Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el papel desempeñado por los teólogos y la Teología en la Iglesia.
Comentarios del Cardenal Ratzinger, A. Bovone, G. Cottier, I. de la Potterie, R. Tremblay. M. Seckler, R. Fisichella, W. Kasper, I. Biffi, M. Schooyans, W. E. May, P. Eyt, M. Oullet. Prólogo de Mons. Ricardo Blázquez.
Éste es el documento más importante que ha publicado la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el papel que desempeña el teólogo y la Teología en la Iglesia.
Joseph Ratzinger, con una introducción incisiva y clarificadora, presenta el documento comentado por teólogos de diversos países: Cottier, Kasper, Schooyans, May, Seckler, etc. Contiene además la declaración de los obispos españoles "El teólogo y su función en la Iglesia".
Se recogen, en 40 capítulos, las enseñanzas del Papa Juan Pablo II sobre el valor y el significado de la pureza cristiana, en el contexto de la teología del cuerpo.
En los cuarenta capítulos de este libro se recogen los textos de Juan Pablo II en otras tantas audiencias generales sobre el valor y significado de la pureza cristiana, siguiendo el sistema característico de este Papa, que une al dominio de la Sagrada Escritura y de la Tradición viva de la Iglesia, las aportaciones de la experiencia humana interpretada a la luz de la filosofía personalista y del método fenomenológico. La pureza cristiana presupone la templanza, pero es mucho más que templanza, que simple dominio: es valoración del cuerpo en cuanto que en él se expresa la persona. La pureza es indispensable para la comunicación interpersonal y para la vida espiritual. La moralidad -subraya Juan Pablo II- no está en el puro acto exterior, sino en el corazón, y en el acto exterior en cuanto es fruto y expresión de la actitud del corazón.
A través de estas páginas se señalan los nuevos retos que plantean fenómenos sociales que obligan a la Iglesia a pronunciarse con más vigor ante ataques a la vida, a la dignidad de las personas, a la familia, a la paz.
Michel SCHOOYANS (Braine-L'Alleud, Bégica 1930), profesor emérito de la Universidad de Lovaina la Nueva y experto en filosofía política y teología moral social, ha impartido su docencia también durante diez años, en Brasil, en el Seminario de Sâo Paolo, donde también fue consiliario de la JOC, y en numerosos centros universitarios de todo el mundo. Es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Ha sido consultor del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y lo es del Consejo Pontificio para la Familia.
En estas páginas se nos ofrece una visión actual de La enseñanza social de la Iglesia, brillantemente sintetizada por el profesor Schooyans, al mismo tiempo que se señalan los nuevos retos que plantean fenómenos sociales que obligan a la Iglesia a pronunciarse con más vigor ante ataques a la vida, a la dignidad de las personas, a la familia, a la paz.
En el prólogo, René Rémond, de la Academia Francesa, recuerda que el pensamiento social cristiano no es un pensamiento petrificado, ni un sistema cerrado… Su dinamismo le permite adaptarse a la novedad de los problemas, como se ha visto actualmente en relación con el tema de la guerra o la pena de muerte. Y añade: "para presentar esta visión de conjunto y mostrar la riqueza de este pensamiento, Mons. Schooyans está particularmente cualificado".
Este documento pretende contribuir a la formación de las conciencias de muchos ciudadanos que quizá desorientados por las múltiples opiniones reinantes, no saben qué partido tomar.
Introducción del Card. Ratzinger. Prólogo de Mons. Juan Antonio Reig.
Joseph Ratzinger comenta el contexto histórico y la actualidad de la "Declaración sobre el aborto provocado" (1947) y los posteriores documentos del Magisterio de la Iglesia sobre esta materia que culmina en la encíclica "Evangelium vitae", de Juan Pablo II. En el libro se recogen algunas intervenciones de los episcopados de diversas áreas geográficas y culturales, que reflejan cómo se ha aplicado a situaciones concretas de los respectivos países.
Se recogen tres importantes documentos sobre la naturaleza de Cristo y los comentarios de varios expertos en Cristología.
Comentarios del Cardenal Ratzinger, Ch. Boyer, U. Betti y J. Galot. Prólogo de Mons. Antonio Cañizares.
Joseph Ratzinger y otros teólogos abordan las cuestiones de mayor interés relacionadas con la identidad de Jesucristo al comentar, con perspectiva de años, la "Declaración sobre el misterio del Hijo de Dios", la primera que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe después del Concilio Vaticano II sobre algunos errores relacionados con los misterios de la Encarnación y de la Santísima Trinidad.
La intensa y clara Introducción de Ratzinger sirve de guía segura para informarse de la situación actual de la cristología y de sus implicaciones en el resto de la teología. Además, se publican dos documentos sobre cristología de extraordinaria actualidad: "La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión" y la nota doctrinal "Cristo presente en la Iglesia".
Introducción y comentarios del Card. J. Ratzinger, A. Bovone, F. Ocáriz, S. Nagy, A. Sicari, L. Bouyer, M. Thurian y R. Lanzetti. Prólogo de Pedro Rodríguez.
En este libro se recogen dos documentos imprescindibles para entender qué es la Iglesia; el primero de ellos se publicó casi ocho años después de concluir el Concilio Vaticano II, "El misterio de la Iglesia" (1973) y el segundo es mucho más reciente, "La Iglesia considerada como comunión" (1992). En los dos, la Congregación para la Doctrina de la Fe señala algunos aspectos que, en el ámbito de la especulación teológica y de la pastoral, han sido enfocados confusamente algunas veces.
La exposición de ambos textos, acompañada de los comentarios de varios teólogos, así como de las clarificadoras introducciones de Joseph Ratzinger, hacen de esta obra un material de extraordinaria utilidad para profundizar hoy en el ser y en la misión de la Iglesia fundada por Cristo. En sus páginas se abordan las cuestiones eclesiológicas de mayor trascendencia y actualidad: unidad, infalibilidad, jerarquía de verdades, comunión, relaciones Iglesia universal e Iglesia particular, ecumenismo...
El presente volumen fue solicitado expresamente por Juan Pablo II para ayudar espiritualmente a los fieles divorciados vueltos a casar.
Introducción del Card. Joseph Ratzinger. Comentarios de D. Tettamanzi, M. F. Pompedda, A. Rodríguez Luño, P. G. Marcuzzi y G. Pelland. Prólogo de Mons. T. Bertone.
Este libro pretende ofrecer a los obispos y sacerdotes una orientación en la difícil tarea del acompañamiento pastoral de los fieles divorciados que se han vuelto a casar.
Se ofrece a los lectores algunas intervenciones recientes del Magisterio especialmente significativas: La Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles que se han vuelto a casar; el nº 84 de la Exhortación apostólica "Familiaris consortio"; y el discurso de Juan Pablo II a la XIII asamblea plenaria del Consejo Pontificio para la Familia. Estos textos van acompañados de cinco estudios y comentarios de especialistas que profundizan en los problemas más difíciles. Introducción del Card. Ratzinger.
Uno de los documentos del Magisterio de la Iglesia reciente que mayor interés ha suscitado en la opinión pública.
Comentarios del Cardenal Ratzinger, M. Schooyans, A. Rodríguez Luño, B. Kiely, D. Tettamanzi, A. Chapelle, E. Sgreccia y G. Memeteau. Presentación de Mons. A. Bovone. Prólogo del Cardenal Jubany.
Junto con el Cardenal teólogo de más peso de la Iglesia, intervienen en el libro conocidos especialistas de diversos países del mundo en el comentario de la Instrucción "El don de la vida, sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación"; uno de los documentos del Magisterio de la Iglesia reciente que mayor interés ha suscitado en la opinión pública y que más necesitado está de ser examinado, sin complejos, en un clima de búsqueda sincera de las consecuencias que la dignidad del hombre impone a la tecnología genética.
Se trata del libro más autorizado e importante, publicado en castellano, que afronta con coherencia las limitaciones que la antropología impone a determinadas prácticas y experimentos; expone a fondo la ilicitud moral de la fecundación "in vitro", y resalta los valores de la vida humana del que va a nacer, amenazada desde distintos frentes.
Este libro agrupa los documentos del Magisterio sobre esta materia y los comentarios de catorce expertos de diversos países.
Introducción y comentarios del Card. Joseph Ratzinger, T. Bertone, H. U. Von Balthasar, J. Bernardin, I. Biffi, J. Burggraf, J. Corbon, J. Little, G. Martelet, A. G. Martimort, R. Spiazzi, A. L. Descamps, M. Thurian, A. Vanhoye y A. Scola. Prólogo de Mons. Agustín García Gasco.
Los últimos Papas han confirmado lo que se ha vivido siempre: que la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Juan Pablo II, para evitar dolorosas incertidumbres, ha explicado que esta doctrina es definitiva y la Congregación para la Doctrina de la Fe ha aclarado que pertenece al depósito de la fe. Este libro recoge toda la documentación que sobre el tema se ha publicado en los últimos veinte años. Sobresalen tres textos capitales del Magisterio: la Declaración "Inter insigniores" (1976), la Carta Apostólica "Ordinatio sacerdotalis" (1994) y la "Respuesta" de la Congregación para la Doctrina de la Fe a la duda acerca del valor de esta doctrina (1995 ).
Además, se acompañan de las notas de presentación pertinentes, así como de catorce comentarios firmados por destacados teólogos, algunos de ellos también obispos, que analizan diversos aspectos teológicos, antropológicos, culturales, ecuménicos..., implicados en esta cuestión.