La figura della donna privata della protezione del proprio Stato, in cerca di asilo in un altro paese, non è una novità del nostro tempo. Molte donne nel corso della storia hanno fatto esperienza dell'esilio, e grandi pensatrici del Novecento come Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano, Àgnes Heller hanno scritto opere di speciale originalità e profondità sulla condizione degli sradicati e dei senza Stato. Caratteristica del presente è la dimensione massiva delle migrazioni forzate femminili, a cui il diritto dei rifugiati, a settant'anni dall'approvazione della Convenzione di Ginevra, ancora stenta a offrire risposte adeguate. La figura della rifugiata mette in crisi concetti consolidati, come quelli di Stato, nazione, cittadinanza, e rappresenta in sé una critica alle norme che sovraintendono all'accoglienza e protezione di chi chiede asilo. Il libro indaga quindi la condizione delle «donne senza Stato» attraverso gli strumenti della teoria politica e del diritto internazionale, discipline che fino ad oggi troppo poco si sono interrogate sulla profondità della sfida che questa prospettiva comporta per le categorie giuridiche e politiche tradizionali. Per restituire vitalità all'istituto della protezione internazionale, in una congiuntura connotata dal rafforzarsi di tendenze repressive e autoritarie, che avanzano norme discriminatorie nei confronti delle donne e mettono al bando la prospettiva di genere nella ricerca così come nella politica, appare imprescindibile ricentrare il discorso pubblico sull'asilo partendo dall'esperienza femminile e dalla consapevolezza che ne deriva: non esiste un paese «sicuro» per le donne. Con un saggio di Jane Freedman.
Il bilancio sociale è lo strumento attraverso il quale le imprese danno conto agli stakeholder del livello della loro responsabilità sociale. Per molti è un documento che risponde a una necessità di comunicazione e punta a costruire una buona immagine dell'azienda, per altri serve a migliorare la gestione interna rendendola più consapevole e trasparente intorno alle finalità da raggiungere, per altri ancora è un modo per misurare la coerenza del proprio operato rispetto alla mission che ci si è data. Il sindacato, stakeholder che rappresenta alcuni tra i destinatari principali della rendicontazione sociale (i dipendenti dell'impresa ma anche la comunità più in generale), dopo una fase di iniziale cautela sull'argomento, ha scoperto tutte le potenzialità del bilancio sociale e moltiplicato le occasioni di studio e discussione. Il testo - più volte citato nella letteratura delle discipline economico-aziendali italiane ed utilizzato in diverse università e corsi formativi - illustra i concetti fondamentali della responsabilità sociale e dell'accountability, approfondisce la teoria degli stakeholder, ricapitola i passaggi essenziali della storia del bilancio sociale, in particolare in Italia dove nell'ultimo decennio ha conosciuto un positivo e forse inatteso sviluppo. E suggerisce come il sindacato possa farne un uso corretto, sia per arricchire i contenuti della propria contrattazione sia per rendicontare ai propri stakeholder (gli iscritti e tutti i lavoratori) la propria missione, gli obiettivi assegnati...
Il libro raccoglie diciannove opinioni di autrici e autori italiani che da diverse visuali disciplinari (storiche, giuridiche, filosofiche, antropologiche, ambientaliste.) si sono confrontati con il tema dei "commons". Aria, acqua, terra, energia e conoscenza sono risorse speciali, beni primari da cui tutto dipende e la cui fruizione richiede quindi attenzioni particolari. L'applicazione a tali beni della logica del mercato ha sperimentato infatti i più clamorosi fallimenti. Il riconoscimento del Nobel all'economista Elinor Ostrom dimostra che il pensiero unico neoliberista sta incrinandosi anche dentro l'accademia. Ma nella sfera politica (specie in quella italiana) non vi è ancora traccia di ravvedimento: la saga delle privatizzazioni procede, ma cresce anche l'opposizione da parte di numerosi gruppi di cittadinanza attiva, di comitati, di associazioni in nome di una società più consapevole nei riguardi della natura e più responsabile nei confronti di tutta la comunità umana.