Nel luglio 1806 François-René de Chateaubriand partì per un lungo viaggio alle radici dell'Antichità, con l'intento di raccogliere "immagini" di un mondo che poi avrebbe raccontato nella sua epopea I martiri (1809). La visita di luoghi celebri, legati alla Classicità e alla fede cristiana e quasi "mitici" per l'epoca, non poté che suscitare in lui profonde riflessioni. Da qui l'idea di metterle per iscritto in un'opera che vide la luce, con il titolo di Itinerario da Parigi a Gerusalemme (1811), dopo un profondo intervento di rielaborazione del Diario aggiornato in loco. Da Parigi, Chateaubriand raggiunse la Terra Santa passando per l'Italia, la Grecia, la Turchia, e rientrando poi attraverso l'Egitto. In questa edizione sono presentate solo le parti dedicate alla Terra Santa, vero e proprio "cuore" del viaggio. Raggiungeremo perciò l'Autore a Giaffa, sulla costa del Mediterraneo, saremo suoi compagni di carovana attraverso la Giudea e arriveremo quindi a Gerusalemme, per visitare ogni angolo di una città così diversa eppure così simile ad oggi. Un classico della letteratura di viaggio che ha ancora molto da dire, come documento storico e testimonianza di un grande scrittore, della sua epoca e di una terra unica.
Composto da Egidio Romano intorno al 1280, e dedicato al giovane erede al trono di Francia (il futuro Filippo IV il Bello), il "De regimine principum" è una delle opere più fortunate del basso medioevo. Il trattato, suddiviso in tre libri rispettivamente dedicati alla disciplina dell'individuo (l'etica), della casa (l'economica) e dello stato (la politica), fu tra i primi specula principis occidentali a essere esplicitamente basato sulle opere di Aristotele. A partire dagli anni immediatamente successivi alla sua composizione, si moltiplicarono traduzioni del "De regimine principum" in tutta Europa (sono note versioni in francese, in volgare italiano, castigliano, catalano, portoghese, tedesco, fiammingo, inglese, svedese ed ebraico). È del 1282 la traduzione francese più fortunata, opera di Henri de Gauchy (il "Livre dou gouvernement des rois et des princes"), da cui discende il "Livro del governamento dei re e dei principi" qui edito, composto verosimilmente a Siena entro il 1288 e testimoniato da nove manoscritti (cinque completi e quattro parziali): tra questi, il codice BNCF II.IV.129 si distingue all'interno della tradizione per l'altezza cronologica (è datato 1288 nell'explicit) e per la veste linguistica, prevalentemente senese, che lo caratterizza.
Dal sogno giovanile di diventare un cavaliere, passando attraverso l'amaro (e al contempo "rivelatore") incontro con i lebbrosi, l'esperienza con il Sultano, l'approvazione della Regola e la malattia, osservando la vita di Francesco d'Assisi si può affermare che l'esito più grande della sua parabola fu la creazione di un'inedita e originale fraternitas evangelica, che diventerà l'ordine dei frati Minori. Questo prezioso libro di Pietro Messa, grande esperto di storia del francescanesimo, rappresenta un'introduzione alla vita del Santo, una rilettura critica a tutto tondo dei diversi episodi (o "metamorfosi") che hanno dato forma alla storia di quest'uomo straordinario, anche oltre le letture univoche e spesso ideologiche che ne sono state fatte: «Francesco è Francesco e la cosa migliore è conoscerlo come tale».
"Fra i materiali lasciati in eredità dal prof. Pietro Kaswalder, ofm, ho rinvenuto un file dedicato alle escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Il materiale è suddiviso in nove escursioni che coprono per intero la regione centro-meridionale di Israele ed è disposto secondo l'ordine sperimentato per decenni allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e seguito dallo stesso P. Kaswalder. È quindi una memoria storica che ho ritenuto opportuno conservare e completare. Non si tratta di una guida per pellegrini e neppure di un sussidio per chi visita la Terra Santa per la prima volta. Il nucleo della composizione consiste in riferimenti biblici, archeologici, storici e topografici. Si tratta perciò di un approfondimento destinato a cultori dell'ambiente biblico, la disciplina che P. Kaswalder insegnava. L'autore era anche docente di esegesi dell'Antico Testamento, ragion per cui affiorano spesso problematiche bibliche inerenti, in particolare, ai libri storici. I biblisti e le guide ai siti biblico-archeologici sapranno trarre il giusto giovamento dalla lettura di queste pagine." (Dalla prefazione di Massimo Pazzini).
Ogni uomo che prega, al di là della religione che professa, vive quotidianamente il pericolo della superficialità: tante parole, desiderio di finire presto, assenza del cuore. A volte rischiamo di vivere il tempo della nostra preghiera come un momento di apnea, tratteniamo il respiro nell'attesa di risalire, come se ciò che vale davvero fosse altrove, come se la vita vera fosse in un altro tempo. Tutto questo rende la nostra supplica inefficace. Quando preghiamo, sappiamo quello che chiediamo? Molte volte no... Eppure la preghiera ha senso soltanto se diciamo con sincerità: «Sia fatta la tua volontà». Da questa riflessione nasce il desiderio dell'Autore di spiegare in modo semplice il significato di ciò che domandiamo nel Padre Nostro: aumentando la consapevolezza della "richiesta", cresce infatti anche la sua efficacia. Un libro per tutti, per aiutarci a capire ciò che c'è davvero in gioco nella preghiera che Gesù ci ha insegnato.
L'aramaico comprende dialetti di una vasta area geografica e di varie epoche (fino al presente). Alcuni testi biblici sono scritti in uno di questi dialetti (Esd 4,8 - 6,18; 7,12-26, Dan 2,4 - 7,28, Ger 10,11, Gen 31,47). Questo corso è un'introduzione alla grammatica e alla lettura di tali testi. Il libro è pensato come sussidio per un corso semestrale di aramaico biblico. È suddiviso in dieci lezioni che introducono progressivamente nella grammatica di tale lingua. Ciascuna lezione è completata da un vocabolario di base e da esercizi. Gli esercizi riguardano alcuni versetti biblici, ripresi senza alcun cambiamento dal testo biblico (masoretico), che possono essere compresi e tradotti con le conoscenze acquisite fino a quel punto. Due lezioni complementari offrono alcune osservazioni sulla sintassi e degli esempi di altri testi aramaici (parole e frasi aramaiche del Nuovo Testamento, il Padre Nostro, un capitolo del Targum Onkelos, una lettera di Bar Kochba). Alla fine del libro è fornito un vocabolario completo con accenni sulla morfologia e l'etimologia delle singole parole. Il volume è frutto dell'insegnamento di aramaico biblico che l'Autore tiene presso lo Studium Biblicum Franciscanum a Gerusalemme da 15 anni. Si tratta, quindi, di un lavoro nato e sperimentato sul campo, anche con il contributo degli studenti, con le loro domande e osservazioni.
Come conciliare la verità dell'infinito amore di Dio con il dogma dell'inferno eterno? La Geenna perenne non significa il fallimento di Dio? La fine dualistica del giudizio universale annunciata da Cristo: «E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna» (Mt 25,46), non contraddice altri testi sacri relativi alla salvezza in Cristo che spetta a tutti, inclusa per esempio la frase secondo cui alla fine Dio sarà "tutto in tutti" (1Cor 15,28)? Come sarà possibile la gioia dei salvati nei cieli, se alcuni dei loro prossimi soffriranno in eterno? Urge il bisogno di rispondere a queste domande e a molte altre che ne derivano. Il bisogno sorge dalla preoccupazione per il bene dei credenti, e dalla volontà di dissipare tutti i dubbi che possono condurre all'agnosticismo, all'eresia oppure alla perdita della fede e del legame con Dio. In breve, lo sforzo teologico diretto verso la spiegazione di apparenti contraddizioni nelle verità della fede è necessario «al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,12-13).
22 dicembre 2016. Dopo l'intensificarsi degli scontri e la pioggia di missili che sembra non finire, d'improvviso le armi tacciono. Aleppo è dichiarata "città libera". Sembra un sogno: si ricomincia a camminare per le vie del quartiere senza paura. Davvero la guerra è finita? Il sogno dura poco. È vero, i combattimenti più aspri si sono spostati altrove ma la città è in macerie e la gente stremata. Riprende da qui il racconto di fra Ibrahim, frate francescano e parroco ad Aleppo. Se nel libro precedente, Un istante prima dell'alba, aveva raccontato la vita sotto assedio, con la minaccia continua dei missili e dei cecchini, ora ci introduce alla grande impresa della ricostruzione. Ci sono le case da riparare, le chiese e le moschee, ma a dover essere ricostruita è soprattutto la persona. Le ferite sono tante: ve ne sono di manifeste, a ogni angolo di strada, e ve ne sono di nascoste, nei cuori delle persone e nelle relazioni a tutti i livelli della società. La notte di Aleppo non è finita ma il fuoco non si è spento sotto la cenere e la morte non ha l'ultima parola.
Il Sentiero del Discepolo nasce per offrire al pellegrino moderno la possibilità di ripetere l'esperienza dei discepoli di Gesù, che camminavano con lui e si nutrivano della sua Parola. Seguendo una via "diretta" da Nazaret a Gerusalemme in 11 tappe, attraversando (in tutta sicurezza) anche i Territori palestinesi, il Sentiero del Discepolo si pone oggettivamente come un gesto di pace in un contesto ancora afflitto da grandi problemi. Il cammino è la metafora dell'esperienza umana. Per questo il percorso è dedicato a tutti coloro che amano il cammino per motivi spirituali, culturali o di puro piacere. Per i "camminatori cristiani" sarà possibile rivivere l'esperienza dei discepoli che percorrevano con Gesù le strade della Palestina, seguendo l'itinerario del Vangelo di Luca che viene proposto nella seconda parte della guida. L'itinerario spirituale è accompagnato dalle parole illuminanti di Carlo Maria Martini, che ha sempre considerato questa terra come "sua".
Il volume è il risultato di una ricerca interdisciplinare svolta nell'ambito del progetto MIUR Musica è Emozione, in collaborazione con l'istituto comprensivo "Angelo Maria Ricci" di Rieti, e realizzata da un'équipe internazionale coordinata da Carlo Cappa e da Giuseppe Sellari. La ricerca si è proposta di sperimentare e valutare, attraverso le attività scolastiche di 'musica d'insieme', la crescita culturale ed educativa, nonché il senso dell'armonizzazione delle varie soggettività, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie inferiori. Ponendo in dialogo metodologie differenti, l'équipe ha indagato un caso di studio con caratteristiche peculiari, ma che si presenta come assai indicativo per comprendere le potenzialità della musica in una delicata età dello sviluppo. Prefazione di Luigi Berlinguer.
Che cosa ci accade quando cominciamo a camminare un'ora al giorno nel verde di un parco, lungo un fiume o in un bosco? Inizia una vera e propria metamorfosi. Tutte le sfere del nostro essere sono coinvolte: corpo, mente e spirito. Camminare vuol dire alleggerirsi, uscire dalle dipendenze emotive, fare ordine nella propria vita per diventare più forti e consapevoli. Roberta Russo offre al lettore un vero percorso per cominciare a camminare con i piedi, la mente, l'anima, in armonia con la creazione, il tempo e la vita.
Questo libro è rivolto ai giuristi, ai professionisti e agli studenti che desiderino avere un quadro completo delle pronunce della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Il suo scopo è fornirne una ricostruzione critica, articolata per filoni, per dipanare un "filo di Arianna" nel labirinto di una giurisprudenza che per sua natura è in larga misura casistica. La tesi che mira a dimostrare è che, all'interno di alcuni di questi filoni, oggi sia possibile individuare approdi sicuri e affermare pertanto che, in determinati ambiti materiali, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (così come applicata dalla Corte di Strasburgo) è un presidio solido a tutela della libertà di coscienza e di religione. La prima parte della ricerca descrive il sistema apprestato dalla Convenzione - prima Carta internazionale a fornire vera e propria tutela giurisdizionale ai diritti dell'uomo - anche nella prospettiva convergente della giurisprudenza multilivello; la seconda parte analizza separatamente i profili soggettivi e oggettivi delle disposizioni più rilevanti in materia di libertà di religione (articolo 9 della Convenzione, articolo 2 del I Protocollo addizionale); l'ultima parte ricostruisce i filoni di cui sopra, facendo emergere (dove possibile) alcune chiare direttrici dell'evoluzione giurisprudenziale e soffermandosi, da ultimo, sul ruolo chiave del principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione (e dall'art. 1 del XII Protocollo addizionale).