Il Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione di Ruben Razzante che vedrà la luce a pochi mesi dal nuovo Testo Unico della deontologia giornalistica, e in concomitanza con nuovo Regolamento sulla privacy, approvato di recente dal Parlamento europeo e destinato a cambiare la disciplina del trattamento dei dati personali in tutta Europa. Inoltre, il servizio pubblico radiotelevisivo si sta profondamente ripensando e una nuova legge ha mutato radicalmente la governance della Rai, il diritto all’oblio sta conoscendo nuove prospettive di attuazione, la tutela dei diritti in Rete sta progredendo, mentre il rapporto media-diritto sta subendo metamorfosi impensabili.
Il volume affronta questi e tanti altri temi, raccogliendo le ultime novità normative, giurisprudenziali e dottrinali, nazionali, europee ed extraeuropee, in materia di diritto all’informazione, pluralismo, giornalismo, editoria on-line, privacy e diritto di cronaca, diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet, diritto d’autore, par condicio, etica e minori, informazione economica e finanziaria, commistioni tra pubblicità e informazione, organizzazione delle strutture di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, authorities, Rai e tv commerciale, digitale terrestre e banda larga, servizi di media audiovisivi, Agenda digitale, cloud computing.
L’autore dà conto della consistente produzione normativa, giurisprudenziale e deontologica degli ultimi anni, da quando al giornalismo della carta stampata e a quello radiotelevisivo si sono affiancati autorevolmente il giornalismo istituzionale (uffici stampa) e quello on-line, i quali stanno guadagnandosi piena dignità professionale, ponendo l’esigenza di definire un più ampio e comprensivo quadro di regole giuridiche.
Il volume costituisce un corposo supporto all’attività degli studiosi del diritto applicato al mondo delle comunicazioni e dei docenti e studenti universitari dei corsi di laurea in scienze della comunicazione e discipline affini.
Il potersi relazionare in maniera sempre più diretta e senza vincoli temporali e geografici è ormai diventata una prerogativa del nuovo millennio. Siamo arrivati ad un punto in cui le relazioni sociali e interpersonali sono quasi completamente intermediate dai nuovi media. Possedere una identità digitale se prima era un qualcosa di legato al concetto di svago e di passatempo, ormai essere “online”, possibilmente con una identità certificata, diventa una via obbligata per dialogare, tra gli altri, anche con la Pubblica Amministrazione.
Se da una parte i nuovi e più performanti social media ci abituano ogni giorno di più alle relazioni e al dialogo “digitale” dall’altra nuove e più stringenti normative come il Codice della Amministrazione Digitale ci impongo di dotarci di nuovi strumenti quali appunto la casella di posta elettronica certificata e la già conosciuta Carta di Identità Elettronica.
Con l’esplosione di utenti di Facebook e di Twitter, che ormai superano il miliardo, possiamo affermare che siamo di fronte ad un cambio radicale di paradigma. Il nuovo ordine sociale che si è andato via via strutturando impone anche agli utenti meno technology-oriented di allinearsi per non rischiare di rimanere ai margini della propria comunità o peggio ancora del mondo intero.
Le intuizioni di visionari dell’era digitale hanno permesso a questo sistema di progredire e di mettere queste tecnologie a disposizione di tutti gli abitanti del pianeta.
Concetti come quelli legati al digital divide sembrano ormai ampiamente superati. Cittadini elettronici connessi a governi elettronici, questo sembra essere il nuovo mondo in cui gli utenti del terzo millennio si trovano ad operare.
"L'opera del Prof. Razzante costituisce una guida che si distingue per la chiarezza e l'immediatezza con la quale fornisce un quadro completo ed aggiornato del diritto e della giurisprudenza più rilevante in materia di informazione, giornalismo e tutela dei diritti. Ma, a mio avviso, il pregio di quest'opera risiede anche nella capacità di contestualizzare il mondo delle regole in una cornice appropriata che dà conto delle sfide economiche che la professione giornalistica e l'impresa editoriale stanno affrontando, oltre che delle specificità che il sistema dei media ha nel nostro Paese. Vi è piena consapevolezza, dunque, che sia il diritto che il mercato devono trovare nella sfida imposta dall'evoluzione della tecnologia e della società occasione per un rinnovamento virtuoso che sappia porre anche nel nostro Paese solide basi per un'industria dell'informazione moderna e libera. Non ho dubbi che di questo processo di cambiamento l'opera del Prof. Razzante saprà essere anche in futuro non solo testimonianza lucida e accorta, ma anche autorevole punto di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, vorranno essere protagonisti della nuova società dell'informazione". (dalla prefazione del Prof. Giovanni Pitruzzella, Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).