Rimasto sostanzialmente invariato nella struttura, Il manuale del parroco si presenta ampiamente rinnovato. L'opera ha infatti richiesto un notevole aggiornamento sia per i molteplici interventi innovativi del magistero a livello di Chiesa universale e di Conferenza Episcopale Italiana, sia soprattutto per gli aggiornamenti in ambito economico-amministrativo della parrocchia in quanto ente giuridico nell'ordinamento civile italiano. Un aspetto che caratterizza il manuale è quindi il continuo riferimento alle questioni che riguardano il parroco come amministratore di un ente che ha rilevanza nell'ordinamento canonico per diritto concordatario. I contenuti sono stati riformulati in un linguaggio più moderno e si presentano snelliti non solo per gli interventi di stile, ma anche per l'eliminazione di ripetizioni e di quanto non ritenuto più necessario in uno strumento di natura giuridico-pastorale. Particolarmente utile per i parroci, l'opera è destinata a un più vasto pubblico che insieme con il parroco, pastore proprio della comunità parrocchiale, condivide la responsabilità pastorale e vi partecipa attivamente collaborando a vario titolo con lui.
L'esigenza di promuovere armonizzazione e concordanza all'interno della complessa legislazione ecclesiastica è stata nei secoli una costante sollecitudine della Chiesa e si è riproposta negli ultimi decenni dopo l'approvazione dei Codici di diritto canonico latino (1983) e orientale (1990). Un frutto di tale attività è il motu proprio del 31 maggio 2016 De concordia inter Codices, con il quale il Pontificio consiglio per i testi legislativi propone alcune modifiche al Codice per la Chiesa latina su aspetti che riguardano, per esempio, l'ascrizione o il passaggio a una Chiesa sui iuris e l'assistenza al matrimonio degli acattolici orientali.
La Chiesa vive oggi una stagione animata da forti attese e da un diffuso anelito alla riforma di molti aspetti dei suoi costumi e delle sue istituzioni.
Il Vaticano II, nello spirito e nel dettato, è stato già un imponente evento riformatore, che ha trasformato il modo cattolico di pensare e di vedere il mondo, producendo vistosi cambiamenti nella liturgia, nella spiritualità, nel rilievo dato alla parola di Dio e nella maturazione della coscienza del ruolo dei laici. Debole, per non dire quasi nulla, è stata invece l'attuazione del Concilio per quel che riguarda le strutture portanti dell'istituzione ecclesiastica. Due casi sono evidenti: la mancata attivazione della collegialità episcopale e l'assenza degli strumenti giuridici capaci di sostenere un ruolo attivamente responsabile del popolo di Dio nel governo della Chiesa.