Este volumen II incluye tres comentarios:
• Rafael Vázquez Jiménez, Unitatis redintegratio
• Gerardo del Pozo Abejón, Dignitatis humanae
• Rafael Vázquez Jiménez, Nostra aetate
El momento actual que vive nuestra Iglesia es propicio para una relectura serena y reposada de los textos conciliares. El tiempo de recepción transcurrido puede verse como un tiempo de aprendizaje que favorece una hermenéutica realista, que se puede apoyar sobre nuevos trabajos e investigaciones […].
En este sentido, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia invitaba a «que en cada gran territorio socio-cultural se estimule la reflexión teológica que someta a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Letras y explicadas por los Padres y el Magisterio de la Iglesia» (AG 22) (De la Introducción general).
El Comentario teológico a los documentos del Concilio Vaticano II es un proyecto
coordinado por Santiago Madrigal Terrazas que consta de cinco volúmenes:
I: Sacrosanctum Concilium – Lumen gentium – Orientalium Ecclesiarum
Editor: Santiago Madrigal Terrazas
Autores: Aurelio García Macías, Santiago Madrigal Terrazas, Manuel Nin Güell
II: Unitatis redintegratio – Dignitatis humanae – Nostra aetate
Editor: Rafael Vázquez Jiménez
Autores: Rafael Vázquez Jiménez, Gerardo del Pozo Abejón
III: Christus Dominus – Presbyterorum ordinis – Perfectae caritatis - Apostolicam actuositatem
Editor: Gonzalo Tejerina Arias
Autores: Gonzalo Tejerina, Gaspar Hernández Peludo, José Cristo Rey García Paredes, Salvador Pié i Ninot
IV: Dei Verbum – Gravissimum educationis – Optatam totius
Editor: Salvador Pié i Ninot
Autores: Salvador Pié i Ninot, José Luis Corzo Toral, Jaume Fontbona Misé
V: Inter mirifica – Gaudium et spes – Ad gentes
Editor: Vicente Botella Cubells
Autores: Vicente Botella, Gregorio Guitán, Ildefonso Camacho, Eloy Bueno de la Fuente
Nueva edición bilingüe corregida y mejorada, promovida por la Conferencia Episcopal Española.
Junto con esta nueva edición, la BAC presenta­rá paulatinamente, en cinco volúmenes, los co­rrespondientes comentarios a los documentos conciliares y a los frutos de su recepción en la vida de la Iglesia.
El Concilio Vaticano II (1962-1965) se convirtió pronto en un símbolo de la reno­vación global de la Iglesia. Inaugurado bajo el impulso profético de Juan XXIII, y llevado a término por Pablo VI, más de 2.500 Padres conciliares participaron en sus trabajos. La am­plitud de temas tratados resulta asombrosa: la reforma de la liturgia, los medios modernos de comunicación, la Iglesia y su misión en el mun­do actual, la revelación divina y la Palabra de Dios, las Iglesias orientales católicas, las relacio­nes entre judíos y cristianos, la libertad religiosa, el papel de los laicos en la Iglesia, el ministerio y la vida de los presbíteros, su formación teo­lógica y espiritual, la renovación de la vida re­ligiosa, la tarea pastoral de los obispos. Ambos pontífices tuvieron una influencia decisiva en las resoluciones de este concilio preocupándo­se especialmente por promover el encuentro de las iglesias cristianas separadas y el diálogo con otras religiones.
Incluye el Decreto con especiales indulgencias con motivo del 150.º aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia universal.
Glorioso patriarca san José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad.
Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución.
Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti.
Que no se diga que te haya invocado en vano y, como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
Amén.
Este libro contiene el texto íntegro del documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, del 2 de marzo de 2018; y los comentarios al mismo de Piero Coda, Carlos M. Galli, Santiago Madrigal y José San José Prisco.
Sinodalidad es un término nuevo que expresa la identidad de la Iglesia como Pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el Reino; subraya la dignidad común de todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. La Comisión Teológica Internacional ha elaborado un documento que trata por primera vez de forma orgánica y programática este tema y ofrece una aclaración de la sinodalidad con respecto a la colegialidad y la comunión eclesial. En una lectura transversal y esencial, el comentario teológico que ofrece esta publicación se centra en cuatro cuestiones principales: las fuentes normativas de la sinodalidad en la Escritura y en la historia de la Iglesia (por Santiago Madrigal); los fundamentos teologales de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II (por Carlos M. Galli); las formas institucionales de la sinodalidad en las Iglesias particulares (por José San José), y la sinodalidad como oportunidad ecuménica (por Piero Coda).
San Hilario de Poitiers es una de las figuras más significativas del siglo IV. Fue obispo de su ciudad natal, vivió desterrado en Oriente y participó en todas las grandes controversias doctrinales y político-religiosas de su tiempo. Fue un apasionado defensor de la fe, al tiempo que un espíritu conciliador y abierto. En su obra confluyen las tradiciones doctrinales de Oriente y Occidente, y destaca en ellas la originalidad profunda de su pensamiento.
Edición bilingüe preparada por Samuel Fernández.
La carta Sobre los sínodos de Hilario de Poitiers fue escrita desde el exilio, en medio de una severa crisis teológica y eclesial, y está dirigida a los obispos occidentales que se preparaban para participar en el sínodo de Rímini (359). Por medio de ella, Hilario buscaba exponer el contenido de la fe de los obispos orientales, que era objeto de sospechas, no siempre justificadas. El obispo de Poitiers se esfuerza por hacer comprensible algunas posturas teológicas orientales rechazadas en Occidente solo porque no eran bien entendidas. Para ello, transcribe y comenta credos, cánones y otros documentos fundamentales para conocer el desarrollo de la teología en el siglo IV. Esta carta combina una aguda sabiduría teológica con un auténtico espíritu eclesial. En palabras de Manlio Simonetti, se trata de una «obra de inteligencia y penetración poco común, que revela por primera vez en un occidental una plena conciencia de la compleja realidad religiosa de Oriente».
Samuel Fernández Eyzaguirre (Santiago de Chile, 1963), sacerdote diocesano, es doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico «Augustinianum». Actual mente es profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de especialización es el desarrollo de la cristología y de la teología trinitaria en el cristianismo primitivo.
Esta obra analiza el largo, complejo y rico proceso de recepción y formulación de las problemáticas ambientales en la Iglesia católica, desde la Rerum novarum (1891) hasta la Laudato si’ (2015), imprescindible para comprender tanto esa evolución como el carácter dinámico del pensamiento social católico y su capacidad para abrirse, dialogar e incorporar una de las cuestiones centrales de nuestro tiempo: el reto de la sostenibilidad. El análisis de la ingente documentación generada a lo largo de más de un siglo de reflexión científica, ética y teológica, junto al estudio del papel desempeñado por los diversos actores eclesiales, permite comprender la riqueza de la propuesta católica ante la crisis ecológica contemporánea, una propuesta que bien merece el adjetivo de integral.
«Pienso que es la hora de recuperar la Doctrina Social de la Iglesia. Mi objetivo con este libro es volver a presentar a través de la vida de los santos este corpus de sabiduría a un mundo que lo ha olvidado, malentendido o ignorado. El libro se enmarca en los siete grandes temas de la Doctrina Social de la Iglesia, tal como los presentan los obispos de Estados Unidos, y para cada tema subrayo dos santos que lo vivieron especialmente. Dentro del libro encontrarás historias simpáticas y sugerentes de santos que han llevado a la práctica estas enseñanzas. No solo creían en ellas: las vivieron. Como observaba el teólogo Charles Fell: “Las vidas de los santos no son otra cosa que la ley de Dios llevada a la práctica”».
Brandon Vogt es un exitoso autor católico, bloguero y orador, cuya presencia es habitual en muchos medios de comunicación, incluidos National Public Radio, CBS, FoxNews y EWTN. Después de convertirse al catolicismo en 2008, publicó su primer libro, The Church and New Media: Blogging Converts, Online Activists, and Bishops Who Tweet (2011), con el que ganó el primer premio en los Catholic Press Association Awards. Brandon Vogt es también director de contenidos de la plataforma multimedia Word on Fire, que dirige Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles.
Traducido del original inglés (Saints and social justice. A guide to changing the world, Huntington, IN 2014) por Juan Tejero Ariño.
Son muchos hombres de buena voluntad, incluso no pertenecientes a la comunidad cristiana, que reconocen al papa como la más alta autoridad moral. El papa es signo tanto de la orientación del hombre por la verdad de Dios como de su indestructible dignidad y de la paz y la justicia social en la familia de los pueblos.
Al conmemorar en 2017 los quinientos años de la Reforma, pero también con tristeza por la escisión de la cristiandad occidental, muchos cristianos que todavía no están en comunidad plena con el sucesor de Pedro anhelan una figura ecuménica del papado para que nos dirijamos a la unidad visible de la Iglesia tal y como la quiere su divino Fundador. Para poder cumplir la misión confiada por Cristo, el Santo Padre necesita la cualificada colaboración y el compromiso del colegio cardenalicio, que comparte su solicitud y, junto con él, representa a la Iglesia romana, madre y maestra de todas las iglesias.
Las congregaciones cardenalicias de la curia romana, constituidas en la Edad Moderna, son la forma actual de la participación sinodal de la Iglesia romana en el ministerio petrino, tal y como esta fue ejercida en la Antigüedad por los sínodos romanos —sumamente relevantes desde el punto de vista de la Iglesia universal— y más tarde por el colegio cardenalicio como un todo.
Gerhard Ludwig Müller (Maguncia, Alemania, 31-12-1947), creado cardenal el 22-2-2014, fue obispo de la diócesis de Ratisbona entre 2002-2012. De 2012 a 2017 fue Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Presidente de la Pontificia Comisión «Ecclesia Dei», de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Durante dieciséis años (1986-2002) fue profesor de Teología Dogmática en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich. Ha sido el encargado de la publicación de las Obras completas (16 volúmenes) de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI en alemán, que ahora edita en español la Biblioteca de Autores Cristianos. En la BAC ha publicado: La esperanza de la familia. Diálogo [de Carlos Granados] con el Cardenal Gerhard Ludwig Müller; Informe sobre la esperanza. Diálogo [de Carlos Granados] con el cardenal Gerhard Ludwig Müller; Salvar la semilla. La fecundidad pastoral de la esperanza
Texto original en alemán, traducción a cargo de José Mardomingo.
El 18 de noviembre de 2015 se cumplieron los cincuenta años de la aprobación en la misma fecha de 1965 de la constitución sobre la divina revelación Dei Verbum, del II Concilio del Vaticano. Con motivo de tan importante efeméride, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe decidió llevar adelante no tanto un comentario, en el sentido estricto del vocablo, como volver sobre las cuestiones afrontadas por la Constitución hace medio siglo y, teniendo en cuenta el curso seguido por las ciencias bíblicas en estas décadas y el conjunto de documentos emanados del magisterio pontificio y de algunos de los órganos que auxilian al magisterio como la Pontificia Comisión Bíblica y la Comisión Teológica Internacional, afrontar de nuevo una lectura concorde con las enseñanzas de la Constitución y que tenga en cuenta las aportaciones de las ciencias bíblicas.
Edición preparada por Jesús Iribarren.
Prólogo de Gabino Díaz Merchán, presidente de la CEE
La Conferencia Episcopal Española ha sido, desde su nacimiento, un instrumento de encuentro y de diálogo fraterno al ser vicio de la tarea pastoral de los obispos españoles. Sus frecuentes reuniones, en sesiones plenarias o en comisiones, han producido abundantes documentos colectivos, por medio de los cuales los obispos cumplen con su sagrado deber de orientar a los católicos y a toda persona de buena voluntad acerca de los problemas concretos de la Iglesia y de la sociedad española. Este volumen recoge parte de esos documentos, que son de muy diversa naturaleza: los emanados de las asambleas plenarias en forma de instrucciones colectivas, notas de prensa, resoluciones ocasionales ante acontecimientos especiales; los escritos de las comisiones episcopales, desarrollando temas de su especial competencia; o de la Comisión permanente, o del Comité Ejecutivo, que suelen obedecer a cuestiones urgentes.