Il compendio presenta:
·struttura schematizzata
·indice analitico dettagliato
·testo snello
·sinteticità e completezza nella trattazione degli istituti
·stile semplice e diretto
·utilissime tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave per una più facile memorizzazione
·analisi completa dei testi di legge
·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato a:
- Next Generation EU, programma per il rilancio dell'economia UE
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021
Il compendio presenta:
·struttura schematizzata
·indice analitico dettagliato
·testo snello
·sinteticità e completezza nella trattazione degli istituti
·stile semplice e diretto
·utilissime tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave per una più facile memorizzazione
·analisi completa dei testi di legge
·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato:
- alle misure per fronteggiare la diffusione del Covid-19
- alla modifica della disciplina in materia di trasparenza finanziaria SCV
- alla più recente giurisprudenza
Il presente codice
· è aggiornatissimo
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, di integrazione e modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd decreto Ristori quater
· costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali,
· accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato.
· è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di
· adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d’autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze.
· è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea.
Il presente codice:
· consente di comprendere appieno il nuovo diritto amministrativo dopo le numerosissime novità normative del 2020
· costituisce un’utilissima bussola ragionata e moderna, indispensabile per gli operatori di questa branca dell’ordinamento giuridico
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Amministrazione digitale, Anticorruzione, Autonomie locali, Autorità Indipendenti, Azione amministrativa, Beni Culturali e paesaggio, CEDU, Commercio, Comunicazioni, Contabilità, Contratti pubblici, Controlli, Costituzione, Documentazione amministrativa, Edilizia, Espropriazione, Europa, Finanza Giustizia Amministrativa, Giustizia Contabile, Giustizia Sportiva, Governo Centrale, Gratuito Patrocinio, Immigrazione, Istruzione, Privacy, Proroga degli organi amministrativi, Pubblica Sicurezza, Pubblico Impiego, Rappresentanza in giudizio dello stato, Regioni, Responsabilità, Ricorsi Amministrativi, Sanità, Sanzioni Amministrative, SCIA, Semplificazione delle procedure amministrative, Servizi pubblici, Società partecipate, Spese di giustizia, Sport, Trasparenza amministrativa, Urbanistica
Unico sul mercato così aggiornato
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l’anno 2021
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cd decreto ristori
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto rilancio;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, c.d. decreto semplificazioni.
Il presente codice: è aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, c.d. decreto semplificazioni; costituisce un'utile fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali; accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato; è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze; è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea.
Il presente codice
·costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali
·accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile
·è aggiornatissimo alle ultime novità normative di ottobre 2020
·è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.
Il volume
- propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato
- Ogni tematica, ad alta probabilità concorsuale, è selezionata alla luce delle sentenze della Cassazione più significative, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2020
- Ogni argomento contiene:
- un parere
- un atto
- una rassegna giurisprudenziale
- l’inquadramento teorico degli istituti rilevanti
Il volume
- propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato
- Ogni tematica, ad alta probabilità concorsuale, è selezionata alla luce delle sentenze della Cassazione più significative, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2020
- Ogni argomento contiene:
- un parere
- un atto
- una rassegna giurisprudenziale
- l’inquadramento teorico degli istituti rilevanti
Il compendio
- è aggiornato alla legge finanziaria del 2020
- offre una spiegazione d'insieme della funzione pubblica di
determinazione dei tributi, in massima parte relativa alla base di
commisurazione delle imposte (tasse, contributi e tariffe si
inseriscono invece in altre funzioni pubbliche)
- spiega con attenzione la nuova esternalizzazione della tassazione
affidata alla determinazione ragionieristica da parte delle
organizzazioni, soprattutto aziendali, col gettito in massima parte
riconducibile infatti agli uffici amministrativi delle aziende, che
tassano consumatori, lavoratori, professionisti e risparmiatori, oltre
che l’azienda stessa, a fronte dei redditi spettanti ai relativi
proprietari
- propone una nuova prospettiva per esaminare e coordinare i
tradizionali argomenti del diritto tributario, dalle fonti normative ai
poteri amministrativi, al contenzioso, all’interpretazione, alle
sanzioni, ai soggetti passivi, ed ai concetti strutturali dei singoli tributi
Il presente compendio presenta:
- un testo snello
- un’analisi completa dei testi di legge,
- una trattazione approfondita e unitaria
Il volume è aggiornato
- al decreto milleproroghe del 2020
- alla più recente dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità
I volumi della collana Compendi: racchiudono l'esposizione sistematica, in forma chiara e sintetica, di tutti gli istituti; presentano una trattazione completa, attenta a tutti gli argomenti sensibili per le prove d'esame; permettono una rapida memorizzazione attraverso mirate tecniche di paragrafazione e l'evidenziazione in grassetto dei concetti-chiave; propongono un percorso lineare e approfondito; analizzano la materia in modo semplice; sono sempre aggiornati all'ultimo dato normativo; espongono i principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza; sono dotati di un utile indice analitico che consente una rapida individuazione delle tematiche di studio. La collana è uno strumento operativo per coloro che si preparano agli esami di abilitazione, agli studenti universitari, ai candidati alle prove orali dei concorsi e a coloro che si preparano ai concorsi pubblici.
I volumi della collana Compendi: racchiudono l'esposizione sistematica, in forma chiara e sintetica, di tutti gli istituti; presentano una trattazione completa, attenta a tutti gli argomenti sensibili per le prove d'esame; permettono una rapida memorizzazione attraverso mirate tecniche di paragrafazione e l'evidenziazione in grassetto dei concetti-chiave; propongono un percorso lineare e approfondito; analizzano la materia in modo semplice; sono sempre aggiornati all'ultimo dato normativo; espongono i principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza; sono dotati di un utile indice analitico che consente una rapida individuazione delle tematiche di studio. La collana è uno strumento operativo per coloro che si preparano agli esami di abilitazione, agli studenti universitari, ai candidati alle prove orali dei concorsi e a coloro che si preparano ai concorsi pubblici.