Il volume, dedicato al tema della partecipazione democratica in Italia, è il frutto di una ricerca interdisciplinare tra giovani studiosi del diritto costituzionale, parlamentare e penale. Il lavoro si articola in tre parti. La prima, di inquadramento teorico, ricostruisce il processo partecipativo che si instaura a partire dalla fase elettorale, considerando le regole di selezione, i partiti politici, le relazioni con la forma di governo. La seconda, di osservazione empirica, considera le forme e gli istituti della partecipazione, misurandone il rendimento anche in chiave multilivello. La terza, di prospettiva, affronta il tema della rappresentanza degli interessi e della legislazione negoziata, osservandone le dinamiche nel modello legislativo italiano ed europeo e analizzandone le ricadute anche rispetto alla disciplina del traffico di influenze illecite. La ricerca si chiude proponendo soluzioni per una legge organica sulle lobby, anche in chiave di prevenzione della corruzione politica, e offrendo argomentazioni, teoriche e tecniche, per rafforzare il valore della partecipazione democratica.
La diffusione globale del Covid-19, più comunemente detto coronavirus, si è riflessa rapidamente e profondamente sull'agire quotidiano dell'intera umanità, contagiando anche il fattore religioso. Il diritto canonico e i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica non sono stati immuni dalle dinamiche innescate dalle limitazioni di molteplici diritti fondamentali, ivi compresa la libertà religiosa, ritenute necessarie per garantire il distanziamento sociale, quale unico antidoto - al momento - per contrastare l'avanzamento dell'epidemia. A tale riguardo, il presente volume, partendo da una analisi dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in tempo di pandemia, propone al lettore una ricostruzione dei numerosi interventi normativi prodotti in ambito civile e canonico finalizzati a contenere la diffusione del virus, nell'ottica di una sana cooperatio attuata per il bene comune anche in una fase di momentanea eclissi del principio di bilateralità pattizia.
Il volume interpreta l'heritage marketing quale processo manageriale e sociale e, al contempo, definisce l'insieme di strumenti di cui si avvale per condividere la storia, la cultura e l'identità dell'impresa con tutti i suoi stakeholder, interni ed esterni. Il tema è analizzato adottando una prospettiva innovativa, di natura strategica e integrata, che auspicabilmente possa contribuire ad accrescere la curiosità e l'interesse di accademici, professionisti, imprenditori e studenti. Il volume si compone di due parti: la prima parte, teorica, è focalizzata sull'heritage marketing quale filosofia di gestione in grado di rafforzare, da un lato, il posizionamento competitivo, dall'altro, la cultura e l'identità dell'impresa; la seconda parte, empirica, presenta un'analisi di scenario tesa a verificare il grado di diffusione dell'heritage marketing nel nostro Paese e approfondisce venti esperienze di particolare interesse. Prefazione di Alberto Meomartini. Postfazione di Franco Amatori.
Il volume affronta il tema delle arene deliberative, «esperienze di scelta pubblica che sono, o cercano di essere, nello stesso tempo deliberative e democratiche» (L. Bobbio, 2002). L'indagine muove da importanti studi sociologici e di scienza politica in materia di democrazia deliberativa, ove il fenomeno è stato arato, e cerca di inquadrarlo giuridicamente, analizzando, in particolare, il ruolo rivestito dal diritto nei percorsi di istituzionalizzazione di queste nuove forme di partecipazione pubblica. La ricerca si focalizza sulla diffusione di tali pratiche e istituti in campo ambientale, che si connota per una maggiore apertura agli strumenti di partecipazione in virtù del progressivo consolidamento della democrazia ambientale, cornice nell'ambito della quale la democrazia deliberativa trova terreno fertile di sviluppo. Specifica attenzione è dedicata al dibattito pubblico, arena deliberativa che oggi ha trovato anche nel nostro Paese una specifica codificazione normativa, di cui viene condotta un'analisi critica.