I temi trattati nei saggi qui raccolti, pubblicati tra i 2020 e il 2023, si riferiscono ad alcuni dei più rilevanti eventi accaduti in questo periodo tormentato, eppure ricco di spunti di riflessione anche in chiave prospettica. Unico è il filo conduttore che tiene uniti gli scritti: mostrare che la radice profonda delle gravi difficoltà con cui stanno facendo i conti le nostre società è costituita dall'assunto antropologico, ormai inadeguato, che ancora guida gran parte del pensiero economico. C'è, però, una via per uscire dall'attuale crisi: ripartire dai principi dell'Economia Civile.
Stefano Zamagni è stato professore di Economia Politica sia all'Università di Bologna, dove ha svolto anche il ruolo di preside della Facoltà di Economia, sia alla Johns Hopkins University. Ha ricoperto la carica di presidente della Pontificia Academia delle Scienze Sociali. È presidente della Fondazione Luma Human Academy e del Comitato scientifico della Scuola di Economia Civile (Sec).
Per dare un futuro al nostro Pianeta è oramai necessario avviare un percorso di conversione, attraverso un nuovo modello economico, ma anche attraverso un nuovo modello relazionale, con l'obiettivo di raggiungere "un'armonia tra natura e persone".Per Roberto Mancini, che si rivolge in particolare alle nuove generazioni, bisogna essere "curiosi e anticonformisti", osservare il mondo con il desiderio di conoscere ciò che ci circonda così da comprendere che esiste una visione "alternativa" dell'economia, una visione etica a cui guardare e ispirarsi e che può salvare il nostro Pianeta.
Curato da Leonardo Becchetti, Dalila De Rosa, Gianluigi Conzo e Lorenzo Semplici, il Rapporto sul ben-vivere delle province e dei comuni italiani 2022 è il frutto del lavoro congiunto tra Federcasse, ricercatori di Next - Nuova Economia per Tutti e il quotidiano Avvenire. Il Rapporto è diviso in quattro parti. Nella prima, si ripropongono le classifiche aggiornate del ben-vivere e della generatività in atto a livello provinciale; la seconda, propone nuove classifiche su indicatori "ibridi" di economia circolare; nella terza, nuove classifiche di ben-vivere e di generatività a livello comunale (introducendo un importante ponte fra la misurazione della capacità generativa di un territorio e la sostenibilità integrale di un'amministrazione); e nella quarta un approfondimento su salute e aspettativa di vita a livello regionale. Novità della quarta edizione è la sezione dedicata al ruolo del credito, locale, cooperativo e mutualistico come carta fondamentale per la generatività e per il ben-vivere.
L'analisi sulla povertà è condotta da un punto di vista psicologico, sociologico e teologico ed è frutto delle tre competenze "scientifiche" dell'autore, Domenico Cravero, oltre che della sua esperienza "sul campo" come sacerdote. Il volume, infatti, prende spunto dall'impegno di don Cravero a favore di persone in condizione di povertà assoluta: dimessi dal carcere, senza fissa dimora accolti in dormitori pubblici, pazienti senza legami familiari al termine di percorsi di cura e riabilitazione. Ne scaturisce una profonda e toccante riflessione a 360 gradi sulla povertà. Da quella subita, che è nemica dell'umano - e deve essere contrastata e affrontata - fino a quella voluta, che può portare alla beatitudine.
Il volume è il frutto di un'impegnativa indagine volta a valutare la generatività dei territori (economica, sociale, politica, generazionale) con indicatori in grado di misurare la capacità di mettersi in gioco e di fare qualcosa di positivo per la collettività. Proprio sugli indicatori individuati, opportunamente riveduti e corretti, emerge la possibilità di determinare gerarchie di valore per progetti presentati in bandi di amministrazioni pubbliche, che abbiano l'obiettivo di massimizzare soddisfazione e ricchezza di senso di vita dei cittadini.
Una riflessione su una visione differente dell'attuale modello di sviluppo e ordine sociale. Bisogna chiedere al mercato non solamente di essere efficiente nella produzione di ricchezza e nell'assicurare una crescita sostenibile, ma anche di porsi al servizio dello sviluppo umano integrale, di uno sviluppo, cioè, che mantenga in armonia tutte le dimensioni dell'umano. Il volume, grazie anche alle interviste a importanti studiosi (Leonardo Becchetti, Francesca Corrao, Francesco D'Agostino, Jean Pierre Darnis, Paola Marion, Eugenio Mazzarella, Stefano Zamagni) fornisce chiavi di lettura su temi di stringente attualità. Prefazione di Gianfranco Ravasi e introduzione di Giuliano Amato.
Il volume indaga il profondo legame tra cooperazione e Dottrina sociale della Chiesa. Lo studio analizza il Magistero della Chiesa in campo sociale e tutte le relative encicliche – dalla Rerum Novarum del 1891 alla Laudato si’ del 2015 – per vedere come il tema dell’impresa cooperativa è presente e sviluppato. Sono poi messi a confronto i principi della Dottrina sociale e i principi cooperativi. Da questa analisi emerge con chiarezza la “coincidenza dottrinale”, che trova le sue ragioni nel particolare modello economico cooperativo. La parte conclusiva è dedicata a fi gure emblematiche (cristiani, religiosi e laici) che, spinte dalla loro fede, hanno aff rontato problemi di giustizia sociale privilegiando lo strumento cooperativo per promuovere la dignità e l’autonomia economica.
“Il nucleo emergente di questo saggio è rappresentato da quella che è definita la ‘coincidenza dottrinale’ tra la Dottrina sociale della Chiesa e i principi della cooperazione. Si tratta di uno ‘spirito comune’, ma anche di una prospettiva: quella che porta la Chiesa a riconoscere i ‘segni dei tempi’”.
Dalla Prefazione di Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo
Nel volume sono riportati tutti e 54 i siti Unesco presenti in Italia – Paese che ne detiene il maggior numero al mondo – compresa la città industriale di Ivrea fondata nel 1908 da Camillo Olivetti ed entrata nel “Patrimonio dell’Umanità” nel luglio 2018, poco prima che il libro fosse dato alle stampe. Un tesoro diffuso in tutta la penisola, che spazia dalle aree archeologiche ai centri storici, dai paesaggi naturali agli edifici religiosi e non. A vederli tutti in fila questi gioielli italiani non si può trattenere un moto di stupore, meraviglia e un pizzico d’orgoglio. Un record che sta a testimoniare la millenaria stratificazione storica e culturale del nostro Paese e che possiamo ammirare sfogliando, e contemplando, le meravigliose foto di questo volume.
Il libro illustra la cosiddetta “Economia della Speranza”, una visione dell’economia che trae spunto da diversi modelli e da tutti i tipi di sistemi economici conosciuti. Un’economia virtuosa basata sulle relazioni umane. Fra gli obiettivi quelli di orientare all’efficienza delle risorse, al riciclaggio, al riuso, l’impegno a ridurre emissioni e rifiuti al minimo possibile. La pubblicazione, suddivisa in tredici capitoli, è il frutto di un lavoro pratico e teorico derivante da oltre trent’anni di impresa sociale.
“Il saggio di Domenico Cravero è alquanto singolare nel panorama letterario contemporaneo. Si tratta di un lavoro che si muove sulla linea di frontiera tra economia, sociologia, filosofia, antropologia […] Il punto di attacco del discorso di Cravero è la presa d’atto di una scarsità tipica della nostra società attuale: quella della speranza. È proprio tale scarsità ad alimentare l’attuale “disagio di civiltà” […]. Perché – si chiede Cravero – tanta parte dell’odierna teoria economica, per quanto raffinata ed elegante, è sterile, incapace cioè di far presa sulla realtà e quindi incapace di suggerire linee di azione volte al bene comune? Richiamandosi alla tradizione di pensiero dell’economia civile – una tradizione nata e sviluppatasi all’epoca dell’Illuminismo italiano a Napoli e poi a Milano – Cravero suggerisce una via, credibile e pervia, per ricomporre ciò che è stato artatamente disgiunto. La proposta è dare voce a quelle Organizzazioni a Movente Ideale (OMI) che operano dentro il mercato accettandone la logica – così che l’efficienza è salvaguardata – ma scegliendo il fine del bene comune al posto di quello del bene totale”.
Dalla Prefazione di Stefano Zamagni
Contemporaneo di Adam Smith, secondo cui vi è una "mano invisibile" capace di equilibrare automaticamente il mercato trasformando i "vizi privati" in "pubbliche virtù" e giovando così all'interesse dell'intera società, Genovesi attinse agli insegnamenti dell'Umanesimo del Quattrocento e alla dottrina Francescana teorizzando che per il benessere sociale erano necessari ulteriori elementi come la reciprocità, la fraternità, la gratuità.
Tratte dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 "Pensiero del giorno", una raccolta di oltre sessanta riflessioni, racconti, aforismi di suor Alessandra Smerilli su temi di particolare attualità che spaziano dall'economia alla religione, dall'impegno civile alle relazioni fra le persone. Un distillato di piccole "perle" utile al lettore per credere in un mondo migliore, guardando al futuro con ottimismo. "Ha scritto Antoine de Saint-Exupéry che 'la perfezione non si ottiene quando non c'è più nulla da aggiungere, bensì quando non c'è più nulla da togliere'. In questo libro non c'è nulla da togliere". (Dalla prefazione di Stefano Zamagni)
Nell'ultimo biennio il diritto del lavoro italiano ha subito significative modifiche a opera della articolata riforma legislativa conosciuta con il nome di Jobs Act. Il volume è finalizzato a illustrare le principali novità previste dalla riforma, nonché il coordinamento delle disposizioni di legge con quelle della contrattazione collettiva nazionale del settore del Credito Cooperativo. Fra gli argomenti illustrati ampio spazio è dato alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e, in particolare, al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, nonché alla disciplina della tutela contro la disoccupazione involontaria (NASpI, ASDI e DIS-COLL), concludendo con una breve disamina delle politiche attive per il lavoro.