Leggere il vangelo insieme al papa. Il vangelo di Matteo, il primo dei sinottici nell'ordine canonico, commentato da papa Francesco, passo dopo passo, ripercorrendo gran parte dei momenti della vita e della predicazione di Gesù. Il commento del papa fa emergere il significato dei brani evangelici per gli uomini del nostro tempo, alla luce del messaggio di misericordia e di apertura alle periferie sociali ed esistenziali che caratterizza questo pontificato. Il vangelo diviene così concreto strumento di ausilio per la pratica della lectio divina, guida quotidiana per i momenti bui, dono di gioia per gli attimi più lieti, e soprattutto sentiero per quella santità della vita quotidiana dischiusa dall'ascolto della Parola. Con la curatela dell'esegeta, esperto del vangelo di Matteo, professor don Santi Grasso. Selezione dei testi a cura di Alessandra Peri.
Marzo 1968: in appena tre settimane si svolge l'intera parabola delle agitazioni studentesche nella Polonia comunista. Varsavia, Cracovia, Gda?sk, ?ód? e Wroc?aw: tutte le Università del paese sono in fermento. È un'intera generazione a risvegliarsi, quella dei primi allievi del socialismo polacco, ormai definitivamente disillusa davanti allo scarto fra la propaganda del regime e una realtà sempre più lontana dagli ideali fondanti del Socialismo. In un saggio di incredibile lucidità e spessore critico, il sociologo polacco Zygmunt Bauman descrive la crescente delusione degli studenti, le loro aspettative, le speranze di salvare il Socialismo e la Polonia. Bauman riflette anche sugli elementi che accomunano i moti polacchi a quelli occidentali: la propensione globale degli studenti alla rivolta come forma di opposizione violenta alle pressioni esercitate dal mondo professionale.
Quindici lettere indirizzate a Papa Bergoglio. Quindici lettere che non hanno mai ricevuto risposta. Sono le lettere che l’avvocato spagnolo Enrique J. Vila Torres ha redatto di proprio pugno per implorare il Pontefice di aprire finalmente gli archivi che permetterebbero a lui, e a centinaia di altri “bambini rubati”, di ritrovare la propria madre biologica. Ancor oggi, infatti, a distanza di trent’anni, molte istituzioni religiose rifiutano di aprire gli archivi, impedendo il desiderato incontro tra madri e figli sottratti coercitivamente o con l’inganno alla nascita. Le lettere, qui pubblicate per la prima volta in un libro, sono il grido accorato di un’intera comunità che reclama giustizia e verità. Nel rivolgersi al Papa, Vila Torres non nasconde le responsabilità di alcuni esponenti della Chiesa cattolica nel fenomeno del furto dei bambini durante la dittatura, ma il suo tono è gentile e si pone su un piano di fraterna intesa riguardo il bene della vita che può essere salvaguardato anche in circostanze molto difficili. Risponderanno questa volta le istituzioni religiose? Potranno finalmente tante persone vedere riconosciuti i loro diritti?
Enrique J. Vila Torres
(Valencia, 1965) Nato nella Casa Nido Santa Isabel e adottato da una coppia del posto, da oltre venticinque anni dedica la sua attività di avvocato a far luce sulle storie di adozioni false o illegali. In questo campo gode di fama nazionale e internazionale. È autore di vari libri. Castelvecchi ha già pubblicato Storie rubate e Durante la tua assenza (2017).
Tutti noi siamo esposti al crescente potere della vergogna. Un potere che produce sofferenza, alienazione e una terribile solitudine. Non esiste una vera autorità capace di detenere questo potere: gli "altri" sono esecutori di un ruolo inconsapevolmente giudicante. Sull'amor di sé prevale l'amor proprio, l'amore della propria immagine. Heller analizza questo sentimento e ne scandaglia le diverse manifestazioni fenomeniche: la sua disanima è anche una critica impietosa nei confronti della società contemporanea, che ci condanna a essere schiavi dello sguardo altrui e ci rende estranei a noi stessi.
La visione della Sapienza di Dio nelle parole del Papa. Colei che è stata assistente, compagna e consigliera di Dio nella Creazione, diviene compagna degli uomini dopo di essa. Se dunque la Creazione è l'opera che Dio ha realizzato con la Sapienza, essa continua a essere donata all'uomo per guidarlo nella vita come aiuto, fortezza e sostegno. In questi libri biblici è illustrata l'esperienza critica della vita, un'esperienza che nasce dalla fede e la mette in discussione. Attraversando il quotidiano, con le sue gioie e i suoi dolori, l'uomo è chiamato a leggere la propria vita e le proprie vicende scoprendo in esse la Sapienza che è stata riversata in ogni creatura, fino a giungere al punto di vedere il mondo con gli occhi di Dio.
La storia della memoria comincia con il mito in cui Platone descriveva l'invenzione della scrittura come fonte di ignoranza: gli uomini, contando sullo spostamento della memoria nelle cose scritte, dimenticano di ricordarle. Forse, però, mettere in comune tante tracce individuali di conoscenze, di storie, di miti e di altre finzioni potrebbe far crescere più velocemente il patrimonio scientifico, politico, economico e sociale di tutti. Fra questi due poli argomentativi si muove la riflessione di de Kerckhove che analizza gli spostamenti della nostra memoria nell'era del digitale, epoca in cui si accresce la tendenza a rimettere i contenuti delle nostre esperienze nei databank, spostando testi, letture, immagini e video sulla rete, per cercare di liberare il più possibile la nostra mente e riutilizzarla in nuove direzioni.
L'impetuosa crescita economica della Cina, l'eredità dei neocon, le guerre in Afghanistan, in Iraq, in Libia e in Siria, le tensioni costanti in Africa e nel continente eurasiatico, le crescenti conflittualità religiose, i poderosi flussi migratori, il collasso delle istituzioni e delle pratiche multilaterali, le trasformazioni tecnologiche, l'internazionalizzazione dei mercati e le tempeste finanziarie. Questo libro cerca non tanto di definire cosa sia la Globalizzazione, quanto di dar conto dei diversi tentativi di farlo, tratteggiando una mappa di questo mondo nuovo. Un disegno in cui è possibile riconoscere alcune tendenze di fondo. L'impulso alla frammentazione, innanzitutto: la riscoperta delle identità particolari che si scontra con un orizzonte imperiale. Come sarà il nuovo nomos della Terra? Potrà assumere la forma di un vasto mercato planetario, di un'immensa zona di libero scambio, oppure di un mondo in cui i grandi blocchi continentali svolgono un ruolo regolatore nei confronti della Globalizzazione stessa, preservando la diversità degli stili di vita e delle culture, unica vera ricchezza dell'umanità. Sullo sfondo quella che Norman Podhoretz ha definito la «quarta guerra mondiale», iniziata l'11 settembre e tuttora in corso: una guerra multiforme, tanto militare quanto economica, finanziaria, tecnologica e culturale.
David Ben Gurion ripercorre in questo libro, pubblicato nel 1963 dopo le dimissioni da primo ministro, il cammino che, dalle audaci iniziative dei giovani pionieri nella Palestina di inizi Novecento, porto alla fondazione e ai primi travagliati anni di vita del nuovo Stato. Attivista, statista, leader militare, tutti gli aspetti dell'instancabile attività del "padre della patria" emergono in un racconto che e anche il bilancio di una vita dedicata alla causa sionista. Continui richiami biblici inquadrano le vicende contemporanee nella millenaria storia del popolo ebraico. Un acuto e imprescindibile punto di vista del protagonista di quegli anni cruciali sulla sfida che, allora come oggi, caratterizza la storia d'Israele.
Gennaio 1944: in Europa infuria la Seconda Guerra Mondiale quando viene pubblicato questo saggio in cui Arendt riflette sulle tappe che hanno portato all'ideologia razzista del Terzo Reich. Figli di quello stesso Illuminismo a cui dobbiamo la «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», i semi del pensiero razzista trovarono terreno fertile in alcuni aristocratici francesi preoccupati, all'indomani della Rivoluzione, di individuare i motivi storici della loro superiorità sulle masse del Terzo Stato. Il quadro si allarga poi alla Gran Bretagna e alla Prussia fino al «Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane» del conte di Gobineau. L'affermarsi della superiorità dell'individuo, una lettura distorta del darwinismo e la politica imperialista delle potenze europee fra Otto e Novecento sono gli altri tasselli che la Arendt compone per spiegare il pensiero razzista.
Italia, terra di assurdi e paradossi, è raccontata qui attraverso i ricordi e l'esperienza di Antonio Lubrano, famoso giornalista e conduttore televisivo. Il primo difensore civico del piccolo schermo dà voce ancora una volta alle malcapitate vittime delle stranezze italiche attraverso una carrellata di aneddoti, controsensi e stravaganze. Uomo di cultura e arte, capace di intrattenere il pubblico con la sua ironia e la coinvolgente napoletanità, Lubrano ci guida alla scoperta di vicende ai limiti del possibile (e del credibile), in un viaggio allucinante dentro la quotidianità italiana. Un manuale di sopravvivenza per uscire sani e salvi dalla nostra giungla di truffe, ruberie e insidie.
La ricostruzione postbellica reca entusiasmo agli italiani, la voglia di crescere incita a produrre e competere e proprio gli anni Sessanta aprono a nuovi modelli e stili di vita: il PIL cresce a tassi straordinariamente elevati, si sfiora la piena occupazione, la lira è forte e stabile. Il libro attraversa gli anni del miracolo economico, i tumultuosi anni Settanta tra shock petroliferi e conflitti sociali, l'instabilità della finanza pubblica degli anni Ottanta, la crisi finanziaria e valutaria del 1992 e il successivo risanamento fatto di riforme e sacrifici, premiati alla fine con l'ingresso nell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea. Ma la crescita rallenta, e l'economia italiana negli anni Duemila sembra non trovare più la chiave dello sviluppo. L'analisi lucida del declino che attanaglia il Paese dalla fine del secolo scorso offre una riflessione seria e profonda sui fattori strutturali che riducono il potenziale di crescita della nostra economia, indicando al tempo stesso una via per invertire la rotta.
"Sia lodato Bartali": in questi termini un quotidiano plaude, il 24 luglio 1948, alla vittoria di Gino Bartali al Tour de France. Quel titolo suona oggi ironico, ma allora era assolutamente privo di scherno perché rivolto a un personaggio oggetto di una venerazione quasi religiosa. Proprio per questo il trionfo in terra francese assunse il sapore di un evento miracolistico che, secondo una vulgata largamente diffusa, avrebbe sdrammatizzato la rivoluzione nella quale l'Italia rischiava di precipitare dopo l'attentato al leader comunista Palmiro Togliatti. Singolare davvero è la storia di Gino Bartali proclamato nel 2018 cittadino onorario di Israele per aver contribuito, durante la Seconda Guerra Mondiale, a salvare centinaia di ebrei. Nella seconda metà degli anni Trenta il ciclista fu al centro di una vera e propria beatificazione da parte del mondo cattolico che attorno alla sua figura creò il mito del «magnifico atleta cristiano» contrapponendolo all'eroe sportivo muscolare del fascismo. Nel dopoguerra Bartali contese a Fausto Coppi il primato della popolarità e la rivalità fra i due campioni si alimentò anche di motivi politici: al Bartali «cattolico e democristiano» le folle contrapposero il Coppi «comunista». Un vero e proprio duello politico e sportivo: a colpi di Guerra Fredda e di pedale.