«I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate e delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82). Con questa finalità la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato, nel mese di settembre 2016, il VI Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, i cui atti sono raccolti in questo volume. In questa edizione sono state affrontate le diverse novità relative al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori di attività dei tribunali, concentrando l'attenzione sulla riforma dei processi matrimoniali realizzata dai m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, rispettivamente per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali. Le relazioni, a un anno dalla pubblicazione della riforma, tentano di dare risposta a diverse questioni che sono sorte dopo l'entrata in vigore del nuovo processo, sempre con la finalità di prestare un servizio a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, lavorano in questa diaconia della giustizia nella Chiesa. Sono presentati anche alcuni contributi di diritto sostanziale, sempre alla luce della riforma dei processi e delle sfide proposte da Papa Francesco sulla pastorale familiare.
«Riguardo a quei coniugi che sperimentano seri problemi nella loro relazione e si trovano in crisi, occorre aiutarli a ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; e, in certi casi - da valutare con rettitudine e libertà interiore - offrire indicazioni appropriate per intraprendere un processo di nullità. Quanti si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione, possano trovare nei vescovi, nei sacerdoti e negli operatori pastorali il necessario sostegno, che si esprime non solo nella comunicazione di norme giuridiche ma prima di tutto in un atteggiamento di ascolto e di comprensione. A tale proposito, la normativa sul nuovo processo matrimoniale costituisce un valido strumento, che richiede di essere applicato concretamente e indistintamente da tutti, ad ogni livello ecclesiale, poiché la sua ragione ultima è la salus animarum! » (Francesco, Udienza ai partecipanti al Corso di formazione su Matrimonio e famiglia promosso dal Tribunale della Rota Romana, 27 settembre 2018). Il presente volume raccoglie gli interventi al VII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale, tenuto nel mese di settembre del 2019 presso la Pontificia Università della Santa Croce. Studiosi e operatori dei tribunali ecclesiastici di circa cinquanta paesi si sono confrontati intorno a diverse questioni relative al processo di nullità del matrimonio e specificamente alle sfide che pone l'applicazione dei motu proprio "Mitis Iudex" e "Mitis et misericors Iesus" del 2015.
Nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Francesco ha incoraggiato tutti i cristiani e le persone di buona volontà ad allargare lo «sguardo e ravvivare la nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia» (n. 2). Questo desiderio del Santo Padre ha stimolato la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce alla creazione del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia (CSGF), con lo specifico intento di porre tutta l’esperienza scientifica dei docenti e ricercatori al servizio del matrimonio e della famiglia. Le giornate annuali sui temi legati al fondamento antropologico del matrimonio e della famiglia sono nate proprio per canalizzare tutta questa esperienza, rafforzarla e metterla al servizio del vincolo coniugale e familiare nel mondo di oggi. La metodologia interdisciplinare adottata muove dalla convinzione che la comprensione della dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia, intesa quale dimensione di giustizia nei rapporti interpersonali, si illumina mediante il contributo delle altre discipline che studiano la stessa realtà e che, a loro volta, si arricchiscono dal confronto con le questioni di giustizia che sorgono in quest’ambito. La prima edizione di queste giornate è stata dedicata alla relazione familiare fondamentale: la relazione coniugale, nella sua crisi attuale e nei suoi orizzonti di soluzione. Poiché le crisi più esistenziali implicano profondi interrogativi, quella odierna richiede uno sforzo di approfondimento per comprendere meglio l’essere del matrimonio e della famiglia e così far risplendere più adeguatamente la loro luce. I relatori, partendo da diversi punti di vista, presentano una panoramica del contesto attuale del matrimonio e della famiglia, in modo particolare la relazione coniugale, con le sue ombre ma anche con le sue speranze.
Il presente volume raccoglie le relazioni tenute durante la I Giornata interdisciplinare di studio sull’Antropologia Giuridica della Famiglia, svoltasi presso la Pontificia Università della Santa Croce, a Roma, il 19 aprile 2018, e organizzata dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia. Hanno contribuito con i loro lavori: Carlos José Errázuriz, Sergio Belardinelli, Carlos Martínez de Aguirre, Héctor Franceschi, Robert A. Gahl, Mariolina Ceriotti Migliarese e José Granados.
Il curatore, Álvaro González Alonso, è docente di Diritto Matrimoniale Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, nonché Segretario del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia della stessa Facoltà.
La prima edizione di questo libro è apparsa nel 2001 nella Collana di Monografie Giuridiche, curata dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Questa seconda edizione riveduta e ampliata vede la luce a più di 15 anni di distanza dalla prima perché l’autore in questo lasso di tempo ha lavorato molto su quella che lui allora definiva l’urgente necessità di riscoprire il fondamento antropologico del matrimonio. Frutto di questo lavoro è la prima parte del libro, dal titolo L’unione di amore coniugale, in cui Viladrich fornisce al lettore le chiavi per una comprensione positiva del consenso matrimoniale, necessaria per poter poi comprendere adeguatamente il “negativo” del consenso, ovvero i capi di nullità. Nella seconda parte del volume viene riproposto in maniera aggiornata il commento dell’autore ai canoni sul consenso e ai capi di nullità, già apparso nella prima edizione del 2001. Pedro-Juan Viladrich è stato Professore Ordinario presso l’Università Complutense di Madrid, Oviedo e Navarra. Ricercatore Senior presso l’Istituto di Scienze per la Famiglia dell’Università di Navarra. Professore Visitante presso la Pontificia Università della Santa Croce. Professore onorario dell’Università di Piura. Professore emerito dell’Università di Navarra. A lui si deve il disegno istituzionale che incorpora lo studio scientifico e interdisciplinare del matrimonio e della famiglia all’Università, con la creazione dell’Istituto di Scienze per la Famiglia dell’Università di Navarra, di cui è stato fondatore e direttore per venticinque anni. Ha sviluppato una vasta esperienza di consulenza e guida personalizzata, integrata nel suo lavoro scritto. I suoi libri sono stati tradotti in più lingue. La sua monografia sul consenso matrimoniale e sui motivi di nullità è considerata un classico, citato dai tribunali di tutto il mondo e pubblicata in sei lingue. I suoi ultimi libri sono stati pubblicati dall’ICF dell’Università di Piura, e dalla Fondazione La Caixa di Spagna.
Il presente volume raccoglie le relazioni tenute nel IV Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, svoltosi presso la Pontificia Università della Santa Croce dal 20 al 24 settembre 2010. Scopo del Corso di aggiornamento è presentare alcuni sviluppi dottrinali e giurisprudenziali relativi al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio, come un aiuto rivolto agli operatori dei tribunali ecclesiastici nello loro missione al servizio della verità sul matrimonio.