El Derecho Canónico (como ha subrayado san Juan Pablo II) tiende a generar en la sociedad eclesial un orden que, dando primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite al tiempo su ordenado crecimiento en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como de todos los que a ella pertenecen. Por esta razón, el estudio elemental del ordenamiento jurídico de la Iglesia es un aspecto importante de la formación cristiana.
Jorge Miras Pouso
Sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Doctor en Derecho canónico y en Derecho, ejerce como profesor ordinario de Derecho Administrativo Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Autor de numerosas publicaciones de su especialidad científica y consultor del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Su actividad pastoral se ha centrado en la atención de los universitarios. Entre sus obras de espiritualidad destacan: Para entender la Eucaristía; De tú a tú con Jesús en la oración; Fieles en el mundo: la secularidad de los laicos cristianos; Fidelidad a Dios; Celebrar el misterio de la fe. Una catequesis sobre la Misa.
Daniel Cenalmor Palanca
Nacido en El Ferrol Del Caudillo (A Coruña). Juez del tribunal eclesiástico de primera y segunda Instancia de la Archidiócesis de Pamplona. Es licenciado en Medicina y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Es Profesor en la Facultad de Derecho Canónico en dicha Universidad, y desde 1991 se encarga de las asignaturas de Derecho Canónico en el Ciclo I de la Facultad de Teología. Autor de varias publicaciones ha colaborado en diversas obras colectivas, especialmente con escritos sobre Derecho Constitucional Canónico.
Profundizar y hacer reflexionar sobre el reconocimiento y protección
jurídica internacional de los derechos de la familia.
La primera parte, de carácter general, contiene una breve introducción a los derechos
humanos, su origen, fundamento y protección internacional. La segunda recoge el análisis de los
textos y documentos más recientes de la ONU que afectan a la familia. La tercera está dedicada a
los derechos fundamentales de la familia y su protección internacional en el ámbito de la ONU.
Son numerosas las preguntas a las que se podrá encontrar respuesta, como ¿Tiene derechos
la familia? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el contenido y alcance de esos derechos? ¿Están reconocidos
adecuadamente en las Declaraciones y Tratados Internacionales? ¿A quién corresponde la
responsabilidad de protegerlos?
Se trata, en definitiva, de una obra original que busca definir los derechos humanos de la
familia y sugerir puntos de partida para mejorar su protección como elemento natural y
fundamental para la sociedad en la que vivimos.
Esta obra está basada en la experiencia docente adquirida durante varios años por el profesor con alumnos de Licenciatura o de Doctorado en Derecho Canónico y busca facilitar, de un modo especial a los estudiosos del Derecho Canónico, una mejor comprensión de sus cánones, a través del examen sintáctico de la lengua latina, en la que está redactado.
Estudia de un modo sistemático las construcciones latinas más habituales del Código y las cataloga, para que de este modo se llegue a una mayor y mejor comprensión de su contenido. Aporta también ejemplos tomados de la liturgia o de sentencias rotales.
Este trabajo responde a la invitación del Papa Benedicto XVI en su M.P. Latina Lingua para elaborar «métodos didácticos adecuados a las nuevas condiciones y la promoción de una red de relaciones entre instituciones académicas y entre estudiosos, a fin de valorar el rico y multiforme patrimonio de la civilización latina». Por ello, la obra servirá sin duda a todos, para conocer mejor la lengua latina canónica o litúrgica, antigua y actual de la Iglesia, y para valorarla como un gran tesoro transmitido hasta nuestros días y todavía cultivado.
Esta nueva edición del libro sobre la doctrina penal de Alfonso de Castro reproduce, con sustanciales mejoras, el texto íntegro de la primera edición de 1959. De ella se hicieron numerosas reseñas y valoraciones críticas en revistas de prestigio por autores de gran renombre, tanto juristas como moralistas. He aquí algunas de sus opiniones: «Esta obra constituye no sólo una monografía muy bella y erudita sobre el maestro zamorano, sino también en no pocos aspectos una antología de su obra, vistos los numerosos y oportunos recortes de tantos de sus pasajes». Quintano Ripollés «Con este libro la excelencia doctrinal de Alfonso de Castro ha dejado de ser lugar común y pasa a ser sólida adquisición científica». Tomás G. Barberena «La reproducción literal de sus textos directos nos pone en contacto con ideas que son tenidas por mucho más modernas y que se atribuyen gratuitamente a analistas extranjeros del XVIII y del XIX». José M. Martínez Val «Obra seria y que contiene un estudio profundo del teólogo en cuestión, cuya filosofía conoce y expone adecuadamente el autor; discrepo de él en algunas de las valoraciones de la figura de Castro, pero creo que es el mejor libro monográfico sobre el teólogo-jurista zamorano». F. Tomás Valiente
En este libro se recogen y se ordenan sistemáticamente, por materias y voces, los discursos que los Papas dirigen cada año al Tribunal de la Rota Romana sobre aspectos relativos al matrimonio y a la familia. En esos textos hay abundantes observaciones y sugerencias, provenientes de la sabiduría cristiana y de la amplia experiencia de la Santa Sede, que podrán ayudar no solo a jueces eclesiásticos, sino también a sacerdotes
La implantación del Espacio Educativo Europeo, más conocido por Plan Bolonia, ha llevado consigo una relevante reducción de las lecciones teóricas, a favor de un notable aumento de las clases prácticas. El autor ha elaborado este breve manual seleccionando los temas que considera imprescindibles para quien estudia Filosofía del Derecho: noción de filosofía del derecho, el oficio de jurista, la justicia, el derecho, la norma jurídica y el derecho natural.
El derecho, no está contemplado ni expuesto en el libro desde el punto de vista de la ley o norma. Ni el libro empieza hablando del orden social ni el concepto fundamental del sistema desarrollado en la ley. El concepto clave es el de lo justo o derecho en sentido realista: la res iusta – que decían los clásicos – o cosa justa. La razón de esta perspectiva reside en que el punto de partida adoptado es el del arte del derecho, es la de decir lo justo: el arte o ciencia práctica de lo justo y de lo injusto.
El tema del Derecho Natural, es el tema del valor y de la dignidad de la persona humana reducido a sus dimensiones jurídicas