Di solito separiamo le questioni economiche da quelle spirituali o religiose. Se però, consapevoli del nostro interesse per i problemi economici, ci confrontiamo con la rivelazione cristiana - attestata dalla Scrittura ed interpretata dal magistero della Chiesa - siamo colti di sorpresa dal grande annuncio del Vangelo: Dio ha voluto vivere tra gli uomini ed assumere tutti gli aspetti della condizione umana. Lavorando come carpentiere, Gesù si è reso presente alle realtà economiche della sua epoca. Oggi, il Risorto intende partecipare delle gioie e delle amarezze della nostra vita lavorativa e della nostra società consumista. Egli fa dell'economia un luogo permanente della sua presenza. Tale è la "buona novella" che questo libro - che si rivolge in particolare agli studenti di Economia, così come a ogni persona che opera in economia - racconta, risultando a tratti sorprendente o anche provocatorio. Queste pagine tentano di esplicitare ciò che il Vangelo può portare tanto all'attuale vita economica, quanto alla scienza economica.
L'impresa è un formidabile fattore di sviluppo socio-economico e culturale. E altrettanto decisiva è l'economia imprenditoriale e di mercato. Negli ultimi decenni, invece, abbiamo assistito al rapido predominio di una visione completamente opposta, quella dell'economia finanziaria e di rapina. Da questa è indispensabile liberarci. Per questo difficile ma essenziale compito è necessario riunire le forze di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, energie, dottrine, esperienze, abbattendo muri che ci isolano e ci soffocano, come quelli tra macro economia e micro economia, cultura tecnica e cultura umanistica, conoscenza superspecialistica e conoscenza generale dell'uomo e della società. È necessario gettare ponti, ricercare ciò che unisce passato e futuro, passando attraverso un presente meno mediocre e vile di quello in cui ci aggiriamo disorientati e sgomenti. Come disse Karl Popper: "Noi possiamo fare qualcosa per il futuro. Forse possiamo fare poco, ma ciò che possiamo fare dobbiamo farlo". Prefazione di Gianfranco Dioguradi Postfazione di Stefano Zamagni e Carlo Orlandini.
Le economie a gestione centralizzata (dal nazifascismo al comunismo) sono state un grande fallimento non solo economico ma antropologico, umiliando la dignità e la libertà umana. Il mercato è l’unico strumento per l’allocazione delle risorse economiche conciliabile con la libertà e l’iniziativa della persona. Ma il mercato copre solo una parte delle relazioni sociali e deve essere governato da forti istituzioni. Su queste convinzioni, in Germania, negli anni appena precedenti il crollo del nazionalsocialismo si va affermando un nuovo pensiero, che è all’origine del solido sviluppo dell’economia tedesca, attuale motore economico del Vecchio Continente. Questo modello chiamato: Economia Sociale di Mercato o Ordoliberalismo, è sviluppato da un gruppo di pensatori raggruppati intorno all’Università di Friburgo, per cui si parla anche di Scuola di Friburgo. Ma è un filone di pensiero che si incrocia con altre importanti tradizioni intellettuali che esprimono vertici come Röpke e, da noi, Luigi Einaudi e Luigi Sturzo, tedeschi ed italiani che si riconobbero, negli anni, influenza reciproca e grande stima.
L’Economia Sociale di Mercato vede nella libera formazione dei prezzi sul mercato un cardine irrinunciabile di una economia sana, perché garantisce la più vantaggiosa allocazione delle risorse; e vede lo Stato limitato a fare da arbitro del processo economico, mai agendo da attore, se non in casi rari e circoscritti, sempre bilanciati da opportuni “contrappesi”. È un pensiero che si incrocia, in più punti, con il pensiero della Dottrina Sociale della Chiesa, oggi oggetto di rinnovata attenzione, come analizza Marco Vitale nella postfazione. Due tradizioni che mettono al centro l’uomo, i suoi valori, la sua dignità, con le sue più profonde esigenze morali e spirituali ma senza sacrificare l’esigenza a una economia sana e rigorosa. Due tradizioni di grande equilibrio che trovano entrambe una rinnovata attenzione proprio nei nostri anni in cui il fondamentalismo di mercato e la finanziarizzazione forsennata dell’economia ci hanno portato a questa crisi gravissima, apparentemente senza via d’uscita. Ma questo pensiero ci indica anche la via d’uscita.
Il libro ripercorre questo pensiero tipicamente europeo nato nel cuore economico e sociale più sano d’Europa, e che rappresenta anche la speranza di una nuova economia più civile e umana e quindi più efficiente.
Prefazione di Dario Velo
Postfazione di Marco Vitale
Luisa Bonini - Terminati gli studi secondari presso il Liceo Scientifico di Mortara, si è iscritta alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia conseguendo, nell’ottobre 2011, la laurea specialistica in Economia e Gestione delle Imprese, avendo come relatore il professor Dario Velo. Dall’incontro con il prof. Velo è scaturita la sua proposta di preparare una tesi imperniata sui temi dell’economia sociale di mercato. È nata così una ricerca appassionata durante la quale è diventata sempre più evidente l’attualità del tema trattato. Il successivo incontro con il professor Marco Vitale ha dato l’avvio perché questo lavoro di ricerca fosse raccolto in questo volume.
Saggio di grande attualità: intende recuperare l'idea di federalismo per l'Italia, superando la contraffazione che ne ha fatto il partito della Lega lombarda. Introduzione di Marco Vitale.