Il Codice di Norme Vaticane contiene una raccolta di oltre un centinaio di documenti normativi attualmente vigenti nello Stato della Città del Vaticano che costituiscono il fondamento dell'ordinamento dello Stato. In questo volume vengono pubblicate le norme promulgate dal legislatore vaticano, o concordate con lo Stato italiano, mediante criteri redazionali scelti al fine di rendere più agevole la comprensione del peculiare sistema giuridico vaticano: vengono proposti inoltre commenti e richiami ad altri testi, generalmente riportati nel volume, utili per l'interpretazione o per eventuali integrazioni.
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al programma accademico della disciplina che intende presentare in modo sistematico e completo l'ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si sviluppano a partire dall'introduzione storica, necessaria per comprendere la ragion d'essere dell'istituzione stessa e delle principali problematiche che la riguardano. Attraverso l'analisi degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di rinvio e quelle provenienti dall'ordinamento canonico che il diritto vaticano riconosce come "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Segue poi l'esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello Stato. L'analisi del diritto vaticano offre allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario per tenere il passo con l'evoluzione internazionale dell'organizzazione giuridica.
In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intuizione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.
In questo manuale sono raccolte in maniera armonica e sistematica le norme canoniche che regolano l'esercizio della funzione di santificare della Chiesa nel diritto latino, in accordo con la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, la legislazione contenuta nel Codice e le ulteriori disposizioni disciplinari della Santa Sede. Questa seconda edizione (a quattro anni dalla prima apparsa nel 2014) è aggiornata secondo i più recenti documenti del Magistero e le ultime disposizioni in materia. Nella prima parte sono analizzati i canoni del Codice che sono cardine e fondamento teologico-canonistico di tutta la disciplina che regola il culto divino. La seconda parte, dedicata ai sacramenti, parte da un'analisi degli elementi essenziali che formano la nozione di sacramento, e anche della sua dimensione ecclesiale e canonica. Ognuno dei sette sacramenti è studiato mettendone in luce sia gli aspetti disciplinari relativi alla valida, lecita e fruttuosa celebrazione liturgico-sacramentale, sia le relazioni di giustizia tra ministri e fedeli, portatori di doveri e diritti fondamentali. La terza parte studia le norme che regolano gli altri atti di culto, i luoghi sacri e i tempi sacri.
A partire dalla seconda metà del secolo scorso, il tramonto della stagione degli opposti totalitarismi ha visto il crescente affermarsi dei diritti umani come linguaggio universale e comune fondamento etico delle relazioni internazionali. Questo processo di affermazione è culminato nella Dichiarazione Universale del 1948. Come affermava Benedetto XVI nel suo Discorso alle Nazioni Unite del 2008, questi diritti "sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito" e mettere in discussione la loro universalità che "verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti". Al giorno d'oggi quasi ogni rivendicazione sociale, etnica o tecnica è qualificata in termini di diritto fondamentale e viene invocata come diritto umano. Ne sono esempio i "diritti riproduttivi" e il "diritto a non nascere", ormai universalmente e mediaticamente sostenuti. Si tratta di istanze che hanno una radice profondamente ideologica, indebitamente affermate come diritto fondamentale e che finiscono per mettere in discussione l'universalità stessa dei diritti umani. Siffatta universalità, invece, non può che fondarsi sul rispetto e sulla salvaguardia della dignità fondamentale della persona umana e delle sue convinzioni prima, durante e dopo la sua vita...