Scopo della 'Settimana di aggiornamento' è far emergere dal passato storico indicazioni vitali per il presente e il futuro, nella prospettiva della nuova evangelizzazione. Non si tratta, dunque, di una mera rivisitazione del passato a scopo celebrativo, ma, come fa intendere il titolo di questi incontri, di una ricerca di spazi e modalità operative dei sodalizi, all'interno e nel contesto della pastorale organica che ha il suo centro di raccordo e di unitarietà nella parrocchia, così come essa viene rappresentata dal recente magistero pontificio ed episcopale.
Nel corso degli ultimi settant'anni la Chiesa cattolica ha elaborato una specifica dottrina sulla comunicazione sociale, che si è andata arricchendo attraverso Encicliche, Decreti, Istruzioni e Messaggi. Il Concilio Vaticano II, con il decreto Inter mirifica del 4 dicembre 1963, ha inserito la riflessione sugli strumenti della comunicazione nell'ambito del rinnovamento della Chiesa e del rinnovato rapporto con il mondo contemporaneo. Ha fatto seguito una lunga serie di Istruzioni, Decreti e Messaggi, per un totale di oltre ottanta documenti. La riflessione ecclesiale sugli strumenti di comunicazione è stata, dunque, notevole e ha impegnato molte energie, ma non può dirsi terminata perché lo sviluppo tecnologico permette nuove forme comunicative e genera nuovi effetti sull'essere umano. Perciò il discernimento su questi temi è sempre un work in progress. Il presente lavoro scruta il Magistero già consolidato per fare il punto sullo "stato dell'arte" e analizza alcuni elementi sui quali non ancora si è fatto un discernimento approfondito.
Alle soglie del giubileo sacerdotale indetto da Benedetto XVI, il volume propone i principali scritti di don Tonino Bello sulle caratteristiche umane, ministeriali e profetiche del presbitero oggi. Non si tratta di una trattazione teorica ma di parole incarnate nell'esistenza e nell'impegno ecclesiale dello stesso don Tonino Bello, un testimone giunto dall'avvenire. Gli scritti, disposti in cinque sezioni, tratteggiano la figura sacerdotale nel mondo contemporaneo (Essere sacerdote oggi), propongono indicazioni di ruolo pastorale (Profili), offrono incoraggiamenti biblicamente fondati (Esortazioni), suggeriscono criteri interrogativi per l'esame di coscienza (Spine nel fianco), a prono alla contemplazione (Preghiere). Pagine quanto mai preziose, che rinviano ad altre pagine: in ogni riga è infatti leggibile la necessità, per il presbitero, di ridefinire la propria identità ritornando a Dio,alla sua Parola, al rapporto intimo con Cristo Signore nella preghiera.
"L'altra faccia dell'invecchiamento della modernità industriale è la nascita della società del rischio. Il termine 'società del rischio' individua una fase evolutiva della società moderna nella quale i rischi sociali, politici, ecologici e individuali (...) si sottraggono in misura sempre maggiore alle istituzioni di controllo e di protezione della società industriale". Con queste parole Ulrich Beck introduce la condizione che caratterizza ormai le società complesse. Sembrava che la scienza, la tecnica e l'economia potessero garantirci un presente ed un futuro al riparo da ogni insidia e invece la società postmoderna evolve in società del rischio e dell'incertezza. Liberati dall'ipoteca delle ideologie pensavamo di esserci anche sottratti ai rischi dei conflitti latenti, alle paure delle contrapposizioni, ai vincoli dell'appartenenza e poter finalmente godere di una nuova stagione nella quale la razionalità trionfante avrebbe potuto dispiegare tutte le sue potenzialità e promuovere la marcia verso la felicità collettiva. Così non è stato. La postmodernità si manifesta sotto il segno della precarietà e instabilità. Il crollo dei valori che avevano accompagnato la modernità ha generato un senso di vuoto, di pessimismo, di scetticismo. L'economia e la scienza non sono riuscite a mantenere le loro promesse ed il loro fallimento ci consegna all'obbligo di dover pensare al presente senza l'aiuto dei tradizionali punti di riferimento. (dalla presentazione)