Nel 1986 Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i rappresentanti di varie religioni provenienti da tutto il mondo per una grande giornata di Preghiera per la Pace. Al termine di quell'incontro auspicò che le religioni continuassero a propagare il messaggio della pace e a vivere lo spirito di Assisi. A partire dall'anno successivo, attraversando varie regioni del mondo, la Comunità di Sant'Egidio ha iniziato a diffondere quello «spirito» con annuali incontri internazionali di Preghiera per la Pace, coinvolgendo leader religiosi e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni insieme a persone di buona volontà. Andrea Riccardi, autorevole e fedele interprete di tale percorso, ha sostenuto lo sviluppo di questo cammino. Vengono qui raccolti i suoi interventi tenuti in questi anni che delineano i principali momenti storici vissuti dalla comunità internazionale e indicano i nodi e le sfide per immaginare e dipingere un quadro di pace.
Il 1° luglio 1949 la Chiesa prende posizione ufficiale nei confronti del comunismo e sancisce la scomunica per tutti i fedeli che «professano questa dottrina». Il decreto non giunge inatteso: è solo l'atto finale di un processo, iniziato alla fine della seconda guerra mondiale, che ha visto i cattolici impegnati nello scontro politico, in prima linea contro quella che viene considerata una nuova religione secolare di redenzione sociale. Questo libro analizza i passi che, a partire dal pontificato di Pio XII, portano alla scomunica comunista. Il documento stesso viene analizzato e interpretato alla luce del contesto socio-politico e viene data voce a coloro che furono direttamente toccati dalla decisione della Chiesa: una maggioranza di contadini e operai che si trovarono a dover scegliere fra un partito che tutelava i loro diritti e una Chiesa che sembrava allineata «con il prete e con i padroni». Prefazione di Luigi Bettazzi. Postfazione di Achille Occhetto.
In Italia ci sono circa 8000 Comuni, quindi 8000 sindaci, più o meno 40.000 assessori e 150.000 consiglieri comunali. E poi ci sono i segretari delle sezioni locali dei partiti e i loro iscritti, i fondatori delle centinaia di liste civiche, i militanti e coloro che si candidano alle elezioni. Un popolo di oltre due milioni di persone che, in un Paese sempre più disgustato dalla politica, continua a darsi da fare e a «metterci la faccia». Roberto Beretta dà voce, in questo libro, all'esperienza dei «piccoli politici», i moltissimi che si trovano pro tempore a ricoprire un incarico in uno dei Comuni italiani, spesso con compensi minimi e a diretto e continuo contatto con il rebus dei piccoli e grandi problemi da risolvere, possibilmente in fretta.Un modo per osservare la cosa pubblica «dal basso» e far emergere che cosa significa, molto prosaicamente, «fare politica» e ancor più amministrare la cosa pubblica al «livello zero» della democrazia. Tra l'incudine delle regole imposte dall'alto e il martello dei cittadini che pensano dipenda tutto da chi sta in Municipio.Dal gradino più basso della famigerata «casta», uno sguardo ironico e preciso sull'Italia lontana dai riflettori.
Logica della mediazione o logica della presenza, valori componibili o valori non negoziabili, partito unico o "tensione unitiva", alleanze omogenee o patti con il diavolo: la partecipazione dei cattolici alla vita politica italiana ha attraversato numerose fasi e ha collaudato schemi che oggi risultano superati. Ripercorrere le strade già battute serve a fare il punto, cioè a capire dove si è arrivati e a comprendere le glorie e le miserie delle imprese compiute. È la condizione necessaria, non sufficiente, per intraprendere un nuovo corso. Solo una ricognizione necessariamente sincera e, dunque, impietosa consente di guardare avanti liberi dall'incubo del già vissuto. Sapendo che il confronto è arduo. La posta in gioco è il mutamento della qualità dell'azione politica, il recupero della sua funzione di servizio anziché di pratica del potere. Con un fine di umanizzazione della vita che rigetta la cultura dello scarto insita nella logica mercantile che domina la produzione e gli scambi.
Descrizione dell'opera
I conflitti globali presentati dai mezzi di informazione come scontri religiosi, il peso crescente delle posizioni confessionali nella formazione delle opinioni politiche, l'irruzione di nuovi culti legati ai processi migratori.
Le società occidentali moderne devono fare i conti con la persistente vitalità delle religioni, per quanto secolarizzate, ma anche con la progressiva disintegrazione della pietà popolare tradizionale, che da un lato produce istanze fondamentaliste e dall'altro espressioni di fede ancorate ai principi del dialogo e dell'accettazione dei diritti umani.
In questo contesto, Habermas crea le premesse per una filosofia capace di «tradurre» il contenuto delle espressioni religiose in un linguaggio accessibile e in grado di influire in modo concreto nei processi decisionali delle società contemporanee in termini inclusivi e solidali.
Sommario
Le religioni e la politica. Note.
Note sugli autori
JÜRGEN HABERMAS (Gummersbach,1929), filosofo e sociologo tedesco, è tra i principali continuatori della Scuola di Francoforte. Assistente di Theodor W. Adorno, ha insegnato a Heidelberg e a Francoforte e ha diretto l'istituto Max Planck di Starnberg, che promuove la ricerca sulle condizioni di vita nelle società scientifico-industriali.
EDUARDO MENDIETA è professore di Filosofia alla State University di New York, Stony Brook.
Parlare di istituzioni vuol dire riferirsi a famiglie, ambienti di lavoro, associazioni di ogni tipo, comunità di fede religiosa, amministrazioni pubbliche e private, mondo politico, organizzazioni internazionali. Che cosa le accomuna? Come pensano? Come agiscono? Sulla scia del famoso testo di Mary Douglas, How Institutions Think (Come pensano le istituzioni, Il Mulino, Bologna 1990), il saggio dell'autore tenta una risposta a queste domande, considerando la vita istituzionale nei suoi aspetti fondamentali e insieme ponendo al centro la persona umana, le sue motivazioni di fondo e il suo agire nelle istituzioni: «Tutti sappiamo che vivere nelle istituzioni è spesso impegnativo. Comprenderle è impresa ardua. Le istituzioni possono essere una casa felice oppure l'anticamera dell'inferno. Sapere qualcosa su come pensano e come agiscono può aiutare: per non soccombere, per renderle migliori» (dall'Introduzione).
Sommario
Introduzione. I. Le istituzioni a partire dalle persone. II. Le istituzioni in sé. III. Come capire le istituzioni. IV. Le istituzioni tra ordine e disordine. V. Le istituzioni in cerca di giustizia. VI. Cosa rende un'istituzione coerente. VII. Fidarsi delle istituzioni. VIII. Le istituzioni conferiscono identità. IX. Le istituzioni come porto sicuro. Conclusioni. Bibliografia. Indice dei nomi e dei concetti principali.
Note sull'autore
ROCCO D'AMBROSIO (Cassano delle Murge - BA, 1963) insegna filosofia politica presso la Facoltà di scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma e la Facoltà teologica pugliese di Bari. È docente invitato di etica politica presso la Scuola superiore dell'amministrazione del Ministero dell'Interno a Roma. Ha pubblicato diversi saggi tra cui: Padre Serafino Germinario e il Partito Popolare in terra di Bari (Bari 1993); Ordine, umanità e politica. Saggio su Eric Voegelin (Bari 1995); La vigna di Nabot. Saggio di etica politica (Bari 2001; Madrid 2005); Istituzioni persone e potere (Soveria M. 2004); Il grembiule e lo scettro. Appunti su Chiesa e politica (Molfetta 2005); Serafino Germinario un prete scomodo (Bari 2007); La malpolitica, con R. Pinto (Trapani 2009); Cercasi profeti. Appunti su cattolici e società italiana (Molfetta 2010). Con le EDB ha pubblicato Il potere e chi lo detiene (2008). Dirige il periodico di cultura e politica Cercasi un fine,promosso da alcune scuole pugliesi di formazione all'impegno sociale e politico.