Nel libro si propone un modello analitico basato sul concetto di stile come fenomeno olistico, elaborato grazie all'apporto della ricerca linguistica, ma anche della retorica e della psicologia cognitiva. Esso attinge in particolare a prospettive teoriche provenienti dalla linguistica di area tedesca, accolte nell'ultimo decennio anche in ambito italiano. Ampio spazio è dedicato alla parte applicativa, che tramite testi autentici appartenenti a generi testuali diversi mira a stimolare sensibilità stilistica e consapevolezza linguistico-testuale in ottica interculturale. Il volume è rivolto in primo luogo a studenti italofoni di germanistica e propone per questo un confronto ravvicinato tra il tedesco e l'italiano. L'ampiezza della prospettiva di analisi lo rende comunque un utile strumento di studio e di lavoro anche per studenti, insegnanti e studiosi di altre lingue e culture.
L'idea di una possibile società multiculturale muove passioni e paure, stimola dibattiti, pone interrogativi. La discussione spesso si polarizza contrapponendo, da un lato, chi sostiene la necessità di riconoscere e valorizzare la differenza culturale delle minoranze se si vuole attuare una reale società democratica e combattere antiche forme di discriminazione; dall'altro, chi vede come una minaccia alla propria autonomia o all'unità sociale un'eccessiva tolleranza verso forme di vita diverse da quelle del gruppo maggioritario. Il libro illustra le questioni problematiche poste dalle richieste di riconoscimento della differenza e presenta in modo critico le diverse posizioni che compongono l'attuale dibattito sul multiculturalismo. Ne risulta una guida utile a chiunque voglia affrontare in modo più consapevole l'esperienza quotidiana dell'incontro con la differenza culturale.
Di fronte alla fibrillante attualità politica, la storia costituzionale offre una prospettiva per la comprensione e la ricostruzione sintetica, in quanto invita ad andare alla radice dei meccanismi di regolazione e governabilità delle democrazie. Nell'arco di un sessantennio - dal referendum che sceglie la Repubblica e dall'elezione dell'Assemblea costituente, fino al referendum costituzionale del 2006 - si sviluppano tre stagioni di politiche costituzionali: l'elaborazione, l'attuazione, le riforme della Costituzione italiana. Non si tratta di un percorso in linea retta. In questi decenni il processo di sviluppo del Paese e della democrazia si è accompagnato ad una grande flessibilità e complessità delle risposte istituzionali e di governo e ad elementi strutturali di disfunzione. Il sistema itaLiano si è modificato più volte e si trova oggi a misurarsi con processi di trasformazione dello Stato che trascendono il quadro nazionale, intrecciandosi in particolare con la faticosa ricerca di una originale "costituzione" europea.