El 18 de noviembre de 2015 se cumplieron los cincuenta años de la aprobación en la misma fecha de 1965 de la constitución sobre la divina revelación Dei Verbum, del II Concilio del Vaticano. Con motivo de tan importante efeméride, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe decidió llevar adelante no tanto un comentario, en el sentido estricto del vocablo, como volver sobre las cuestiones afrontadas por la Constitución hace medio siglo y, teniendo en cuenta el curso seguido por las ciencias bíblicas en estas décadas y el conjunto de documentos emanados del magisterio pontificio y de algunos de los órganos que auxilian al magisterio como la Pontificia Comisión Bíblica y la Comisión Teológica Internacional, afrontar de nuevo una lectura concorde con las enseñanzas de la Constitución y que tenga en cuenta las aportaciones de las ciencias bíblicas.
La Teología fundamental aquí propuesta se comprende como la disciplina que quiere fundar los principios del conocimiento teológico y, a su vez, justificar la credibilidad de la revelación cristiana para poder «dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3,15). De hecho, a los cincuenta años de la conclusión del Concilio Vaticano II se puede constatar la necesidad renovada de un talante teológico-fundamental para la teología y para la vida eclesial, particularmente en una Iglesia que, para responder al momento en que vivimos, el papa Francisco la ha urgido a que se sitúe «en salida » y que procure «desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos» (Evangelii gaudium, 132). Por esto, la palabra final de esta Teología fundamental apunta a la vía del testimonio como paradigma de la credibilidad de la Iglesia y aun de toda la revelación y de su centro y plenitud que es Jesucristo: «el testigo fiel» (Ap 1,5). De ahí que de forma relevante «la credibilidad de la Iglesia pase a través del camino del amor misericordioso y compasivo» (Misericordiae vultus, 10).
Salvador Pié-Ninot (Barcelona, 1941), presbítero, estudió teología en Barcelona y Roma y es catedrático emérito de la Facultad de Teología de Cataluña en Barcelona y de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Fue presidente de los Servicios Religiosos de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y ha sido experto en los Sínodos sobre la Palabra de Dios y la nueva Evangelización, así como en los Jubileos del Segundo Milenio y de la Misericordia. Actualmente es presidente de la Fundación Diocesana Blanquerna de la Universitat Ramon Llull y párroco de la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona. Entre los numerosos libros que ha publicado destacan: Diccionario de Teología fundamental (32010); Dei Verbum religiose audiens (1999); La Teología fundamental (72009); Eclesiología (32015).
El relativismo difuso urge hoy una fundamentación de la revelación cristiana atenta a la cultura sincrética dominante, en diálogo con la racionalidad y las capacidades del lenguaje para formular con éxito la ratio interna o lógica de la fe. Tal es el cometido de la Teología fundamental: una fundamentación del cristianismo que, sin incidir en la apologética de controversia, afronte con rigor la apología o justificación del cristianismo como religión revelada. En esta empresa, la fe, virtud teologal divinamente infundida, obra de la gracia acogida en libertad por el creyente, desarrolla su propia lógica como respuesta a la revelación de Dios, estando atenta a los datos fundacionales del cristianismo y al desarrollo del dogma cristiano.
Adolfo González Montes, durante años catedrático de Teología fundamental en la Universidad Pontificia de Salamanca, es obispo de Almería, reconocido ecumenista y obispo delegado de la Conferencia Episcopal Española en la Comisión de Episcopados de la Unión Europea. Es autor, entre otras obras, de Reforma luterana y tradición católica, Enchiridion oecumnenicum, Fundamentación del cristianismo, Teología política contemporánea e Imagen de Iglesia