Il volume, dopo un excursus sulla evoluzione del Diritto del lavoro nel nostro paese e un confronto con le normative comunitarie ed internazionali, analizza gli strumenti maggiormente interessanti per uno studente di discipline economico-manageriali, utili ad una corretta gestione delle relazioni sindacali e di lavoro nell'ambito dell'impresa privata.
Il volume presenta un corso iniziale di logica che è rivolto agli studenti universitari e a tutti coloro che desiderano leggere un’introduzione alla logica, senza particolari prerequisiti.
Questo corso di logica – frutto di una lunga esperienza didattica nei corsi di laurea di Filosofia e di Scienze della Comunicazione – è strutturato in lezioni di primo livello su:
i principali temi della logica;
le proposizioni, le dimostrazioni, i connettivi, i quantificatori, entro la logica classica;
i principali teoremi sulla logica (in primo luogo, il teorema di incompletezza di Gödel);
la concezione delle classi e degli insiemi, e le operazioni sugli insiemi, in logica classica;
i metodi e i risultati della logica che hanno influenzato la nascita dell’informatica (in particolare, la Macchina di Turing);
l’assiomatizzazione e la formalizzazione della logica del primo ordine;
alcune fra le principali relazioni della logica con le altre discipline.
Il presente manuale si prefigge, pur nei limiti intriseci di un testo istituzionale, di evidenziare le peculiarità dell'ordinamento dell'Unione. Il volume intende offrire non tanto un'analisi esaustiva del modo di funzionare dell'Unione e del suo apparato istituzionale, quanto una disanima degli aspetti più interessanti e innovativi di un ordinamento tuttora in via di evoluzione, preoccupandosi di promuovere una comprensione dei suoi tratti caratteristici. Pertanto, prende in esame solo le peculiarità essenziali delle istituzioni e degli organi dell'UE, dei loro atti e delle relative procedure di adozione, approfondendo invece gli aspetti relativi al riparto delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, all'integrazione delle lacune dell'ordinamento comunitario ad opera della Corte di giustizia, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo, e alla collaborazione tra giudici dell'Unione e giudici nazionali. Tutte queste tematiche sono analizzate facendo ampio riferimento alle decisioni della Corte di giustizia che sono commentate con la finalità di far comprendere quale ruolo esse abbiano esercitato nonché le incertezze e i ripensamenti che talvolta le hanno caratterizzate. Nella sua ultima parte il volume analizza dettagliatamente due materie, la cittadinanza europea e l'azione esterna che, con il Trattato di Lisbona, hanno acquisito caratteri nuovi modificando rilevantemente i connotati dell'Unione sia nel suo ambito interno che nei suoi rapporti internazionali.
Questa XVI edizione del manuale di Istituzioni di diritto pubblico, dettato da Paolo Barile nel 1972, conserva l'impianto originario di quel corso, così come condiviso nella rilettura effettuata con gli allievi Enzo Cheli e Stefano Grassi nella VII-VIII edizione (rispettivamente del 1995 e 1998). La struttura del manuale resta pienamente attuale perché immutate sono la forza e la capacità di fondare lo studio del diritto pubblico che caratterizzano l'impianto della Costituzione del 1948. Sono stati ridotti i riferimenti giurisprudenziali e alle questioni dottrinali ormai superate; sono state riviste le parti che hanno subito maggiori modifiche sul piano legislativo (e in particolare quelle derivanti dalle importanti leggi di revisione costituzionale approvate nel corso delle ultime legislature e quelle connesse con le modifiche del sistema elettorale, fino alla recente legge n. 165 del 3 novembre 2017). In Appendice, oltre al testo della Costituzione, sono state aggiornate alcune tabelle riassuntive delle vicende degli organi costituzionali ed una nota per la guida alla ricerca bibliografica.
Il volume ha un taglio di primo inquadramento sistemico e dogmatico, con l’intento di fornire agli studenti una visione d’insieme, e alcune chiavi di lettura, dello scenario in mutamento.
E’ volutamente incentrato sulla delineazione della logica e della dinamica dei regimi e degli istituti regolatori, più che sulla minuziosa descrizione delle tante novità normative che si affastellano tumultuosamente.
Il sistema regolatorio delle banche ha subito e sta subendo, infatti, una sostanziale mutazione – indotta dalla lunga crisi finanziaria – la quale appare caratterizzata, schematizzando al massimo, da tre tendenze dominanti: la stretta analogia tra le discipline del mercato bancario e finanziario e, con più lento moto di avvicinamento, assicurativo; la sempre più pervasiva immanenza della regolamentazione, e della supervisione diretta, delle istituzioni europee; la crescente pervasività delle regolazioni pubblicistiche.
L’affermarsi delle accennate tendenze impone la ricerca di nuovi paradigmi interpretativi, ciascuno dei quali è oggetto di uno o più capitoli di questo libro, con l’obiettivo di individuare alcuni “snodi” essenziali della mutazione in corso e delinearne un quadro complessivo.
Il settore turistico sta evolvendo rapidamente verso una condizione competitiva caratterizzata da crescenti livelli di sofisticazione gestionale. Ne consegue, fra l’altro, la necessità di una costante misurazione dei fenomeni legati alle azioni consapevoli di marketing, per ampliare quel patrimonio di conoscenza indispensabile a orientare e supportare l’adozione di scelte competitive consapevoli.
In siffatto quadro, inoltre, la crescente intensità tecnologica del business e la ricchezza informativa che ne deriva (infomediary, social media, apps, e-commerce, eccetera), mettono a disposizione di studiosi e imprese nuovi e sofisticati sistemi di misurazione, tool gestionali ormai nel bagaglio tecnico-metodologico dei marketer.
Questo libro, frutto di una ricerca durata oltre due anni, esplora e sistematizza il tema delle metriche di marketing con particolare riferimento al comparto turistico, uno dei più rilevanti per il rilancio dell’economia del nostro Paese.
Il lettore acquisirà dimestichezza con la teoria delle marketing metrics, per poi calarsi nello specifico del settore turistico e apprenderne le prassi applicative e relative problematiche. Il turismo, infatti, si caratterizza per una grande varietà di metriche, molte delle quali specifiche e non trascurabili dai player. Questo corpus di conoscenze è, infine, integrato e arricchito dalla raccolta e interpretazione di tre casi aziendali rilevanti sul territorio nazionale: Alpitour World, Choice Hotels e Robintur.
L'Opera delinea il percorso dell'Impresa sociale al'interno del quadro giuridico italiano a partire dalla sua introduzione nel 2006
Il volume raccoglie i testi "costituzionali" dell'Unione europea, a cominciare da quelli che vanno sotto il nome di "Trattato di Lisbona", vale a dire il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea", e a seguire con la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", finalmente formalizzata da quel Trattato. Sono altresì raccolti in modo sistematico taluni testi che integrano, affiancano o comunque aiutano a comprendere quei trattati, nonché tutti i principali atti che definiscono il sistema giuridico-istituzionale dell'Unione: e segnatamente quelli relativi al complesso apparato organizzativo e ai principi fondamentali dell'Unione. L'ultima parte è dedicata ai rapporti tra l'Italia e l'Unione europea. Diversamente dalle precedenti, questa nuova edizione privilegia gli atti relativi ai profili istituzionali dell'Unione. Coerentemente infatti con le sue finalità di supporto per i corsi universitari sul diritto dell'integrazione europea, il "Codice" prende atto del fatto che oggi tali corsi si sono dovuti adattare alla realtà della straordinaria espansione di quel diritto, e quindi sempre più ormai si concentrano sugli aspetti istituzionali, lasciando ad altre discipline lo studio dei diversi settori di azione dell'Unione.
(Gli ordinamenti giuridici - Stato e Costituzione - Formazione della Repubblica italiana)