Richard Thaler, vincitore del premio Nobel per l'economia 2017, ha dedicato l'intera carriera a studiare l'idea radicale per cui gli agenti economici sono individui prevedibili e inclini a commettere errori. Misbehaving è il resoconto affascinante e divertente della sua lotta per riportare una disciplina accademica con i piedi per terra e per cambiare il modo in cui pensiamo l'economia, noi stessi e il mondo. La teoria economica tradizionale assume che gli individui siano razionali. Fin dall'inizio della sua ricerca, Thaler ha compreso che questi automi non somigliavano affatto alle persone vere. Quando acquistiamo una radiosveglia o chiediamo un mutuo, siamo tutti vittime di distorsioni cognitive che ci allontanano dai criteri di razionalità postulati dagli economisti. In altre parole ci comportiamo in modo anomalo e, ciò che più conta, con serie conseguenze. Inizialmente sottovalutato dagli economisti come un campo divertente ma irrilevante, lo studio degli errori degli esseri umani e dei loro effetti sul mercato ora guida gli sforzi per migliorare le decisioni nelle nostre vite, nelle imprese e nelle politiche pubbliche.
Siamo ciò che consumiamo. Dall'Italia del Rinascimento e la Cina dei Ming all'odierna economia globalizzata, questo libro racconta la straordinaria storia delle cose che nei secoli hanno sedotto, arricchito e trasformato le nostre vite; dimostrando come il consumismo sia un fenomeno davvero globale, con un passato molto piú lungo di quanto possiamo credere.
In questo libro, Edward Luce affronta con chiarezza il progressivo indebolirsi dell'egemonia occidentale e la crisi del liberalismo, problemi di cui i populismi che proliferano in Europa e in America sono un sintomo, non la causa. Abbiamo imboccato, a detta di Luce, una traiettoria discendente. I motivi? L'arroganza delle élite nei confronti degli ultimi, dei dimenticati dal mercato, e l'errata convinzione che il sistema dovesse durare per sempre. Non si può guarire senza una diagnosi, per quanto severa possa apparire. E secondo Luce, a meno che l'Occidente non riesca a costruire un'economia capace e di cui possano beneficiare quante più persone possibile, la sua libertà corre seri pericoli. Unendo giornalismo ed esperienze di prima mano a una sintesi di alto livello della letteratura economica e sociologica più recente, Luce offre un ritratto del mondo contemporaneo e una ricetta per coloro che credono nei valori nati dall'Illuminismo e vogliono difenderli dagli attacchi cui sono sottoposti ogni giorno.
Nel 2010 la crisi finanziaria globale del 2008 si è trasformata in una «eurocrisi» che pare lontana dal placarsi, soprattutto per i paesi che condividono la moneta comune euro - l'eurozona. Qui il premio Nobel Joseph E. Stiglitz demolisce il consenso prevalente sulle ragioni che hanno messo all'angolo l'Europa, criticando i campioni dell'austerità e proponendo soluzioni concrete ai problemi legati all'euro. La crisi ne ha infatti messo in luce i limiti. La stagnazione nell'eurozona e le sue fosche prospettive di ripresa sono un diretto risultato della sua sfida fondamentale: la pretesa di far condividere a un gruppo di paesi molto diversi un'unica valuta comune. L'euro è nato imperfetto, con un'integrazione economica che andava piú veloce di quella politica. L'attuale assetto monetario promuove la divergenza piuttosto che la convergenza. L'euro può essere salvato? Dopo aver messo a nudo il mal concepito mandato della Banca centrale europea volto al controllo dell'inflazione, spiegando come le politiche dell'eurozona, specie nei confronti dei paesi in crisi, abbiano ulteriormente esacerbato i difetti della sua progettazione, Stiglitz delinea queste tre possibili vie di uscita: riforme fondamentali della struttura dell'eurozona e politiche economiche da imporre ai paesi membri; un abbandono controllato dell'esperimento dell'euro come unica valuta; oppure un coraggioso nuovo sistema che ha chiamato «l'euro flessibile».
Alvin E. Roth ha condiviso nel 2012 il premio Nobel per l'Economia per le sue pionieristiche ricerche sul market design: i principi che governano quei mercati in cui il denaro non è l'unico fattore a determinare che cosa spetta a ciascuno. Per mostrarci quanto questi mercati siano diffusi, Roth ci conduce, per esempio, presso una tribù aborigena che combina i matrimoni per nipotini non ancora nati oppure ci fa conoscere il meccanismo su cui si basano nuove imprese come Airbnb e Uber, il cui successo è in gran parte determinato da un brillante market design. "Matchmaking" esplora con brio e acume mercati che spesso si rivelano i più importanti per noi: se vi è capitato di cercare un lavoro o di assumere qualcuno, di iscrivervi a un'università o scegliere l'asilo giusto per vostro figlio, di dare un appuntamento sentimentale a qualcuno, allora avete avuto a che fare con il matchmaking. Roth individua cosi i fattori che fanno funzionare bene o male i mercati e insegna a prendere le decisioni più sicure ed efficaci per dare «a ciascuno il suo».
Joris Luyendijk, giornalista d'inchiesta, s'intendeva di finanza quanto un comune cittadino: poco e niente. Per lui i banchieri erano squali spietati, competitivi, ossessionati dai bonus. Poi ha iniziato a indagare sul loro mondo. Si immerge nella City di Londra, il centro della finanza mondiale, intervistando moltissime persone che gli raccontano la loro quotidianità, l'opinione che hanno di sé, le loro motivazioni. Rompendo il rigido codice del silenzio della finanza, parlano dei titoli tossici e della cultura dei licenziamenti, si confessano impotenti di fronte alla complessità tecnologica e matematica degli strumenti finanziari. E confermano che dalla grande crisi a oggi non è cambiato davvero nulla nelle modalità operative della finanza. Luyendijk ha un'intuizione spaventosa: e se i banchieri non fossero il vero nemico? E se la verità a proposito della finanza globale fosse ancora più sinistra di quanto si è sempre pensato?
Siamo diventati ultimi. Ad assegnarci questo posto nel girone dei Paesi avanzati del mondo globale, e innanzitutto in Europa, non è il nostro autolesionismo o la solita polemica tra opposte tifoserie politiche. No, questa volta a parlare, con una pioggia di sentenze senza appello, sono le classifiche internazionali. Quelle che misurano i progressi, o i regressi, di un Paese. Quelle che indicano chi fa piú strada, chi è fermo e chi va indietro. Quelle che riscrivono le gerarchie nel mondo sviluppato. E l'Italia in questi ultimi anni non ha fatto altro che retrocedere, passo dopo passo, statistica dopo statistica. Fino a piazzarci in quel gradino, l'ultimo di ciascuna classifica. Scuola, università, lavoro, competitività, giustizia, digitale: ovunque siamo in fondo, mentre primeggiamo in corruzione e pressione fiscale. Ma spogliarsi della maglietta di ultima della classe non è impossibile e "Ultimi" ci racconta anche da dove l'Italia deve ripartire per risalire la classifica.
Questo libro è un appello ad affrontare la disuguaglianza economica come una questione politica e morale, con l'obiettivo di giungere a una società piú prospera e giusta. Raccogliendo i suoi scritti per giornali non accademici, tra cui il "New York Times" e "Vanity Fair", il Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz descrive la disuguaglianza americana: le sue dimensioni, le sue cause, e le conseguenze per gli Stati Uniti e per il mondo. Stiglitz si concentra sulle politiche irresponsabili - deregulation, taglio delle tasse per l'uno per cento - che hanno lasciato indietro un grande numero di cittadini trasformando il sogno americano in un mito sempre piú inarrivabile. Il libro suggerisce soluzioni concrete: aumentare le tasse per le corporations e per i piú ricchi; offrire maggior sostegno ai bambini piú disagiati; investire in istruzione, tecnologia e infrastrutture; aiutare i proprietari di case invece che le banche. E, soprattutto riportare l'economia alla piena occupazione. La nostra scelta non deve essere tra crescita e giustizia: con politiche pubbliche adeguate, possiamo scegliere entrambe.
È tutto finito? In un'epoca di globalizzazione, la varietà e l'individualità delle marche e del branding saranno completamente annientate da potenti multinazionali che domineranno i mercati mondiali? Finiremo tutti per acquistare e utilizzare versioni delle stesse cose? I luoghi del mondo arriveranno a somigliarsi sempre di piú, come accade oggi agli aeroporti? Quali implicazioni comporterà per il tradizionale dominio dei marchi occidentali la vertiginosa crescita dei nuovi mercati in India, Cina, Brasile, dove si stanno affermando marchi globali basati su punti di forza e tradizioni culturali locali? Che impatto avranno la tecnologia digitale e la crescita vorticosa dei clienti attraverso i social media? Che influssi produrrà tutto ciò sui prodotti e i servizi che consumiamo? Le aziende esistono solo per realizzare profitti e crescere, oppure per aiutare la società, o per entrambe le cose? E cosa vogliamo davvero noi, clienti globalizzati? Wally Olins - guru mondiale del branding e delle identità aziendali - analizza ogni aspetto dell'argomento intrecciando l'approccio commerciale con quello storico, sociologico, antropologico. Racconta in termini vivaci e pragmatici il rapido evolversi del nostro mercato globale; mette a fuoco i problemi che affliggono le imprese di oggi; critica il comportamento immorale delle aziende, loda quelle che costruiscono e sostengono con successo il loro marchio; e attraverso esempi brillanti predice la natura e le forme del branding del futuro.
"Quel che vorrei provare a raccontarvi è per certi versi la storia di una sconfitta politica, sociale, morale. Abbiamo visto scomparire due idee e relative pratiche che giudicavamo fondamentali: l'idea di uguaglianza, e quella di pensiero critico". Causa fondamentale della sconfitta dell'uguaglianza è stata, per Gallino, dagli anni Ottanta in poi, la doppia crisi, del capitalismo e del sistema ecologico, strettamente collegate tra loro. La stessa crisi del capitalismo ha molte facce: l'incapacità di vendere tutto quello che produce; la riduzione drastica dei produttori di beni e servizi; il parallelo sviluppo del sistema finanziario al di là di ogni limite. A questa crisi il capitalismo ha reagito accrescendo lo sfruttamento irresponsabile dei sistemi che sostengono la vita - il "sistema ecologico"-. Il tutto con il ferreo sostegno di un'ideologia, il neoliberalesimo, che riducendo tutti a mere macchine contabili dà corpo a una povertà dell'azione politica quale non si era forse mai vista nella storia.
I beni comuni emergono nelle lotte contro la privatizzazione, ossia la sottrazione di spazi e il diniego dell'accesso a luoghi comuni (fisici o simbolici) che alcuni detentori di potere concentrato perpetrano nei confronti di tutti gli altri. A partire da essi si è sviluppata un insieme di idee che si sono tradotte e si traducono in azione politica. L'espressione "benicomunismo" inaugurata dispregiativamente da qualcuno, è stata invece adottata con orgoglio ed è evocativa di una teoria che in nome dei beni comuni sta articolando una critica radicale al modello neoliberale. A questo proposito Mattei ha dichiarato in un'intervista che "i beni comuni sono la nuova frontiera della rappresentanza e della democrazia". La critica teorica benicomunista si articola tanto contro il settore privato quanto contro il settore pubblico e vuole ridurre ad unità teorica le varie e articolate prassi di lotta che hanno come comune obiettivo la difesa dei beni comuni. Questo agile volume fa il punto sullo stato della teoria e replica alle obiezioni e critiche sollevate in questi anni.
Un'impresa capace di creare profitto non solo per gratificare gli azionisti, ma anche per produrre benessere, sicurezza e bellezza, per chi vi lavora come per la comunità che la ospita: Olivetti è stato un imprenditore e un uomo di cultura in straordinario anticipo sui propri tempi. A più di cinquant'anni dalla sua morte, le idee di Olivetti - sul ruolo dell'industria, sulle funzioni dello stato sociale, sul rapporto tra impresa e territorio -, continuano a sembrare in aperto contrasto con quanto si pratica e si scrive. Per cercare di comprendere (e di colmare) questa discrepanza, Luciano Gallino, che a Ivrea ha lavorato diversi anni come ricercatore, torna a riflettere su quell'idea di "impresa responsabile" che Olivetti cercava, giorno per giorno, di mettere in pratica nei suoi stabilimenti e uffici. Gallino è stato assunto da Olivetti nel 1955 e ha potuto cosí conoscere da vicino, a Ivrea, come questi pensava e operava nel quotidiano impegno di capo d'industria, e al tempo stesso, di pensatore politico, editore, promotore di piani territoriali. Questa intervista, pubblicata da Edizioni Comunità nel 2001, viene presentata qui riveduta, e con l'aggiunta di una nuova Prefazione. Gallino, sollecitato da Paolo Ceri, ricostruisce, senza alcun intento agiografico, la storia di un percorso umano, filosofico ed economico che continua a sfidare, per modernità e lungimiranza, il nostro presente.