«Le leggi imbrigliano le azioni, non le opinioni o le idee, questo succede nelle tirannie... Nego di aver insultato chicchessia. Ho espresso dei pareri che rimangono nel perimetro del legittimo, di
ciò che la nostra legge ci consente. Non ho usato parole volgari, ho usato espressioni forti che non possono essere ricondotte arbitrariamente a insulti...».
Un esempio? «Ho una mia idea della famiglia, ritengo che non esista il diritto alla genitorialità: non esiste né nei sistemi sociali umani, né in natura... Esiste invece quello che io chiamo il diritto
dei figli di essere cresciuti da chi biologicamente li procrea; e non possiamo trascendere da questa legge “naturale”. So che ci sono delle eccezioni, che anche nelle famiglie biologiche ci può essere
uno dei due genitori che a un certo punto viene a mancare e allora si corre ai ripari, ma non possiamo partire da un incidente di percorso per farne una regola per tutti. Io non sono assolutamente d’accordo sull’utero in affitto: a mio avviso è una sorta di “economia dell’infanzia”: i bambini non si comprano, non si cedono, non si fa tratta di bambini, anche se posso capire che vi
sia un desiderio di genitorialità. Mi dispiace, non tutto può essere esaudibile in questo mondo.
Io non posso concepire una donna usata come un forno, dove un bambino viene messo e preparato per poi essere ceduto a qualcun altro... Non voglio imporre la mia idea a nessuno, però voglio avere la libertà e il diritto di esprimerla.»
«La reazione alla pubblicazione del mio libro comprova in maniera empirica esattamente ciò che sta succedendo nella nostra società odierna. Non a caso il mio libro si intitola Il mondo al Contrario. Perché questo è il primo paradosso: viviamo all’interno di società in cui i nostri avi hanno combattuto e sono morti per la libertà e la democrazia, e dove invece, piano piano, questi concetti vengono relegati solo in alcuni aspetti. Non solo in Italia, ma in tutto l’Occidente: puoi essere democratico e libero solo entro alcuni limiti. Non ne puoi toccare alcuni punti, perché
altrimenti sei scomodo, e provano a toglierti di mezzo».
(dall’ultima intervista al Generale Roberto Vannacci inserita nel Volume)
L'AUTORE
Il Generale Roberto Vannacci è uno degli Alti Ufficiali dell’Esercito Italiano di maggior esperienza internazionale (Somalia, Rwanda, Yemen, Balcani, Costa d’Avorio, Iraq,
Afghanistan, Libia, Russia). Ha comandato il 9° reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” e la Brigata paracadutisti “Folgore”. Plurilaureato, parla sei lingue. È sposato, con due figlie.
Questo quarto volume, realizzato in collaborazione con Carlo Sansilvestri, completa la storia dell'armamento e dell'organizzazione dell'esercito romano, che ad oriente, nel VI e VII secolo, svolge ancora un ruolo determinante per la sopravvivenza dell'impero contro potenti nemici, vecchi e nuovi, arrivando quasi a ristabilire l'antico impero indiviso con le imprese dei generali di Giustiniano. Contemporaneamente in occidente, nell'ambito, e spesso al servizio, dei nascenti regni romano-barbarici che segneranno la storia dell'Europa medievale, resistono ancora per qualche tempo comunità e combattenti che continuano a definirsi Romani, e che lottano per mantenere vive le antiche tradizioni guerriere, emergendo appena dalla storia e confondendosi con la leggenda. In linea con l'impostazione dei precedenti volumi, il testo analizza nel dettaglio l'organizzazione, le tattiche di battaglia, l'armamento e le condizioni del servizio dei soldati romani dal V al VII secolo, avvalendosi di oltre 200 disegni originali, schemi e tabelle.
La lunga "coda" delle celebrazioni del 150º della proclamazione del Regno d'Italia (1861-2011) ha portato con sé una recrudescenza della polemica delle "ragioni del Sud" contro il Nord (essenzialmente piemontese) invasore cui ha fatto da contraltare un rinnovato "partito piemontese". Fra le voci più serie di questo schieramento c'è senz'alcun dubbio lo storico Alessandro Barbero, che in un fortunato saggio polemico, "I prigionieri dei Savoia" (Laterza 2012) ha radicalmente criticato i fondamenti storici della deportazione sabauda di migliaia di soldati borbonici sconfitti e "non cooperanti" al forte di Fenestrelle. L'autore, "encomiasticamente" citato nel saggio di Barbero, ricostruisce qui l'intera vicenda, che al di là di "meridionalismo" e "partito piemontese" mira ad un solo obbiettivo: la riscoperta della verità storica.
All'inizio del II secolo a. C. debellate le popolazioni galliche, Roma occupò definitivamente le terre al di là del Po. I trattati stipulati coi nativi contemplavano anche forniture di milizie ausiliarie che, tuttavia, vedremo scendere in campo ben più tardi. Nei fatti, tali auxilia vennero tenuti lontani dai maggiori conflitti sino ai giorni della "guerra sociale". Fu con Cesare, nel bellum Gallicum. che gli ex nemici iniziarono a entrare nelle legioni. Invogliati dagli esiti soprattutto economici, di quell'esperienza, col diffondersi dei modelli culturali romani un cospicuo numero di Transpadani nei secoli I e II dell'era cristiana si volse al "mestiere delle armi", confidando in migliori prospettive sociali. I risultati ottenuti, dopo interminabili anni di coscrizione, non mostrano di averli premiati un granché. Pochissimi di loro, quanto a carriere, riuscirono ad andare al di là dei primi ordines, il centurionato. Meno ancora, congedati, rivestirono ruoli amministrativi e istituzionali di qualche rilievo. La stragrande maggioranza finì per tornarsene a casa, agli antichi mestieri, oppure, mettendo a frutto le esperienze fatte , si volse ai traffici e al commercio, lasciando ai "barbarici" provinciali l'onere di presidiare il limes. Le loro tracce attraverso le fonti storico-letterarie, l'archeologia, l'epigrafia, la linguistica - emergono da questo "viaggio", offrendo visibilità a nomi che un tempo furono persone, con le proprie piccole e grandi storie.
Federico II fu una grande e complessa figura, radicato nel medioevo per la sua concezione sacrale dell'Impero ma già aperto alla modernità per la visione dello Stato monarchico, per la sua tolleranza religiosa, per la sua versatilità culturale, per la sua magnificenza di costruttore e di mecenate. Principe coltissimo egli stesso compose uno dei più celebri trattati di falconeria del medioevo, "De arte venandi cumavibus". La sua lotta col Papato accreditò la fama che fosse eretico e la leggenda che incarnasse nella sua persona l'Anticristo. A questa si oppone quella più accreditata di Stupor Mundi, "meraviglia del mondo".
Gli anni che vanno dal 1859 al 1866 sono davvero cruciali per l'Italia ma anche per gli Stati Uniti d'America. Mentre i Savoia proseguono con le annessioni alla formazione del Regno d'Italia, oltre oceano si combatte una guerra sanguinosa che decide la prevalenza di un parte degli Stati sull'altra ma anche l'assetto definitivo della federazione. Gli accadimenti hanno anche un altro interessante elemento che li avvicina: la partecipazione di americani alle guerre italiane e di italiani allo scontro americano. Sono infatti alcune migliaia gli italiani di nascita o di origine che prendono parte al conflitto dalle due parti: ci sono addirittura dei reparti militari che portano denominazioni riferibili in qualche modo all'Italia. Questo libro parte dai rapporti più antichi fra le due parti di mondo, analizza la presenza italiana oltre oceano nei secoli che vanno dalla scoperta alla guerra civile, e si sofferma sulle relazioni politiche e commerciali fra la penisola e gli Stati del Nord America. Viene raccontata la vicenda del mancato comando di Garibaldi nell'esercito unionista e poi soprattutto degli italiani di cui si ha conoscenza che hanno vestito l'uniforme blu e quella grigia. Viene anche dato un resoconto degli strascichi italiani della guerra americana. Dalla narrazione emergono numerosi personaggi affascinanti: eroi, avventurieri, esploratori, trafficoni e anche qualche furfante.
Un dato emergente dell'attualità politica del continente europeo: l'aumento dei piccoli Stati sulla carta geografica continentale, il proliferare di istanze autonomistiche e indipendentistiche, una crescente esigenza di sussidiarietà nei rapporti fra lo Stato, i corpi intermedi della società e il singolo cittadino. Questo volume, grazie al concorso di più voci, autorevoli e provenienti da più Stati europei, intende indagare questo fenomeno per cercare di rispondere alla domanda: si tratta di un segno della crisi della politica contemporanea o costituisce una risposta in positivo a questa stessa crisi?
Questo libro costituisce una novità nel panorama degli studi storici essenzialmente per tre ragioni. La rivoluzione milanese scoppiata il 20 aprile 1814 a poche settimane dalla disfatta di Bonaparte segnò l'ascesa di una classe politica lombarda la cui lotta contro il dispotismo napoleonico, lungi dall'ispirarsi all'ideale "risorgimentale" di uno Stato italiano comprendente l'intera penisola, tese in via primaria alla formazione di uno Stato cisalpino limitato a una parte della valle padana. In secondo luogo, lo studio dei principali provvedimenti approvati dai lombardi nel breve periodo in cui furono al governo. Le misure riguardanti l'espulsione dei "forestieri" dalla pubblica amministrazione rivestono un notevole interesse perché, segnando una netta discontinuità rispetto al regime napoleonico che aveva aperto la carriera impiegatizia a tanti giovani italiani ed europei, lasciano trasparire una politica ben determinata a fondare uno Stato lombardo in cui la gestione della cosa pubblica fosse riservata ai lombardi. In terzo luogo la novità di questo studio investe l'analisi rigorosamente politologica del linciaggio di cui fu vittima il ministro delle finanze Giuseppe Prina: la giustizia di piazza fu la reazione violenta dei cittadini nei confronti di uno Stato, come quello napoleonico, il cui livello d'imposizione fiscale era salito vertiginosamente gravando sulle classi produttive.