Questo volume, giunto alla XIX edizione, si propone quale strumento di studio aggiornato e completo per quanti devono affrontare una prova d'esame in materia di diritto privato (diritto civile). I singoli capitoli riportano, oltre che l'assetto normativo degli istituti trattati secondo i programmi dei principali Atenei, anche esempi di casi pratici, i più significativi e attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (evidenziati da appositi accorgimenti grafici), box di approfondimento delle novità legislative, nonché le differenze tra gli istituti. Alla fine dei singoli capitoli, un questionario didattico-esercitativo consente a studenti e concorsisti di testare il grado di preparazione raggiunto. Ulteriore novità, riproposta anche in questa edizione, è rappresentata da utili prospetti esplicativi nei quali significativi articoli del codice civile sono stati inseriti per sollecitare la riflessione sul reale significato della norma e della sua interpretazione. In particolare, questa edizione si caratterizza anche per l'analisi del discusso disegno di legge cd. Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, nonché per gli interventi giurisprudenziali sulla cd. stepchild adoption ("adozione del figliastro"), la locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale (L. 208/2015), l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (art. 2929bis c.c.).
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi; L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 15 gen. 2016, n. 8: Disposizioni in materia di depenalizzazione; D.lgs. 15 gen. 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili; L. 29 lug. 2015, n. 115: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio; L. 22 mag. 2015, n. 68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le modifiche al Codice civile e alla legislazione speciale, intervenute nell'ultimo anno. Tra i tanti provvedimenti sono interessanti da segnalare: il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati per le società di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2016); la L. 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; il D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, conv. in L. 29 novembre 2015, n. 189 in materia economico-sociale; i DD.Lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la L. 1° dicembre 2015, n. 194 per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; il D.M. 11 dicembre 2015 di modifica del saggio di interesse legale nonché la L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016. Così aggiornato, quindi, il volume costituisce un valido strumento di consultazione per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale e con una selezione mirata di leggi speciali particolarmente oggetto di mutamenti legislativi come ad es. in materia di condominio, diritto bancario e societario, diritto fallimentare ecc.