In "Come sfasciare un paese in sette mosse" Ece Temelkuran è riuscita a farci percepire, con dolorosa consapevolezza, l'estrema pericolosità del tempo che stiamo vivendo, un tempo che sta virando nuovamente verso un nuovo tipo di fascismo, con un cambio di passo evidente rispetto alla società che era uscita stravolta dalla seconda guerra mondiale. Di nuovo ci troviamo di fronte alla questione del male radicale e come allora torniamo a domandarci «da dove viene tutto questo odio?». Ovunque nel mondo vediamo una disuguaglianza inaccettabile, nel discorso politico le persone sono tornate a essere sacrificabili, c'è un chiaro attacco globale ai movimenti antifascisti e si è persino giunti a criminalizzare i ragazzi che scioperano per il clima. Leggiamo accuse agli scienziati, sperimentiamo in molti paesi un terrificante passo indietro sui diritti delle donne e non possiamo non constatare che la spietatezza è ormai diventata un'identità culturale e politica. È ora di ripristinare la fede nel genere umano. La fiducia e la dignità vuole offrire un nuovo linguaggio, che vada oltre il discorso politico. Nell'epoca della polarizzazione estrema e dell'odio, Temelkuran costruisce in queste pagine appassionate un vocabolario fatto di parole di cui riappropriarsi, parole accoglienti come «dignità», «attenzione», «partecipazione», «gesto umano». È necessario che sempre più persone sostengano l'idea di un mondo giusto e dignitoso, recuperando la parola «fede», riscattandola dal suo contesto religioso. Perché da decenni, ormai, proprio la fede è stata distrutta, soprattutto da una frase che è diventata inattaccabile a forza di ripeterla: «Non c'è alternativa». Invece un'alternativa deve esserci: abbiamo fatto piramidi e rivoluzioni, sinfonie e viaggi spaziali, fisica quantistica e millenni di evoluzione e ci troviamo ora, all'inizio del XXI secolo, a un punto morto della storia umana. È veramente questo tutto ciò che possiamo essere? Tutto quello che possiamo fare?
Il fine della politica è quello di governare gli affari umani o è un compito a termine, da svolgere in un tempo intermedio, nell'attesa del mondo a venire, quando giustizia e pace regneranno per sempre? Questa domanda - la matrice stessa della «teologia politica» - è divenuta possibile quando, nella storia è apparsa la categoria giudaica di «éschaton»: l'attesa di un «mondo a venire», il pieno realizzarsi di quanto, fin dall'inizio, era stato promesso. A partire da qui, l'idea di éschaton ha segnato l'intera storia dell'Occidente e la sua filosofia politica: dal giudaismo, tramite il cristianesimo, è giunta al moderno e qui si è secolarizzata nella forma delle filosofie del progresso e delle apocalittiche rivoluzionare. Oggi l'éschaton pare giunto al tramonto: nell'odierno tempo senza fine, la storia non deve raggiungere più alcun culmine e non ci resta che governare la contingenza del mondo, portarsi all'altezza della sua improbabilità. Natoli, in questo breve e denso libro, insegue nei segni della storia i mutamenti che questo concetto centrale ha avuto nei secoli. In origine un termine spaziale, denotante i limiti remoti, i luoghi lontani che si trovano oltre il confine identitario di un territorio, l'éschaton ha assunto nel cristianesimo il suo marcato significato temporale, divenendo il punto cui tendere, il ritorno messianico, il momento nel quale il Giudizio riunirà in una sola cosa giustizia e governo. Intanto, però, nella loro attesa sulla terra, gli uomini vivono una dilatata «epoca del frattanto». È in questo limbo temporale che il governo delle cose umane deve destreggiarsi, darsi un ordinamento, prepararsi al compimento della storia. Fino a quando, nella contemporaneità, l'éschaton perde progressivamente di significato, il tempo si dilata, infinito, e il fine della politica resta la politica stessa.
È tempo che la filosofia torni alla città. Anzitutto per risvegliarla da quel sonnambulismo che la narcosi di luce del capitale ha provocato. Ma quale margine ha il pensiero nel mondo globalizzato, chiuso in se stesso, incapace di guardare fuori e oltre? Mentre viene richiamata alla sua vocazione politica, la filosofia è spinta a non dimenticare la sua eccentricità, la sua atopia. Nata dalla morte di Socrate, figlia di quella condanna politica, sopravvissuta a salti coraggiosi e rovesci epocali, come nel Novecento, la filosofia rischia di essere ancella non solo della scienza, ma anche di una democrazia svuotata, che la confina a un ruolo normativo. In questo libro, dove traccia le linee del proprio pensiero, tra esistenzialismo radicale e nuovo anarchismo, Donatella Di Cesare riflette sul rientro della filosofia nella pólis, divenuta metropoli globale. Non bastano la critica e il dissenso. Memori della sconfitta, dell'esilio, dell'emigrazione interna, i filosofi tornano per stringere un'alleanza con gli sconfitti, per risvegliarne i sogni.
Si vince e si perde ovunque, non solo in Italia. Ma in Italia, più spesso che altrove, chi è vinto non accetta la sconfitta. "Bisogna saper perdere" racconta il declino, l'uscita di scena ma anche l'horror vacui dì alcuni degli uomini più potenti del nostro Paese. Politici che sono stati alla guida di un partito, o che hanno governato l'Italia per anni. Che hanno avuto a disposizione soldi e voti. Che hanno regalato sogni e speranze, e attirato invidie e diffidenze. E che prima o poi, inevitabilmente, hanno fatto i conti con il fallimento di un progetto o la fine di una carriera. Questo libro è una storia pubblica, ma anche un diario privato. Rivela i dubbi di Umberto II e Mario Segni, il risentimento di Parri e Prodi, l'amarezza di De Gasperi, il cinismo di Togliatti, gli insuccessi di Nenni e Fini, le fughe e la pervicacia di Fanfani e De Mita, la rabbia di Craxi, l'ostinazione di Berlusconi, fino all'irruzione di Renzi. C'è chi, ieri come oggi, grida al "colpo di stato", chi invoca i "brogli", chi si scaglia contro le congiure, chi prepara rivalse e vendette, chi ostacola con ogni mezzo la sua successione e chi ostenta distacco, finge l'addio, ma prova a mantenere il controllo su poltrone e programmi. Perché, a volte, saper perdere conta molto più di vincere. E soprattutto perché la sconfitta svela meglio di qualsiasi vittoria la natura degli uomini e la maturità di una democrazia.
Potendo scegliere, oggi, dove vi piacerebbe nascere? In Danimarca o in Siria? Pochi avrebbero dubbi: la Danimarca è una nazione ricca, con uno stato sociale tra i più efficienti al mondo e una speranza di vita tra le più alte; la Siria è nel mezzo di una sanguinosa guerra civile, ma anche prima della guerra le cose non andavano nel migliore dei modi. Ma perché la Danimarca è la Danimarca e la Siria è la Siria? La differenza - sostiene Runciman - è tutta politica. Che lo si voglia o no, la politica è importante, e se vogliamo operare nel mondo e migliorarlo, è anche l'unico strumento che abbiamo a disposizione. David Runciman riassume i temi portanti della teoria politica, presentando in maniera estremamente chiara il pensiero dei giganti indiscussi: Machiavelli, Hobbes, Constant, Montesquieu, Weber, Rawls, contestualizzando i loro scritti e applicando le loro idee al "qui e ora", nella nostra epoca tecnologica e globale. C'è senz'altro une disaffezione profonda da parte dei cittadini occidentali nei confronti della politica, che sempre più spesso è percepita come appalto di una casta privilegiata e distante dal mondo reale. Questo breve libro arriva dunque nel momento giusto, a ricordarci che la politica può arrivare a generare sia la Danimarca sia la Siria. Dipende.
Siamo a Roma, nel 1946. Dopo le prime elezioni a suffragio universale, i deputati arrivano a Montecitorio. La maggior parte di loro stenta a trovare un alloggio e qualcuno è persino costretto a sedersi alle mense pubbliche. L'austerità dell'onorevole, però, dura un battito di ciglia. Tra consulenze fittizie, appalti truccati, scandali sessuali e finanziamenti statali, i tic e i vizi dei primi parlamentari italiani si rivelano molto presto simili, se non identici, a quelli di oggi. Persino le giustificazioni suonano incredibilmente familiari: "È accaduto a mia insaputa", "ho peccato di buonafede", "non ho visto una lira, ho girato tutti i soldi al partito". Lei non sa chi ero io! è l'implacabile resoconto degli sprechi dei primi vent'anni della Repubblica: una ricostruzione dettagliata della nascita della Casta, corredata da dati in parte inediti, che si concentra sui privilegi del sottobosco governativo, tra aiuti a industrie vicine alla politica, scandali finanziari tollerati dall'esecutivo, tangenti, finti monopoli, enti inutili e fondi neri. E poi ricatti incrociati, dossier segreti e tentativi di revisione della Costituzione a colpi di maggioranza. Un racconto ormai "storico", ma ancora così attuale da sembrare cronaca di questi giorni.
"Se Dossetti avesse continuato a fare politica, la DC si sarebbe spezzata". È l'explicit lapidario che Gianni Baget Bozzo appose nel 1977 a una storia iniziata quattro decenni prima e conclusa da tempo. Quando venivano scritte queste parole, Giuseppe Dossetti era ormai un monaco di sessantaquattro anni votato allo studio e alla preghiera. Ma nell'immediato dopoguerra, da laico, fu il protagonista di una stagione di rinnovamento che coinvolse le forze più vive del cattolicesimo politico italiano e il partito in cui cercarono rappresentanza. Sembrava che di quel tentativo si conoscesse ogni singola mossa, ogni retroscena. Non è così. Lo si scopre nel saggio di Fernando Bruno, che ha il merito di guardare all'intera vicenda da un punto di osservazione finora non abbastanza messo a profitto: la rivista "Cronache Sociali" (1947-51), organo politico quindicinale del gruppo dossettiano, ossia della sinistra democristiana nella sua espressione più alta e sognoficativa. Gli articoli di Dossetti, Lazzati, La Pira, Caffè, le grandi inchieste, l'osservatorio interno e internazionale erano modelli di un giornalismo civile, colto e incalzante, dove veniva allo scoperto l'alternativa alla leadership di De Gasperi. Al tatticismo degasperiano risucchiato nella "manovra governativa" e nel "patteggiamento di gabinetto", e sospinto a destra, Dossetti contrappose un'azione "formativa e suscitatrice, in strati sempre più vasti, di uno slancio collettivo vitale".
Se le categorie politiche fondamentali fossero rappresentabili sotto forma di corpi geometrici, la cittadinanza sarebbe uno di quei poliedri rotanti a superficie riflettente che creano insieme effetti luministici e zone d'ombra. Con sapientissimo discernimento Etienne Balibar scruta una a una le facce di quel solido, più numerose - e molto più incrinate - di quanto si potrebbe supporre. Il significato dell'essere cittadini era infatti tutt'altro che univoco e pacificato, già agli albori della politica in Occidente. E la modernità lo ha mostrato ancor più enigmatico e conflittuale. Indissociabile dalla democrazia, e dalle rivendicazioni di uguaglianza e libertà da cui essa trae origine, la cittadinanza si ridefinisce ogni volta all'interno della contraddizione irrisolta tra vocazione universale dei principi e dispositivi selettivi che regolano l'appartenenza a una comunità politica. Non tutti sono cittadini, ancne all'interno di uno stesso Stato-nazione. Fu detto che "alcune persone sono nella società senza essere della società". La dinamica di inclusione ed esclusione continua a generare drammatiche asimmetrie, a operare aperture e chiusure soprattutto oggi, in un momento di particolare fragilità dello spazio pubblico e di trasformazione della sovranità nazionale. Troppe antinomie dunque nella cittadinanza? Balibar non se lo nasconde, ma sa che rinunciarvi equivarrebbe a negarsi la possibilità di ideare nuovi modi di autonomia collettiva, in una parola di democratizzare la democrazia.
Imperfetta, esigente, fragile. Eppure irrinunciabile, perché non ha rivali se si tratta di garantire la ricerca della felicità individuale, nel rispetto e nella considerazione degli altri. È la democrazia. La respiriamo ogni giorno, fa così parte del nostro paesaggio mentale e del nostro vocabolario di base che avremmo difficoltà a delinearne i connotati, come accade quando qualcosa ci sembra troppo familiare. Probabilmente non andremmo oltre la definizione scolastica, "governo del popolo", senza sospettare che niente è ovvio in quei due concetti, governo e popolo, e che coniugarli comporta premesse e conseguenze di estremo rilievo. Di più: implica che ciascuno di noi assuma un ruolo consapevole e attivo, non si accontenti di delegare chi lo rappresenta.. Per governare una società complessa occorre infatti stabilire principi, regole, finalità, limiti, ma anche educare alla cittadinanza. "Democrazia" significa tutto ciò. Lo spiega benissimo Gherardo Colombo, con la semplice cordialità di chi compie un gesto civile. Maneggiate da lui, le parole dense di una elaborazione secolare - libertà, diritti, doveri,uguaglianza, giustizia - rivelano stretta pertinenza con i modi del vivere insieme, qui e ora, e riservano qualche sorpresa. Alla fine è ancora più chiaro che la democrazia, la si chiami forma di governo o modello organizzativo della società, parla di noi, della nostra sofferta perfettibilità.
Una nota e apprezzata esperta di politica internazionale riflette sul caos dei rapporti tra le nazioni e sulla fragilità rassicurante dei legami familiari, tra ricordi tristi e affetti forti, incontri con i potenti della terra e scoperte di mondi distanti dal nostro. Un autoironico taccuino familiare e politico, scritto con leggerezza e intelligenza, che è anche un tentativo di trovare delle risposte al lacerante interrogativo sollevato da Freud e Einstein nel loro carteggio "Perché la guerra?".
L'ideologia del terrore ha caratterizzato l'affermazione tragica dei sistemi totalitari nel corso del Novecento. La follia rigeneratrice per la costruzione dell'uomo nuovo, per il trionfo delle leggi della storia o della natura ha animato una dimensione ferocemente spietata del potere. Questo libro tiene conto di quella vicenda, ma si concentra sulla possibile esistenza di una nuova versione del totalitarismo o, meglio, della tendenza totalitaria che attraversa le società cosiddette democratico-liberali. Quali forme assume l'attuale totalitarismo postideologico? Si tratta di un totalitarismo senza un centro identificato ma socialmente diffuso, intrecciato alla potenza del mercato globalizzato e allo scientismo tecnologico, con le sue pretese di misurazione e di controllo dell'esistenza. Un totalitarismo che, pur in un contesto storico-politico profondamente diverso, conserva il nocciolo della versione originaria, ovvero l'incidenza del potere, nella sua variante biotecnologica, sulle condizioni di possibilità della vita stessa.
L'opera ormai più che trentennale di Alain de Benoist, capofila della cosiddetta "Nuova destra", affronta i problemi della modernità al di fuori e contro l'egualitarismo e l'universalismo da lui considerati caratteristici di una sinistra tutta interna alla tradizione giudeo-cristiana. Il volume è uno studio del più importante tentativo di rinnovare la cultura di destra del nostro tempo, non riducibile come spesso si è fatto soprattutto in Italia a un generico fascismo, e in grado invece di fornire una critica della modernità sui temi dell'economia, dell'ambiente e delle differenze culturali.