Il tema della «corporeità» si sta imponendo con sempre maggiore interesse nella ricerca contemporanea «trans-disciplinare». Inserendosi in questo contesto, il volume propone un approfondimento della concezione del corpo ('sôma') in due opere di Filone di Alessandria (De opificio mundi; Legum allegoriae) e nella Prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso. Seguendo un approccio «comparativo» vengono analizzate le ricorrenze del gruppo terminologico riguardante il «corpo» e viene puntualizzato il messaggio che emerge dal pensiero dei due autori. La ricerca si compone di quattro capitoli. Nel Capitolo I si segnalano gli elementi che caratterizzano la personalità, la formazione e l'opera di Filone e di Paolo. Il Capitolo II analizza la «corporeità» nel trattato sulla creazione del mondo (Opif.) e dell'uomo (cf. Gen 1,1-31). Il Capitolo III: passa in rassegna i tre libri del commento «allegorico» (LA I-III) evidenziando la profondità della riflessione filoniana sull'uomo, le sue origini e la sua identità psico-somatica (cf. Gen 2,1-3,19). Nel Capitolo IV viene rivolta l'attenzione alla «somatologia paolina» e alla sua specifica declinazione nel contesto corinzio, approfondendo cinque importanti assonanze con il pensiero di Filone e con l'ambiente filosofico e religioso del tempo. Esse sono: 1. Il 'sôma' in relazione alla sapienza-conoscenza; 2. Il 'sôma' in relazione alla sessualità e agli stati di vita; 3. Il 'sôma' in relazione al conseguimento delle virtù; 4. Il 'sôma' in relazione alla realtà comunitaria; 5. Il 'sôma' in relazione al passaggio dalla morte alla vita futura.
La funzione della storia della filosofia è proporre il pensiero dei filosofi perché costituisca un aiuto alla nostra ricerca della sapienza. Non è ammissibile, pertanto, una concezione classicista della storia della filosofia antica, che la ridurrebbe ad un insieme di teoremi e proposizioni rigidamente concatenati, ritenendoli il culmine del pensiero umano, la soluzione definitiva a tutti i problemi filosofici. Non è neppure corretto l'atteggiamento storicista, cioè la convinzione che nessuna verità sopravvive alla storia e che pertanto la filosofia greca, come espressione del pensiero umano in un determinato momento storico, sia stata irrimediabilmente superata, per cui è possibile soltanto darne una fedele ricostruzione. In contrasto con entrambi gli atteggiamenti, dobbiamo affrontare lo studio della storia della filosofia antica, convinti di potervi trovare numerose verità, che il passar del tempo non può invalidare, ma anche numerosi errori che ci sarà utile conoscere.
«I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate e delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82). Con questa finalità la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato, nel mese di settembre 2016, il VI Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, i cui atti sono raccolti in questo volume. In questa edizione sono state affrontate le diverse novità relative al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori di attività dei tribunali, concentrando l'attenzione sulla riforma dei processi matrimoniali realizzata dai m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, rispettivamente per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali. Le relazioni, a un anno dalla pubblicazione della riforma, tentano di dare risposta a diverse questioni che sono sorte dopo l'entrata in vigore del nuovo processo, sempre con la finalità di prestare un servizio a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, lavorano in questa diaconia della giustizia nella Chiesa. Sono presentati anche alcuni contributi di diritto sostanziale, sempre alla luce della riforma dei processi e delle sfide proposte da Papa Francesco sulla pastorale familiare.
Questo volume è un'introduzione alla metafisica intesa come scienza dell'essere. Più precisamente, il testo vuole introdurre alla filosofia prima nella forma di un manuale di carattere fondamentale. Come pensare che l'uomo possa sul serio rinunciare ad impegnarsi in un'indagine sul significato complessivo della sua vita? E questo non implica inevitabilmente interrogarsi sul fondamento ultimo della vita, e del mondo in cui la vita è inserita? Questa indagine porta con sé, necessariamente, la riflessione sull'intero, sulla totalità dell'essere, e, con ciò, il pensamento dell'essere in quanto tale.
Queste pagine si propongono come uno strumento adeguato per il rinnovamento culturale in corso in questo inizio di terzo millennio. Contrariamente al clima di sfiducia nelle possibilità della ragione umana, predominante in gran parte del pensiero postmoderno, l'autore cerca di dare una risposta positiva alle domande fondamentali su cui si articola oggi l'esistenza umana: la possibilità di raggiungere la verità e l'influsso di quest'ultima nella vita quotidiana, la necessità di un dialogo fecondo tra filosofia e scienza e tra conoscenza naturale e rivelazione, l'esigenza di tornare ad "assaporare" la realtà in tutta la sua varietà e ricchezza senza riduzionismi che impediscono di scoprirne il significato ultimo, il modo di ricostituire l'unità del sapere di fronte alla frammentazione derivante dall'eccessiva specializzazione dei saperi settoriali... Fin dal primo capitolo, che offre un compendio delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia occidentale, il libro si caratterizza in maniera costruttiva: accoglie tutti gli elementi positivi conquistati dal pensiero umano nel passato e nel presente, e indica la strada per proseguire verso un futuro pieno di speranza. In queste pagine l'erudizione fine a se stessa cede il campo alla chiarezza di esposizione, affinché il lettore possa essere, in un certo senso, iniziato alla vita filosofica e possa comprendere l'enorme tesoro da essa rappresentato, i vantaggi che arreca e le sue ragioni ultime.
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al programma accademico della disciplina che intende presentare in modo sistematico e completo l'ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si sviluppano a partire dall'introduzione storica, necessaria per comprendere la ragion d'essere dell'istituzione stessa e delle principali problematiche che la riguardano. Attraverso l'analisi degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di rinvio e quelle provenienti dall'ordinamento canonico che il diritto vaticano riconosce come "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Segue poi l'esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello Stato. L'analisi del diritto vaticano offre allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario per tenere il passo con l'evoluzione internazionale dell'organizzazione giuridica.
Manuale di escatologia cristiana pensato principalmente per il primo ciclo di studi di teologia.
La prospettiva interdisciplinare diviene più delicata, ma anche più attraente, quando il dialogo non è condotto soltanto fra diverse discipline scientifiche, come ad esempio la matematica, la fisica o la biologia, ma si spinge a coinvolgere, partendo dalle scienze, la stessa filosofia e, per certi versi, anche la riflessione teologica. Le diverse discipline operano una comune riflessione sui fondamenti del proprio conoscere e sulle modalità (razionali, analogiche, simboliche, estetiche) con cui tale conoscere si esprime, rendendo possibile il loro dialogo senza equivoci o facili concordismi. Un dialogo che consente anche alla teologia di offrire il proprio contributo, mediante una più profonda lettura della realtà, anche di quella fisica, alla luce dei contenuti della Rivelazione cristiana.
Obiettivo di questo testo è descrivere in poche pagine chi è l'uomo e il cammino che deve percorrere per raggiungere l'eccellenza cui naturalmente tende. Compito audace? Senza dubbio. Lavoro indispensabile? Sembrerebbe di no, vista la vastità della letteratura sull'argomento. Necessità permanente, tuttavia, perché la domanda sull'essere dell'uomo e sul suo percorso esistenziale ha generato varie risposte nella storia del pensiero ed esistono molti modi di raccontarla. Chi sono? e verso dove vado? sono domande che conducono direttamente a un bivio esistenziale, dove tutto si decide. Da un lato, se abbiamo un fine o una meta da raggiungere, saremo dei viaggiatori e avremo bisogno di mappe stradali che ci indichino le vie fondamentali per raggiungere la nostra destinazione. Dall'altro, in assenza di una destinazione ben precisa, saremo al massimo dei vagabondi, dei nomadi che procedono senza meta per i meandri di ciò che siamo per natura: nasciamo, impariamo a camminare e a parlare, andiamo a scuola, lavoriamo, ci sposiamo, mettiamo al mondo dei figli e li educhiamo, invecchiamo e, infine, moriamo. Tutta qui l'esistenza umana? Sì, se non andiamo oltre la mera struttura essenziale dell'uomo, descritta dall'antropologia filosofica. Sì, se non ci volgiamo verso una dimensione operativa che ci permetta di indagare il significato ultimo dell'esistenza umana, i principi primi dell'agire umano, le qualità che perfezionano la capacità di camminare verso la nostra meta esistenziale, la realizzazione dell'uomo in quanto uomo.
Il sacramento della penitenza e della riconciliazione è uno dei più grandi doni che Gesù ha fatto alla sua Chiesa. Grazie ad esso il cristiano peccatore che, mosso dall'amore di Dio, sperimenta il bisogno di tornare a Lui, di ottenere il suo perdono e di rinnovare la propria vita, può essere sempre affrancato dal giogo di morte del peccato (cfr. Rm 6,16-18). Con questo sacramento, infatti, Gesù (il Figlio di Dio fatto uomo [cfr. Gv 1,1-18], Colui che è il Redentore dell'uomo e del mondo [cfr. Rm 3,23-24; 1Tm 2,5-6; 1Gv 2,2]), tramite il ministero sacerdotale, libera il peccatore dal carico funesto delle sue colpe. E nell'attuare questa liberazione, gli dona nuovamente la grazia dell'amore divino (che è lo Spirito Santo), colmandolo della gioia che soltanto Dio può dare. Lo reintegra, infine, nella piena comunione con il Padre celeste e con i fratelli nel mistero del suo Corpo Mistico che è la Chiesa, così che possa condurre su questa terra la vita propria dei figli di Dio. La celebrazione del sacramento della penitenza e della riconciliazione è uno dei compiti fondamentali della Chiesa: è insita nel cuore stesso della sua missione, che consiste nel continuare nei secoli l'opera salvifica del Signore (cfr. Mt 28,18-20; Gv 17,18; Gv 20,21-23). Chiamando i peccatori alla conversione e offrendo loro la riconciliazione, essa mostra ai suoi figli che nella vita del cristiano il peccato non è mai qualcosa di definitivo, e che è sempre possibile ottenere il perdono di Dio e conseguire la vittoria, con Cristo e in Cristo, sul potere del male. Contribuire a una maggiore conoscenza di questo sacramento, che porti ad accogliere con più amore il dono di Cristo, è il fine di questo libro. Esso si sforza di condurre il discorso in modo rigorosamente teologico e insieme accessibile ai cristiani interessati ad approfondire la loro formazione dottrinale.
Questo volume è stato appositamente pensato per gli studenti delle Università Pontificie ed è particolarmente raccomandato per il ciclo di Licenza. L'opera si articola su due sezioni: nella prima l'autore presenta una Grammatica Latina chiara e dettagliata, corredata di esercizi; nella seconda è proposta un'antologia di testi latini della letteratura cristiana, dall'antichità all'inizio del medioevo.