I "nuovi Agnelli". Padroni di tutto. E intoccabili. Chi sono i Benetton? Quali sono i metodi, le relazioni, le complicità che hanno consentito alla famiglia di Treviso di diventare così ricca e potente, in grado di dettare condizioni ai governi anche dopo il crollo del ponte Morandi che ha causato quarantatré morti? Con documenti ufficiali, testimonianze, tutte fonti non smentite, questo libro racconta come, partendo dai maglioni colorati, i Benetton siano riusciti a costruire un impero che comprende autogrill, autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie, immense aziende agricole da Maccarese alla Patagonia, immobili in tredici paesi del mondo, pacchetti azionari nei presidi strategici della finanza italiana, come Mediobanca e Assicurazioni Generali, e a diventare soci importanti di Telecom e Alitalia, nonché azionisti dei principali gruppi editoriali, Rcs che controlla "Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport", "Il Sole 24 Ore", Caltagirone Editore con un corredo di giornali che spazia da "Il Messaggero" a "Il Mattino". Ecco come è nato questo enorme impero, come si è sviluppato e grazie a chi. La storia dei Benetton è la fotografia del capitalismo relazionale italiano, di come interessi privati riescano a imporsi sugli interessi e il bene della collettività fino al punto da minare la sicurezza di tutti noi cittadini.
Tre motivi per leggerlo: perché "Prosperità" è l'esempio di una economia dal volto umano, sempre rivedibile, mai dogmatica, attenta alle persone prima che al mercato. Perché le politiche ispirate alla lezione di Keynes (investimenti pubblici, tassazione progressiva, protezione sociale) hanno risollevato l'economia in un periodo di forti contrapposizioni politiche e di crisi economica la cui affinità con il nostro tempo è evidente. Perché questo libro guarda al futuro, non solo della scienza economica ma soprattutto della società in cui viviamo. Introduzione di Francesco Saraceno.
Ecco la minaccia più grave che incombe sul pianeta: l'attuale sistema finanziario ultraglobalizzato, che deprime la crescita economica, aumenta la disuguaglianza, impoverisce la gente, e diffonde insicurezza e paura del futuro. Sono quasi cinquant'anni che il capitalismo dei mercati finanziari ha preso il potere in Occidente. La sua ideologia è il neoliberismo, un pensiero unico che prevale nel mondo accademico, nella società civile e nella politica, a destra come a sinistra. L'Unione europea ne è diretta espressione e la superburocrazia che la governa in condizioni di pesante deficit democratico agisce con la complicità dei media, per lo píù allineati a questo strapotere. Ma i padroni del mondo attuale non sono inamovibili. Come spiega Arlacchi, sono in campo contromovimenti che li combattono. L'economia sociale di mercato della Cina e dell'Asia orientale già contrasta la deriva neoliberista. E stanno inoltre emergendo formazioni di riformatori, conservatori, fascisti, socialisti e populisti prodotte da un grande scontento verso il mercato che mobilita tutti, da Corbyn a Trump a Le Pen. È questo il dato nuovo. All'orizzonte ci sono il declino dell'Occidente dominato dal capitale finanziario, il tramonto incruento della tutela americana e un ordine mondiale multipolare più pacifico e progressivo.
“Il controllo degli scontrini è una guerra non tanto tra poveri, ma ai poveri.”
“Chi viene da voi riceve premi e/o riconoscimenti per i risultati ottenuti. Scordatevi che si metta nei vostri panni... Chi fa rispettare i propri diritti e punta i piedi ha più probabilità di uscire indenne da un’ingiustizia.” Luciano Dissegna, ex funzionario Agenzia delle entrate
Dalla testimonianza di ex funzionari dell’Agenzia delle Entrate e sulla base di documentazione accertata, la verità su come gli italiani onesti sono ingiustamente vessati dal Fisco.
La vita è una tassa. Si pagano tasse sulla nascita e sulla morte, persino sui fiammiferi, sulla birra (oltre che su tutti gli altri alcolici), sulle scommesse ippiche e, nascoste sotto altre voci, persino sulla guerra in Etiopia del 1936. A gestire gran parte delle imposte dirette e indirette è l’Agenzia delle entrate che è diventata, di fatto, la più potente istituzione economica del paese, di conseguenza i danni che è in grado di provocare sono enormi, come dimostra bene questo libro, per certi aspetti sconvolgente, perché costruito anche grazie alle testimonianze di ex funzionari dell’Agenzia. Troppi imprenditori sono finiti nel tritacarne tributario pur non avendo evaso un solo euro. Lo dicono le sentenze: errori da terza media, calcoli presuntivi senza criterio, formule cervellotiche tutte orientate a gonfiare gli accertamenti fiscali. L’Agenzia dovrebbe occuparsi dell’evasione, eppure i tre quarti degli incassi sono frutto di pagamenti “spontanei”, una tantum, interessi e sanzioni spesso dovuti a banali errori e ritardi, e l’80 per cento circa delle dispute riguarda accertamenti tra 0 e 100.000 euro. Recuperi esigui. E i pesci grossi? Troppo complicato: più facile prendere di mira coloro che già pagano o qualche nome di richiamo, a scopo dimostrativo, le grandi imprese meglio lasciarle stare. Come difendersi dal torchio delle tasse? I dieci consigli di chi conosce bene l’Agenzia sono preziosi e fanno capire come il nostro rapporto col Fisco andrebbe completamente rifondato. Questo libro vuole essere un primo contributo per avviare questo cambiamento.
Un'Europa piccola, divisa, incerta. Senza un'idea che la tenga insieme ed esposta alle turbolenze che arrivano dagli altri continenti. La questione - con la nuova presidenza Trump - è più che mai aperta e urgente: siamo ancora protetti dall'ombrello militare americano? La risposta è in questo volume: la difesa comune europea non è più una scelta, piuttosto una necessità. Ma siamo in grado noi da soli di sostenerla? E come possiamo, garantendola, avanzare verso l'integrazione geopolitica del continente? Gli autori, ciascuno dal proprio punto di vista, offrono un'analisi indicando al contempo la direzione del percorso che dovrebbe portare a una vera integrazione. Da un'attenta rassegna degli strumenti militari europei oggi a disposizione, risulta di cruciale importanza lo sviluppo di un'industria militare più avanzata e diffusa per sopperire all'attuale situazione di grave debolezza. Il finanziamento di un esercito comune, oltre al forte valore simbolico, darebbe impulso a tutta l'economia e sarebbe l'unica condizione capace di garantire la creazione degli Stati Uniti d'Europa. Con una difesa forte e autonoma saremmo finalmente in grado di avere una politica estera comune, diversamente dovremo dipendere ancora dalla protezione americana e subire il nuovo ordine mondiale che si va profilando.
Aiuti per tutti: aeroporti fantasmi, pascoli che sono Boschi, piani di conservazione ambientale fasulli, appalti Truccati, lavori per autostrade inesistenti, spese militari E sanitarie pazze… E poi tre parlamenti (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo), con sprechi di personale Incredibili. Totale ineffi cienza e opacità nella gestione Dell’immigrazione e del terrorismo. Il cattivo uso delle risorse è uno sgambetto sul cammino Dell’unifi cazione, rende molto più diffi cili le azioni comuni Su fronti delicati come la sicurezza o l’immigrazione e Offre argomenti, facili ma forti, ai suoi avversari. I costi dell’europa sono una delle bandiere dell’avanzata Antieuropeista. L’operazione trasparenza dei conti, al Contrario, può essere una carta decisiva da giocare per Chi vuole rilanciare la costruzione europea oggi ferma e Perfi no a rischio sopravvivenza.
Hervé Falciani ha messo ko il segreto bancario svizzero. Non era mai successo che l'intero archivio di una banca fosse copiato e rivelato alla pubblica opinione. La famosa Lista Falciani ha fatto tremare i salotti buoni di tutta Europa e continua ad agitare il sonno di politici, banchieri, imprenditori, campioni sportivi e riciclatori di enormi somme di denaro (sarebbero più di diecimila i clienti italiani, per un totale di 8 miliardi di euro). Ecco la versione dell'uomo più temuto d'Europa, inseguito da servizi segreti, magistrati, poliziotti, una primula rossa versione 2.0, ex dipendente di una delle più grandi banche del mondo, la Hsbc... La sua storia non l'aveva ancora raccontata: dai primi passi al casinò di Montecarlo alla banca di Ginevra, la fuga dalla Svizzera, le minacce di morte, il finto rapimento, il viaggio in Libano, il carcere a Madrid, la collaborazione con i magistrati spagnoli, francesi e americani (mentre l'Italia sta alla finestra per timore che salti fuori qualche nome importante) che ha fruttato il recupero di centinaia di milioni di euro. Un'avventura dopo l'altra che culmina con il progetto di una rete internazionale per aiutare le gole profonde che denunciano casi di corruzione e di frode fiscale: lui le chiavi per far saltare il sistema le ha e lo dice, rischiando grosso. In gioco ci sono la sua reputazione, la sua famiglia e l'avvenire politico dell'Europa.
Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure la minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza collettiva. Stop a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto d'interessi. Se aspettiamo loro sarà troppo tardi, se ci arrangiamo da soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero cambiare. L'autore racconta il suo percorso verso la resilienza, ovvero la capacità di affrontare serenamente un futuro più incerto, e indica il programma politico che voterebbe. Il cambiamento deve partire dalle nostre case (più coibentate), dalle nostre abitudini, più sane ed economiche (dal consumo d'acqua ai trasporti, dai rifiuti alle energie rinnovabili, dall'orto all'impegno civile). Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni miracolistiche: meglio dunque tenere il cervello sempre acceso, le luci solo quando servono.
Questo libro racconta un mondo, quello della solidarietà, di cui non si sa abbastanza. Tra sms che salvano, adozioni a distanza, partite del cuore, campagne televisive, azalee e arance benefiche, quanti milioni di euro raccolti arrivano a chi ha bisogno? La risposta che viene fuori dalle testimonianze di cooperanti italiani e internazionali e dai più recenti dati di bilancio (quando sono disponibili: in Italia non c'è l'obbligo di pubblicare un vero e proprio bilancio economico-finanziario) è che tra profit e non profit c'è ormai poca differenza. Migliaia di associazioni sono in lotta una contro l'altra per i fondi, quelle più grandi spendono milioni per promuoversi e farsi conoscere, intanto le più piccole sono schiacciate dalla concorrenza. Gli stipendi dei manager del settore non profit sono ormai uguali a quelli delle multinazionali (la buonuscita milionaria di Irene Khan, ex segretario generale di Amnesty International, è solo la punta dell'iceberg). Ma i soldi non sono che una parte della questione, c'è molto altro da sapere. Che fine fanno i vestiti che lasciamo ai poveri? Come funziona il sistema delle adozioni internazionali? E il commercio equo e solidale? La filantropia ha fatto cose importanti, ma è anche il simbolo del fallimento della politica. Gli esseri umani non dovrebbero dipendere dalla generosità di altri. Se poi questa generosità diventa un business è importante raccontarlo per impedire che qualcuno si arricchisca sulla buona fede dei donatori.
L'amministratore delegato della banca Unicredit, Alessandro Profumo, nel 2007 ha guadagnato 9 milioni e mezzo di euro, 25 mila euro al giorno. Quanto un lavoratore medio in un anno. Il dibattito sugli stipendi dei manager sta diventando centrale in tutti i Paesi sviluppati. Solo in Italia se ne discute pochissimo, come se l'argomento fosse ritenuto sconveniente. Questo libro affronta il tema in profondità, analizzando una raffica di casi che lasciano allibiti i piccoli azionisti, i dipendenti e gli stessi clienti delle società quotate in Borsa. Perché nel 2007 le buste paga dei cinquanta manager più pagati sono cresciute del 17 per cento (in un anno in cui sono andati male Borsa e bilanci) mentre quelle dei lavoratori dipendenti solo del 2,3 per cento? Le retribuzioni dei top manager sembrano aver strappato ai salari il titolo di "variabile indipendente". Perché nella classifica dei manager più pagati d'Italia ci sono spesso i grandi azionisti o loro famigliari? Forse perché i capitalisti italiani riescono a comandare nelle aziende con così poche azioni che se dovessero vivere di dividendi sarebbero poveri. Gli autori raccontano, in un linguaggio semplice e ricco di storie, come gli stipendi dei manager aiutino a capire la crisi profonda dell'economia italiana, e di un'industria che sembra non tenere il passo con la competizione internazionale.