«Così come il comandamento "non uccidere" pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire "no a un'economia dell'esclusione e della inequità". Questa economia uccide». Il saggio - a cura di Ugo Mattei e introdotto dalle parole di Luigi Ciotti - raccoglie alcuni tra i più attuali e importanti discorsi di Papa Francesco sul nostro tempo. Globalizzazione, lavoro, economia, capitalismo, vite ai margini della società, ecologia e cura del pianeta Terra. Un grido d'allarme, contro l'economia che ci sovrasta, per affermare la difesa della dell'umanità e del suo futuro. Prefazione di Ugo Mattei.
Dappertutto, nell'intero pianeta, cresce la crisi economica e sociale. Il sacrificio, sull'altare del mercato, di equità, giustizia e partecipazione moltiplica lo sfruttamento e la povertà mentre si consuma il disastro ecologico. A ciò molti si sono abituati, ma non tutti. Una parte del mondo non si abitua e pone in maniera esplicita una domanda: la soluzione del problema è davvero - come sostengono i più - la ripresa della crescita. Oppure la crescita, mitizzata e acritica, è la causa della situazione, tanto da rendere necessario un modello economico e culturale ad essa antitetico? E la decrescita (governata e controllata) non è un modello pauperista con venature luddiste ma la sola speranza di futuro? Si colloca qui l'intervista di Daniele Pepino a Serge Latouche: non solo approfondimento di questioni note ma stimolo per ulteriori riflessioni.
"Ai costruttori del bene comune". Sono le parole con cui l'autore apre il suo nuovo libro, nel quale racconta la "lunga notte" dell'economia mondiale. Come e perché è accaduto che, da oltre quattro anni, l'economia mondiale sia caratterizzata da tensioni sociali, bolle borsistiche, mercati impazziti, disuguaglianze stridenti, disoccupazione galoppante che stanno bruciando il futuro di intere generazioni? La sua risposta è semplice: "perché il sistema economico su scala mondiale, con tutte le sue ripercussioni, è un bluff". Diversi i modi di speculare, ma l'esito è stato il frutto di un sistema unico che ha giocato d'azzardo con i soldi (e il futuro) di tutti noi. Ma, andando oltre al catastrofismo imperante, è possibile pensare a soluzioni alternative, che riaccendano la luce in fondo a questo tunnel...
Il venir meno della promessa del lavoro per tutti (mito degli anni Cinquanta) e l'affermarsi di condizioni lavorative saltuarie pone il problema di come assicurare a tutti condizioni di vita dignitose. Il tema è quello del "reddito garantito" o "reddito di cittadinanza" o "basic incom", cioè di un reddito minimo assicurato dallo Stato in mancanza di attività lavorativa. La soluzione, molto discussa a livello teorico, è oggi adottata in tutti i paesi europei eccettuate l'Italia, la Grecia e l'Ungheria. In Italia c'è una sola sperimentazione, prevista da un decreto legislativo del 1998, ormai abbandonata nel tempo. Sui fondamenti etici e politici del reddito di cittadinanza, sulle realizzazioni in Europa e sulle possibilità in Italia, fa il punto il volume di Giuseppe Bronzini, magistrato, autore di numerose pubblicazioni in materia.