Poche espressioni sono cariche di forza evocatrice come Popolo di Dio. La formula è diventata comune con il Concilio Vaticano II, che ha parlato della Chiesa come "nuovo Popolo di Dio", recuperando una categoria pressoché dimenticata, soprattutto per via di una concezione clericale della Chiesa. Il riferimento è al capitolo II del De Populo Dei della Lumen Gentium, per il quale, a ragione, si è parlato di "rivoluzione copernicana" in ecclesiologia. Così l'Autore introduce il suo lavoro che indaga il tema nel Primo e nel Nuovo Testamento, nella Tradizione teologica e nei documenti del Concilio Vaticano II, per verificare quale ricezione sia stata riservata a questa idea di Chiesa nella teologia e nella prassi della Chiesa di oggi.
Un manuale aggiornatissimo e approfondito per conoscere che cos'e' la Chiesa al di la' dagli stereotipi. La Chiesa incuriosisce, coinvolge, provoca reazioni positive o negative: insomma, fa audience. Non sempre pero' le esigenze massmediali ne fanno percepire il vero volto: qualche volta, anzi, lo deformano. L'Autore presenta la natura teologica della Chiesa a partire dalla sua autocoscienza, cosi come si e' espressa in particolare nel Concilio Vaticano II. Ad una rassegna storica delle varie concezioni ecclesiologiche segue una trattazione sistematica nella quale emergono i nodi dell'attuale teologia della Chiesa.
La vocazione missionaria compete dall'origine a tutta la Chiesa, rappresentata non solo dai Dodici (cfr. Mt 28,19-20) ma anche da altri discepoli, inviati allo stesso modo ad evangelizzare (cfr. Lc 10,1). Tota Ecclesia è missionaria (cfr. AG 35) e perciò chiamata a divenire sempre più un "popolo missionario", nella diversa articolazione dei suoi soggetti: cristiani laici, religiosi, pastori. La ricerca vuole proporre una conversione missionaria di tutto il Popolo di Dio in quanto discepolo-missionario, alla luce della visione evangelizzatrice dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Il volume, quindi, "recepisce in un discorso rigorosamente ecclesiologico l'insegnamento dottrinale e pastorale di papa Francesco sul "santo popolo fedele di Dio", come primo soggetto missionario dell'annuncio evangelico" (dalla Prefazione del card. Luis F. Ladaria) e individua nella fraternità universale il fondamento e il fine del processo sinodale.
Questo volume presenta la "storia degli effetti" di una ecclesiologia della fraternità/sororità, che è ancora in cammino e potrà approdare a nuovi orizzonti.
Il volume presenta un breve itinerario in 4 passaggi sul "dispositivo di blocco", che è stato introdotto nel magistero cattolico per proteggere la Chiesa da ogni possibile dinamica, confermando la sua autorità mediante una "negazione di autorità". Tale "dispositivo" però induce la Chiesa ad una progressiva autoreferenzialità, cui ha reagito prima il Concilio Vaticano II e ora papa Francesco, con il suo magistero "in uscita". «Andrea Grillo ha scelto un'immagine particolare per orientare la riflessione di queste pagine, quella della differenza tra un museo e un giardino. Si tratta di ambienti diversi, con vocazioni o finalità diverse: il museo conserva e protegge reperti rari, testimonianze di epoche perdute e documenti preziosi per riuscire a riscostruire una rappresentazione di quel che è stato e che non è più...L'immagine è di aiuto per comprendere il tema di queste pagine, che invitano anzitutto a riconoscere nella Chiesa cattolica una realtà viva e perciò bisognosa di essere curata come un giardino e non come un museo» (Giovanni Grandi).
Quanto conta la speranza nella vita morale del cristiano? Si può affermare che essa, nella sua fenomenologia, sia il costitutivo della Chiesa, che la mattina di Pasqua canta surrexit Christus spes mea? La stessa Chiesa che due giorni prima l'aveva visto morire sulla croce e il giorno appresso chiudere nel sepolcro ha sperato contro ogni speranza, ha visto l'invisibile e ha vinto sulla sempre ed incombente tentazione della disperazione.
Una riflessione sul destino della Chiesa nel terzo Millennio, che è di fronte ad un bivio pericoloso: o sparisce inghiottita dalla secolarizzazione occidentale, o reagisce ai fondamentalismi che la minacciano, opponendo un altro fondamentalismo cristiano. La terza opzione più difficile della "fragile anticipazione del Regno" è l'oggetto di questo libro.
Nell'esperienza ecclesiale è possibile cogliere sia meravigliosi esempi di unità sia drammatici momenti di divisione. Il Concilio Vaticano II ha indicato le dimensioni essenziali, che possono aiutare i credenti a preservare, purificare e far crescere l'unità, che è un dono e un compito per la Chiesa. Nel dono dell'unità la Chiesa annuncia al mondo che la comunione con Dio e tra gli uomini è possibile, se si accoglie e si vive nello Spirito Santo il Vangelo del Regno di Dio. Nonostante il dramma delle divisioni, la Chiesa è segno profetico per il mondo, in quanto accoglie e cerca di testimoniare il dono della carità, che è il frutto della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte ed è il segno del dono della pace e dell'unità, offerto a tutta l'umanità.
È possibile parlare del cristiano come sacramento? In caso affermativo, come e in che senso? Il presente studio prende le mosse da questa domanda radicale e si confronta con il "De Ecclesia Christi" e il "De Immaculato Deiparae semper Virginis Conceptu" di Carlo Passaglia (1812-1887). Il risultato è sorprendente. Non solo emerge l'organicità della teologia passagliana dal sapore biblico-patristico, ma è anche possibile osservare che alcune conquiste teologiche, attribuite oggi alla teologia del XX secolo e al Concilio Vaticano II, sono già presenti nella riflessione di un geniale teologo del XIX secolo, troppo a lungo dimenticato.
Il Sinodo Straordinario del 1985 ha dichiarato "l'ecclesiologia di comunione come l'idea centrale del Concilio Vaticano II". Con questa affermazione la ricezione conciliare ha subito una svolta decisiva perché da quel momento in poi il Vaticano II è stato interpretato attraverso quella categoria ermeneutica. La nostra ricerca ha voluto verificare la fedeltà di questa definizione riguardo l'ecclesiologia conciliare, interrogando sia il Concilio che i due periodi di ricezione. Ciò che abbiamo rilevato è che sia il Vaticano II che il primo periodo di ricezione non hanno manifestato la preferenza della "communio" rispetto ad altre. Il Vaticano II tra le categorie e le immagini di Chiesa più significative ha preferito quella di "popolo di Dio". Il postconcilio invece fu impegnato nell'applicazione del "corpus conciliare" per cui non si preoccupò di elaborare una categoria ecclesiologia conciliare. L'auspicio è che si possa ripartire dai testi conciliati per effettuare una ermeneutica e ricezione sempre più fedeli al Concilio e al vissuto delle Chiese locali.
La linfa dello Spirito unifica la Chiesa e la rende santa; il peccato in essa ne oscura il volto, snatura la missione e nasconde la destinazione: il Regno di Dio. La Chiesa ha bisogno di costante purificazione per santificarsi nelle sue membra e rivelare il dinamismo trinitario dell'amore. La testimonianza della santità della Chiesa, nella vita santa dei cristiani, è rilevante per la trama ecclesiale e per i molteplici riverberi nella vita sociale. La vicenda umana in cui è incarnata, in ogni epoca e condizione, esige una costante ricontestualizzazione delle forme ecclesiali per tradurne la santità in santificazione della vita.
La Chiesa in uscita si ritrova inevitabilmente tra gli altri. Quale stile può renderla riconoscibile come il popolo del Dio della misericordia? Ma cosa vuol dire Chiesa in uscita? Quale competenza rende credibile l'evangelizzazione in un mondo segnato dal pluralismo? Forse si tratta di reimparare che essere per altri è possibile solo a condizione di saper stare tra gli altri.