La crisi dei tradizionali partiti politici è ormai conclamata e minaccia di contagiare le stesse istituzioni democratiche. Secondo i più recenti sondaggi, meno del cinque per cento degli italiani ha fiducia nei partiti politici e nei loro leader, poco più del dieci per cento nel Parlamento. Particolarmente evidente in Italia, il fenomeno è tuttavia generale: ovunque i "contenitori politici" novecenteschi stentano a conservare il consenso. E ovunque cresce un senso di fastidio verso quella che viene considerata da sempre più ampie fasce di elettorato una "oligarchia", separata dal proprio popolo e portatrice di privilegi economici e di casta ingiustificati. È importante però, oltre il livello della denuncia, misurare le dimensioni del fenomeno e soprattutto interrogarsi sulle cause del tracollo della forma partito, nonché sul futuro della rappresentanza politica nello scenario di una trasformazione "epocale" dalla società industriale a quella post-industriale. A ben guardare - e l'autore lo fa da una prospettiva in larga misura inedita - l'esplosione dei partiti si ricollega, seppure in una congiuntura temporale apparentemente sfasata, al superamento dell'organizzazione produttiva "fordista" massificata e all'affermarsi di nuovi forme organizzative leggere, decentrate, aperte. Facendo i conti, in modo drammatico, con la stessa insostenibilità dei costi crescenti che la macchina d'impresa ha indotto fino a saltare.
Quello di Hans Magnus Enzensberger sembra un attacco frontale all'Unione europea. Una mossa apparentemente inspiegabile da parte di uno degli scrittori e intellettuali più spiccatamente europeisti del panorama continentale. Tuttavia non è una provocazione, la sua, ma un grido di allarme. Un dito puntato contro la burocrazia di Bruxelles, il mostro "buono" che, con la pretesa di armonizzare le differenze, sta erodendo gli ideali su cui l'Unione si fonda. Il "deficit democratico" che da più parti viene diagnosticato alle istituzioni comunitarie è solo un pietoso eufemismo per celare una vera e propria messa sotto tutela dei cittadini europei. La conseguenza del fiorire di istituzioni nascoste dietro sigle e acronimi misteriosi, o del proliferare di leggi sulla curvatura media dei cetrioli o sui conti correnti da trentaquattro cifre, è la progressiva erosione del senso civico degli abitanti di "Eurolandia". E, potenzialmente, la resa di tutti noi a uno spirito antidemocratico.
Indignarsi non basta. Contro l'indifferenza che uccide la democrazia, contro la tirannia antipolitica dei mercati dobbiamo rilanciare l'etica della cittadinanza. Puntare su mete necessarie: giustizia sociale, tutela dell'ambiente, priorità del bene comune sul profitto del singolo. Far leva sui beni comuni come garanzia delle libertà pubbliche e dei diritti civili. Recuperare spirito comunitario, sapere che non vi sono diritti senza doveri, pensare anche in nome delle generazioni future. Ambiente, patrimonio culturale, salute, ricerca, educazione incarnano valori di cui la Costituzione è il manifesto: libertà, eguaglianza, diritto al lavoro. La comunità dei cittadini è fonte delle leggi e titolare dei diritti. Deve riguadagnare sovranità cercando nei movimenti civici il meccanismo-base della democrazia, il serbatoio delle idee per una nuova agenda della politica. Dare nuova legittimazione alla democrazia rappresentativa facendo esplodere le contraddizioni fra i diritti costituzionali e le pratiche di governo che li calpestano in obbedienza ai mercati. Ricreare la cultura che muove le norme, ripristina la legalità, progetta il futuro. Serve oggi una nuova consapevolezza, una nuova responsabilità. Una forte azione popolare in difesa del bene comune.
Mai un intero paradigma produttivo, il nostro, era stato così fortemente messo in discussione come oggi, squassato dallo spostamento dell'asse mondiale della ricchezza. Enormi diseguaglianze e una guerra su scala mondiale per il lavoro ci hanno portato a una situazione peggiore rispetto agli anni Settanta. È doveroso, tuttavia, non arrendersi e cercare strade nuove, avere una capacità di visione. Possiamo farlo se dedicheremo ogni risorsa verso ambiziose opere di ricostruzione del futuro. Come in una partita a scacchi, dovremo poter contare su due buone torri d'attacco, un alfiere attento, e una regina che si svegli dal suo torpore: giovani, imprenditori, opinione pubblica e soprattutto una buona politica. Una visione del mondo e del proprio Paese, in nome di quella che Piero Gobetti chiamava "una certa idea dell'Italia".
In quarantatre anni di servizio militare Fabio Mini è venuto a contatto diretto con tutti gli apparati di sicurezza del mondo. Ha avuto il Mediterraneo come area di responsabilità quando è stato capo di stato maggiore della Nato del sud Europa, ha percorso i luoghi della sicurezza cinese e del suo "mediterraneo", ha comandato un corpo internazionale di pace nei Balcani. Avrebbe potuto raccontare il Mediterraneo con un memoriale, oppure con un saggio storico-politico. Si sarebbe forse compiaciuto nel ricordare il passato ma non sarebbe stato stimolato a capire il futuro. In questo libro ha utilizzato perciò la propria esperienza per scoprire qualcosa che chi scrive di geopolitica in genere trascura: l'influenza della guerra, dei mezzi della guerra, della storia della guerra sulle vicende dei popoli e delle terre in cui vivono. La scoperta è banale e sorprendente al tempo stesso: il Mediterraneo non è un mare e non ha una frontiera liquida che si può espandere a piacimento. È un insieme di terre, popoli e culture diverse impregnati di sentimenti e atti di guerra. Basta guardarsi intorno per vedere i segni indelebili delle guerre, da quelle puniche a quella post-nucleare. E sorprendente perché unendo l'ottica militare a quella socio-politica si scoprono le ragioni delle infinite guerre mediterranee e i possibili sviluppi di quelle a cui stiamo assistendo.
C'è un tema negletto gonfiato dalla retorica e sottovalutato nella pratica: i simboli politici. Se tutta la realtà fosse scoperta davanti ai nostri occhi, non avremmo bisogno di loro. I simboli, quelli della politica in particolare, servono invece per accedere al mondo, reale ma astratto, dei rapporti tra noi anche in assenza di contatti concreti e perfino in assenza di una conoscenza diretta. Proprio perché la vita collettiva è fatta in larga parte di relazioni impersonali inadatte ad essere descritte come se fossero tangibili, abbiamo bisogno della simbolica politica. Per interpretare, specie nella grande trasformazione in corso, bisogni e aspirazioni, attrarre forze, produrre concretamente fiducia in vista di un futuro che non sia semplice ripetizione del presente.
Impulsivo e senza paura, Robert F. Kennedy credeva nell'esigenza di una profonda rivoluzione politica a "misura d'uomo" che restituisse dignità alle persone e colmasse le distanze tra neri e bianchi, ricchi e poveri, giovani e vecchi. Fra tutti i Kennedy era forse il più Kennedy. E di certo il più lungimirante. "Sogno cose che non sono state mai" raccoglie i suoi discorsi più significativi a partire dal 1964, quando, dopo la morte del fratello John, tornò alla politica, fino al 1968, anno della sua campagna per la presidenza conclusasi con l'attentato di Los Angeles. In tutti gli interventi viene fuori il "Bobby" che decise di proseguire il lavoro del fratello, ma anche il promotore di politiche sociali che richiedevano oltre al denaro, immaginazione, coraggio, determinazione e sincerità. Una figura di straordinario spessore umano, che, attraverso ideali e programmi, obiettivi e scelte, pensò e agì in modo nuovo, consegnandoci una visione politica attualissima ancora oggi. Prefazione di Kerry Kennedy.
Questo libro racconta un'Italia diversa, rispetto a quella che abitualmente ci descrivono i mezzi di informazione. Non è l'Italia della politica come privilegio e raccomandazione, ripiegata sulla egoistica difesa dei propri interessi di casta. È invece un'Italia virtuosa, che quotidianamente realizza la politica come servizio: l'Italia della buona politica. Migliaia e migliaia tra cittadini, amministratori pubblici e servitori dello Stato, ogni giorno, con umiltà e buon senso, costruiscono da tempo un modello alternativo di comunità, fatto di integrazione, fantasia, concretezza ed efficienza. Lavorano per un futuro sobrio e sostenibile, attraverso una cassetta degli attrezzi composta di progetti che funzionano, che riducono al contempo l'impronta ecologica e migliorano la qualità della vita di chi si mette in gioco. Sono i tanti piccoli ministri delle Piccole Opere, di cui nessuno parla, ma che non per questo smettono di tenere in piedi, con il sorriso sulle labbra, questo nostro trasandato Paese. I comuni virtuosi sono una parte importante di questa storia alternativa: amministrazioni che hanno come obbiettivi la fine del consumo di suolo, rifiuti zero, mobilità sostenibile, risparmio energetico, partecipazione e realizzazione di nuovi stili di vita
Questo libro avanza una tesi eretica: l'idea che l'invenzione della scienza moderna abbia fornito gli strumenti cognitivi e morali necessari per far funzionare l'economia di mercato e consentire la nascita della democrazia. Grazie a tali strumenti, la scienza stimola la capacità di pensare in modo controintuitivo, permettendo di spiegare ciò che accade. Essa, inoltre, consente di prendere decisioni morali, economiche e politiche che non sono "naturali" - date le predisposizioni comportamentali di cui ci ha dotato l'evoluzione - ma che, tuttavia, migliorano la società sotto tutti i punti di vista. La scienza ci fa godere i vantaggi materiali del vivere in condizioni che, dalla rivoluzione neolitica in poi, sono diventate via via più innaturali. Le tesi di questo libro sono quasi censurate in Italia, dove una cultura umanistica pervasiva, tradizionalista e antiscientifica è all'origine dell'incapacità del paese di elevarsi moralmente e stare al passo con le economie della conoscenza.
"Non si capisce nulla del nostro sistema di potere se non si è disposti ad ammettere che al di sotto del governo visibile c'è un governo che agisce nella penombra... e ancor più in fondo un governo che agisce nella più assoluta oscurità... un potere invisibile che agisce accanto a quello dello Stato, insieme dentro e contro, sotto certi aspetti concorrente sotto altri connivente, che si vale del segreto non proprio per abbatterlo ma neppure per servirlo. Se ne vale principalmente per aggirare o addirittura violare impunemente le leggi... Del resto chi promuove forme di potere occulto e chi vi aderisce vuole proprio questo: sottrarre le proprie azioni al controllo democratico, non sottostare ai vincoli che una qualsiasi costituzione democratica impone a chi detiene il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti i cittadini, se mai, al contrario controllare lo Stato senza essere a sua volta controllato." (Norberto Bobbio)
Carlo Galli in questo libro affronta senza timidezza i problemi della forma democratica (quelli intrinseci alla sua natura come quelli che nascono dalla globalizzazione post-moderna), perchè solo ponendosi di fronte alle sue difficoltà reali si può ancora una volta affermare l'importanza della democrazia.
La strada verso l'integrazione in Europa sembra, in questi anni, sempre meno percorribile e la sensazione è che questo paese, dotato di un'economia in forte crescita e sempre piú importante e attivo sul piano internazionale, si stia allontanando. C'è insomma, il rischio che l'Europa perda la Turchia: ma è solo colpa delle istituzioni e dei governi europei se ciò sta avvenendo? Non ci sono altrettante forze e spinte all'interno della nazione turca che cercano di allontanarsi dall'Occidente? Marco Ansaldo ha voluto, con questo libro, togliere il punto interrogativo alla domanda «Chi ha perso la Turchia?», «l'ipocrita punto di domanda sempre privo di risposte, e tentare un'individuazione del problema e l'incarnazione dei suoi responsabili. Qui si fanno i nomi. Di uno schieramento e dell'altro». Un viaggio nella storia, nella geografia e nella società di un paese cruciale, che forse l'Europa non può permettersi di tenere fuori dalla porta.