L'indissolubilità del matrimonio, l'accesso ai sacramenti per i divorziati risposati e la posizione della Chiesa nei confronti degli omosessuali sono alcuni dei punti caldi affrontati dal Sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia nel 2014 e dal Sinodo ordinario del 2015. I documenti di questi appuntamenti ecclesiali, che si sono segnalati all'opinione pubblica anche per le novità di metodo e la franchezza del dibattito, riflettono i testi del magistero, ma anche il pensiero e la sensibilità di Papa Francesco, fiducioso che la Chiesa sia ingrado di superare lo «sguardo severo e legalista» sui problemi del mondo. Accanto all'«agenda problematica», i documenti evidenziano, infatti, la possibilità che dietro gli scenari complessi vi siano molte domande di senso e prassi positive che andrebbero meglio approfondite e valorizzate.
Relazione finale a Papa Francesco della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema della vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo che si è svolto a Roma dal 4 al 25 ottobre 2015.
Nella Chiesa dei primi secoli, il marito di una donna infedele aveva la possibilità di ripudiarla e di entrare in una nuova unione. In tutti gli altri casi di fallimento del primo matrimonio e di ingresso in una nuova unione, gli «adulteri» venivano esclusi dalla comunione eucaristica~ sottoposti a una penitenza pubblica e ammessi alla riconciliazione e all'eucaristia dopo un certo periodo di tempo.
Sulla base della testimonianza di Cipriano, intorno alla metà del III secolo esistevano due orientamenti: uno più rigorista, che si esprimeva soprattutto nelle comunità eretiche o scismatiche ed escludeva in alcuni casi la possibilità della riconciliazione, e uno più misericordioso, che riconosceva alla Chiesa la possibilità di rimettere tutti i peccati, anche i più gravi.
Conoscere la prassi antica, testimoniata dal canone 8 del concilio di Nicea, consente di prefigurare anche per la Chiesa cattolica un diverso approccio al problema del divorzio e del nuovo matrimonio, passando dall'attuale sistema dei tribunali ecclesiastici a un più evangelico sistema penitenziale, come avviene da sempre nelle comunità cristiane d'Oriente.
GIOVANNI CERETI, sacerdote, dottore in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana, è stato docente di Ecumenismo e dialogo interreligioso in vari atenei e istituti teologici. Per EDB ha pubblicato Le Chiese cristiane difronte al papato. Il ministero petrino del vescovo di Roma nei documenti del dialogo ecumenico (2006), Per un'ecclesiologia ecumenica (22003) e Matrimonio e indissolubilità (nuova edizione 2014). Ha inoltre curato con Sever J. Voicu Enchiridion Oecumenicum 1 (32004) e 2 (52000) e con James F. Puglisi Enchiridion Oecumenicum 3 (22004), 4 (21999), 7 (2006), 8 (2007) e 10 (2010).
«La famiglia, oltre che sollecitata a rispondere alle problematiche odierne, è soprattutto chiamata da Dio a prendere sempre nuova coscienza della propria identità mlssionaria di Chiesa domestica anch'essa "in uscita"».
L'ascolto delle sfide sulla famiglia, il discernimento della sua vocazione e la riflessione sulla sua missione sono i tre grandi temi dell'Instrumenturm Laboris predisposto per il Sinodo dei Vescovi
in programma a Roma nell'ottobre 2015.