«Perché mai la civiltà moderna dovette costruirsi a fatica come qualcosa di nuovo sulle rovine dell'antica, invece di essere la sua diretta continuazione?». "La storia spezzata" è interamente costruita intorno a questa domanda cruciale, formulata da Michail Rostovzev nelle ultime pagine del suo gran libro sull'impero romano. La risposta di Schiavone è entrata nelle cronache dell'antichistica di questi decenni. Ed è un racconto avvincente, che unisce storia economica, sociale, intellettuale in un continuo contrappunto fra antico e moderno, fra passati lontani ed epoche a noi molto più vicine.
Questo libro segue lo svolgersi dell'amicizia tra David Hume e Adam Smith, dal loro primo incontro nel 1749 fino alla morte del primo nel 1776. Descrive come i due si leggessero l'un l'altro, si aiutassero reciprocamente nella carriera e nelle ambizioni editoriali, spesso consultandosi su questioni personali, in particolare dopo la drammatica lite di Hume con Jean-Jacques Rousseau. Membri della vivacissima scena intellettuale dell'Illuminismo scozzese, Hume e Smith ebbero amici (e nemici) in comune, frequentarono gli stessi club e s'interessarono agli stessi argomenti, e non solo di filosofia ed economia: dalla psicologia alla storia, dalla politica al conflitto britannico nelle colonie americane.
La civiltà islamica è stata per molto tempo invidiata dal resto del mondo. Grazie a un susseguirsi di capitali scintillanti e cosmopolite, gli imperi islamici hanno dominato in Medio Oriente, in Nord Africa, nell'Asia centrale e nelle fasce del subcontinente indiano, mentre l'Europa indietreggiava ai margini. Per secoli il califfato era al tempo stesso vittorioso sul campo di battaglia e trionfante in quello delle idee, le sue città erano ineguagliabili per bellezze artistiche, potenza commerciale, spiritualità e raffinata cultura. Justin Marozzi si sofferma sulle dinastie più importanti alla guida del mondo musulmano - gli Abbasidi di Baghdad, gli Omayyadi di Damasco e Córdoba, i Merinidi di Fez, gli Ottomani di Istanbul, i Moghul dell'India e i Safavidi di Isfahan - e su alcuni dei più carismatici leader della storia musulmana, dal Saladino del Cairo e il potente Tamerlano di Samarcanda al poeta-principe Babur nel regno montano di Kabul e l'irrefrenabile dinastia Maktum di Dubai. L'autore descrive in modo brillante tutte queste grandi dinastie e le loro capitali, inquadrandole all'interno dei momenti decisivi della storia islamica: dalla rivelazione a Maometto alla Mecca e la prima crociata (1096-99) alla conquista di Costantinopoli nel 1453 e la repubblica mercantile di Beirut nell'Ottocento, per toccare infine i paradossi della Dubai contemporanea.
Un nomade globale, che vive tra Asia e America, sonda le radici culturali del binomio Oriente-Occidente. Accompagnandoci in un viaggio nella storia indispensabile per capire l’oggi con tutte le sue contraddizioni. E anche per interpretare le diverse risposte di fronte all’emergenza coronavirus.
È dai tempi di Alessandro Magno che l’incontro-scontro fra Est e Ovest ispira la nostra visione del mondo. «Noi» siamo concentrati sui valori e sui diritti del singolo, «loro» abitano un universo comunitario. Il dispotismo orientale, teorizzato da Marx e da altri pensatori dell’Ottocento, lo ritroviamo al multiplo nelle sue reincarnazioni contemporanee, da Erdogan a Xi Jinping. C’è poi il «loro» spiritualismo contro il «nostro» materialismo: un mito che si complica sempre piú nella modernità. Siamo passati attraverso le fasi dell’emulazione, talvolta dell’omologazione, del rifiuto, della rincorsa e del sorpasso, della riscoperta delle radici. È probabile che un punto di equilibrio non lo troveremo mai.
Ora che la pandemia ci ha abbattuti entrambi, resta da scoprire chi si risolleverà per primo, quale modello risulterà vincitore.
La storia è, in questo libro, la chiave per proporre una nuova, inaspettata, idea d'eguaglianza, capace di dare un senso al nostro tempo. Un viaggio attraverso i secoli - dalla Grecia classica alla Roma imperiale, alla prima modernità dell'Occidente, alla grande stagione del capitale e del lavoro, sino ai problemi del presente - alla ricerca di una strada alternativa, abbozzata, dimenticata e mai davvero percorsa, per pensare l'eguaglianza. La fine della grande industria e del lavoro operaio nella parte economicamente più avanzata del mondo ha distrutto le basi culturali, sociali ed economiche dei paradigmi moderni di eguaglianza, e ha lasciato un vuoto che disorienta e mette a rischio. Come venirne fuori? Serve un cambiamento radicale nel modo di concepire noi stessi e il nostro posto nel mondo, lontano dai miti del «sociale» e del «collettivo», ma che offra una forma alla rivoluzione che stiamo vivendo.
Il 10 luglio 1941, a Jedwabne, un paese di circa tremila abitanti nel nord est della Polonia, una folla di cattolici uccise la maggior parte dei loro vicini di casa ebrei. Il numero delle vittime varia a seconda delle stime: da trecentoquaranta a milleseicento. Qualunque sia la cifra corretta, pochissimi ebrei sopravvissero. Utilizzando asce, bastoni e coltelli, la folla assassinò in piazza circa quaranta uomini. I restanti ebrei - uomini, donne e bambini, molti dei quali neonati - furono ammassati in un fienile nella periferia della città. Poi, mentre la folla osservava con scherno le future vittime, vennero sbarrate le porte e l'edificio fu dato alle fiamme. Morirono tutti. Le case degli ebrei furono saccheggiate. La giornalista polacca Anna Bikont ha ricostruito nei dettagli questo crimine, dando al tempo stesso conto del tentativo da parte delle famiglie dei discendenti degli assassini, dei politici di destra, degli storici, dei giornalisti e dei sacerdoti cattolici di nascondere nei decenni l'accaduto, deviando la colpa sui nazisti o perfino sulle stesse vittime. Un crimine doppiamente efferato ricostruito attraverso le voci dei protagonisti. Una riflessione sulla memoria collettiva: cosa succede a una società che rifiuta di ammettere una verità che distrugge la sua buona coscienza? Come convivere con un passato cosí orribile?
Sergio Luzzatto racconta qui l'avventura di un numero sorprendente di bambini ebrei, scampati alla Soluzione finale e rifugiati nell'Italia della Liberazione: circa settecento giovanissimi polacchi, ungheresi, russi, romeni, profughi dopo il 1945 tra le montagne di Selvino, nella Bergamasca. E racconta l'avventura di Moshe Zeiri, il formidabile ebreo galiziano che, ponendosi alla guida dei bambini salvati, consentirà loro di rinascere da cittadini del nuovo Israele. Questa è la storia di una redenzione. Tragicamente privati di una famiglia, di una casa, di una lingua, irreparabilmente derubati di ogni loro passato, gli orfani della Shoah vedono dischiudersi, grazie agli emissari sionisti, la prospettiva di un futuro nella Terra promessa: un futuro da costruire tutti insieme, maschi e femmine, come in una grande famiglia riunita in un «kibbutz Selvino». I bambini di Moshe sono orfani della Shoah rinati alla vita nell'Italia della Liberazione. Sono giovanissimi ebrei d'Europa centrale e orientale sfuggiti allo sterminio nazista, che nel 1945 hanno incontrato un uomo come Moshe Zeiri: il militante sionista che fondò e diresse a Selvino, nella Bergamasca, l'orfanotrofio più importante dell'Europa postbellica. Falegname per formazione, teatrante per vocazione, Moshe faceva parte di un piccolo gruppo di ebrei a loro volta originari dell'Europa centro-orientale. Giovani immigrati in Palestina negli anni Trenta, che fra il 1944 e il 1945 hanno risalito l'Italia come soldati volontari nel Genio britannico, per cercare di salvare il salvabile. Se non il loro «mondo di ieri», la civiltà yiddish irrimediabilmente distrutta, almeno gli ultimi resti del popolo sterminato. Dopo il drammatico suo incontro con i bambini sopravvissuti, Moshe Zeiri li organizza a Selvino in una specie di repubblica degli orfani, e attraverso l'educazione sionistica li prepara a una seconda vita. Non più la vita rassegnata delle vittime, «laggiù», nelle terre di sangue della Soluzione finale, ma la vita libera e forte dei coloni di Eretz Israel, nella Terra promessa. D'altra parte, la storia dei bambini di Moshe è anche la storia di un'illusione. Perché dopo la guerra d'indipendenza del 1948, l'utopia del «kibbutz Selvino» avrebbe finito per scontrarsi, nello Stato di Israele, con la realtà di nuovi (e brutali) rapporti di forza.
Nel 1938, Karl Schwarz, il nonno tedesco dell'autrice, rileva, nell'ambito del processo di arianizzazione voluto dai nazionalsocialisti, la piccola azienda di prodotti petroliferi di Julius Löbmann, pagandola assai meno di quanto in realtà valesse. E quando dopo la guerra questi, unico sopravvissuto della sua famiglia sterminata in un campo di concentramento, chiede di essere risarcito, Schwarz per anni si rifiuta di far fronte alle rivendicazioni del padrone di un tempo. Alla fine pagherà, ma in famiglia l'episodio verrà il più possibile nascosto e infine rimosso. Da questa situazione individuale prende avvio la ricognizione di Géraldine Schwarz, che allarga subito la visuale mettendo in evidenza come la «mancanza di memoria» della sua famiglia trovi un pendant nelle strategie politiche della Germania nel dopoguerra: Adenauer, il primo cancelliere tedesco, se da un lato vincola il paese alle democrazie occidentali, dall'altro in molti ambiti della vita pubblica tollera la presenza di importanti personaggi del regime hitleriano. Bisognerà attendere sino agli inizi degli anni Sessanta, prima che nell'opinione pubblica tedesca si avvii quella riflessione sulle proprie colpe che ha portato alla Germania contemporanea. Ma la disamina dell'autrice si sposta ben presto anche su altri paesi come l'Italia, dove per anni ha potuto tranquillamente essere rappresentato in Parlamento il Movimento sociale italiano, un partito che non nascondeva le sue radici fasciste; o l'Austria sempre ben attenta a negare l'entusiasmo con cui Hitler e le sue truppe vennero accolti il giorno dell' Anschluss o infine l'altro paese di origine di Géraldine Schwarz, la Francia, dove dietro il mito della resistenza si sono nascoste le precise responsabilità di molti cittadini: fra questi, forse, anche il nonno materno dell'autrice, di cui non si sa molto oltre al fatto che fu gendarme in una zona dove il governo di Vichy dava la caccia agli ebrei. E sono proprio i paesi in cui la rielaborazione critica di quegli anni è stata carente, in cui hanno avuto la meglio i «senza memoria», questa la tesi centrale e attualissima del libro, ad apparire oggi particolarmente esposti al populismo e al sovranismo, a tollerare e fomentare il razzismo, e a propugnare una concezione antidemocratica della vita politica.
Per la conoscenza storica le vite dei lavoratori della terra sono rimaste nell’ombra. In assenza di testimonianze dirette bisogna rifarsi ai medici condotti, obbligati a vivere tra i contadini per occuparsi della loro salute. L’obbiettivo della medicina ufficiale fu quello di risanare l’ambiente di lavoro e di vita della collettività attraverso il controllo dei fondamentali parametri dell’igiene: aria, acqua, suolo. Ciò obbligò i medici a studiare le condizioni di vita dei contadini. Impegnati nella lotta contro le malattie epidemiche e la mortalità infantile, i medici condotti denunziarono le condizioni di vita dei contadini, in numerose inchieste e statistiche realizzate dai regimi napoleonici, dall’Austria e poi, sistematicamente, dallo Stato italiano. E furono materia delle topografie sanitarie dedicate ai comuni dove operavano. Emerge qui sempre piú netta la barriera sociale che divide la cultura ufficiale dal mondo contadino: l’igiene. La sporcizia appare come il segno ineliminabile di un mondo a parte, tanto da raggiungere talvolta gli estremi del razzismo.
Quali erano le condizioni di vita dei lavoratori della terra nelle campagne italiane dell’Ottocento? Pierre Bourdieu ha coniato per i contadini la definizione di «classe oggetto», che inevitabilmente si affaccia in questo libro. Essa esprime la loro subalternità nella storia europea dei secoli scorsi: individui rappresentati da altri, oggetto di commiserazione o paura per ribadirne la condizione subalterna. Quella classe fu cancellata dalla cultura dominante anche perché priva dei mezzi per farsi conoscere. Nel secolo XIX inchieste, statistiche e topografie sanitarie misero davanti all’opinione pubblica rappresentazioni della realtà contadina che aprirono un conflitto interno agli schieramenti politici. Tornare sui contadini dell’Ottocento costringe a varcare un tempo tanto breve nel computo delle generazioni quanto remotissimo nelle rappresentazioni culturali. La vigente strutturazione del racconto storico misura la nostra distanza dal passato con la scansione delle epoche. Cosí l’età del Risorgimento si è guadagnata una sua dimensione che l’allontana da noi. Eppure quel secolo XIX e quella storia dell’Italia di allora ci compaiono davanti come una presenza familiare se solo la misuriamo con le generazioni dei nostri personali antenati. Ma il tempo dei nostri bisavoli era davvero vicino al nostro? E quanto regge quell’articolazione scolastica del disegno del passato che lo ha inserito nell’epoca che chiamiamo contemporanea? Questa è la domanda che ci accompagnerà nel viaggio attraverso le fonti ottocentesche di Un volgo disperso.
Partendo dagli ultimi anni della dominazione ottomana e del periodo del mandato britannico, quando l'immigrazione sionista trasformò la Palestina nonostante la crescente opposizione araba, il libro ricostruisce le diverse fasi di una relazione condannata fin dall'inizio al fallimento. Ian Black getta nuova luce su eventi cruciali come la ribellione araba degli anni Trenta; l'indipendenza di Israele e la catastrofe palestinese (an-Nakba in arabo) del 1948; lo spartiacque della guerra del 1967; le due intifada; gli accordi di Oslo e lo spostamento politico di Israele verso destra. L'autore dimostra come - dopo cinquant'anni di occupazione - le speranze di una soluzione a due Stati siano quasi del tutto scomparse, cercando di intuire cosa potrebbe riservare il futuro. Ma, soprattutto, Black va oltre gli eventi degni di nota - guerre, violenze e iniziative per la pace - per catturare la realtà della vita di tutti i giorni a Gerusalemme e Hebron, Tel Aviv, Ramallah, Haifa e Gaza, osservando entrambe le parti di questa impari lotta. Sempre chiaro, il volume descrive un tragico conflitto che non mostra alcun segnale di fine, motivo in più per cercare di comprenderlo.
La parabola compiuta dal Giappone imperiale tra Otto e Novecento, dalla costruzione dello stato-nazione unitario fino alla disfatta bellica, è densa di spunti per una riflessione sul significato della modernità e del suo manifestarsi nel mondo in forme diverse secondo le condizioni locali. Il volume mira a collocare saldamente lo specifico caso giapponese nel suo contesto regionale e globale, offrendo al tempo stesso una prospettiva extraeuropea su fenomeni transnazionali di ampio respiro. Le vicende trattate sono di particolare interesse per l'osservatore italiano, data l'abbondanza di spunti per un confronto fra le storie parallele dei due paesi. Si pensi, in ambito politico, a questioni quali l'unificazione nazionale, l'evoluzione in senso parlamentare del sistema di governo sotto la monarchia, la ricerca di un riconoscimento paritario da parte delle grandi potenze, la crisi del liberalismo e l'avvento di un regime autoritario che condusse il paese al disastro nella Seconda guerra mondiale. Collegati a questi temi, sul piano dei rapporti socio-economici si possono tracciare invece il processo di industrializzazione, i conseguenti squilibri territoriali, l'emergere dei movimenti di massa e di una cultura popolare sorretta dai mezzi di comunicazione moderni.
Generalmente si intende per terrorismo la deliberata volontà di diffondere terrore colpendo la popolazione inerme considerata nemica. Terrorismo, dunque, come creazione di terrore. Francesco Benigno contesta tale approccio ricorrendo alla storia. La produzione di “terrore” non è stata infatti storicamente l’unica dimensione del “terrorismo” e anzi esso può essere meglio compreso come la costruzione di un evento clamoroso, capace di risvegliare le masse dal loro sonno politico, qualcosa che “parla” anzitutto al proprio popolo e che gli anarchici chiamavano “propaganda col fatto”. Allo stesso tempo però la storia ci insegna che il terrorismo è anche una tecnica bellica usata in tempi di pace, la continuazione della politica con mezzi esplosivi. In questo senso esso è quindi uno spazio di opportunità aperto ad una pluralità di attori, statali e non statali, che usano il terrore (e il contro-terrore) come strumento di lotta politica interna e internazionale.