Il concilio Vaticano II ha riletto il ministero ordinato alla luce della rinnovata riflessione ecclesiologica. Ciò ha portato a una fisionomia del presbiterato marcatamente comunionale e missionaria, finalmente liberata dalla dimensione individuale e cultuale della precedente concezione sacerdotale. Il presente lavoro risponde al delicato tentativo di mostrare come i magisteri di Paolo VI e di Giovanni Paolo II abbiano recepito la lezione conciliare circa il presbiterato. La novità di questo studio è data dalla lettura diacronica dei documenti del Vaticano II e dei due papi, confrontando i dati, quasi come una sinossi, sì da dedurre, da un lato le peculiarità che caratterizzano l'insegnamento del concilio e di ciascuno dei due pontefici rispetto al presbiterato, e dall'altro, la qualità di recezione dei documenti conciliari nel magistero pontificio.
A sessant'anni dall'inizio del concilio Vaticano II tornare a quell'evento che ha segnato la storia della Chiesa e dell'umanità ha un significato particolare. Stanno progressivamente venendo meno i testimoni che l'hanno preparato e vi hanno partecipato in modo diretto; il nuovo respiro e molte istanze emerse da quel momento di rinnovamento hanno incontrato difficoltà e forti resistenze nella recezione. È importante riscoprire le intuizioni del Vaticano II come papa Francesco ha indicato a partire da Evangelii Gaudium e nel promuovere una Chiesa dal volto sinodale, cioè in stato di concilio. Il libro è uno strumento di studio per studenti di istituti teologici che nella prima parte ripercorre le correnti di rinnovamento che hanno "preparato" il concilio e la vicenda storica dello svolgimento del Vaticano II; nella seconda parte offre una presentazione dei processi di redazione dei vari documenti approfondendone i principali snodi teologici maturati proprio nell'attitudine di una chiesa tesa a lasciarsi cambiare dall'ascolto del Vangelo in rapporto alla storia umana e alle domande e inquietudini del tempo.
La Gravissimum educationis, tra i testi emanati dal Concilio Vaticano II, è il meno considerato e addirittura sconosciuto alla stragrande maggioranza dei cristiani, anche fra coloro che sono impegnati nell’ambito educativo.
In questo saggio l’autore analizza l’intricato percorso redazionale di questa dichiarazione e si pone l’obiettivo di ricostruire il dibattito conciliare sul tema educativo.
Il documento del Concilio Vaticano II sull’educazione mette in risalto, da una parte la continuità col passato, e dall’altra evidenzia alcune linee innovative recepite dal contesto pedagogico del tempo.
Una ricerca, basata anche su documenti conciliari, che approfondisce le modalità per riconoscere e interpretare i "segni dei tempi", capaci di dischiudere nuove vie lungo le quali sviluppare l'azione ecclesiale di trasmissione della fede.
Per quattro anni 2800 vescovi provenienti da tutto il pianeta si sono impegnati a rafforzare le basi dottrinali e pastorali dell'evangelizzazione. È importante per ogni uomo di buona volontà conoscere i frutti di questi scambi, riflessioni, decisioni e preghiere che animarono questo concilio determinante per la vita della chiesa. Il cardinale Poupard, testimone diretto e poi profondo analizzatore di questo evento straordinario ce ne dà una profonda e viva lettura d'insieme, fornendo una sicura chiave interpretativa dei documenti conciliari. In particolare fa vedere come, grazie al Vaticano II, la chiesa, in cammino e in dialogo con il mondo di oggi, sia in grado di affrontare le sfide del 2000, con i grandi mutamenti, spesso sconvolgenti, che caratterizzano i vari continenti.
Destinatari
Per chi voglia approfondire lo studio e la comprensione di quell'evento straordinario.
Autore
Il card. Paul Poupard presente alla solenne apertura dei lavori del Concilio Vaticano II, ha svolto il suo servizio al fianco di Giovanni XXIII e Paolo VI. Nel 1979 è stato eletto ausiliare dell'arcivescovo di Parigi. Il 27 giugno 1980, Giovanni Paolo II lo ha chiamato ad assumere la carica di Pro-Presidente del Segretariato per i non credenti. Creato cardinale, dal maggio 1985 è stato Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non credenti e dal 1988 è Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.