Se la questione del debito pubblico non diventa una delle sfide-chiave, o la sfida principale delle prossime elezioni legislative, sarà inevitabile una crisi di proporzioni enormi. L'Italia è pronta a raccogliere questa sfida?».
«Saremo ben presto rovinati? Stiamo portando alla rovina i nostri figli?». Cosa accadrà all'Italia, all'Europa e al mondo se la politica non sarà in grado di frenare la crescita del debito pubblico? Da queste domande parte Jacques Attali per spiegare il fenomeno più evidente nell'economia degli ultimi anni. Mai, se non in tempo di guerra, il debito dei paesi più sviluppati e potenti è stato così alto. Questo saggio, bestseller in Francia, analizza le cause che hanno portato all'indebitamento e ne ripercorre la storia: dai sistemi di amministrazione fiscale dei governi dell'antica Grecia al primo "buco" nel bilancio nella Roma repubblicana (40 milioni di sesterzi spesi da Cesare per farsi eleggere Pontifex Maximus), dalla nascita del "Tesoro pubblico" nell'Italia del XIII secolo (il "Monte", istituito nel 1262 a Venezia dal Doge) ai primi esattori delle tasse dell'età moderna (i Fermiers généraux in Francia), fino ad arrivare al XXI secolo. Oggi si può ancora evitare la rovina dei risparmiatori, dei salariati e dei pensionati? Ma a che prezzo? Quali strategie saranno indispensabili? Come finirà? È un testo fondamentale per capire le difficoltà di un paese come il nostro: infatti come sostiene Attali nel capitolo scritto per l'edizione italiana "la situazione dell'Italia è resa ancor più preoccupante dal fatto che la popolazione non sembra essere in grado, quando sarà il momento, di rispondere agli sforzi richiesti per diminuire drasticamente il livello del debito pubblico».
Jacques Attali, giornalista, esperto di economia, è stato consigliere di Mitterrand e primo presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Pur essendo un uomo di sinistra, ha presieduto la Commissione per la Liberazione della Crescita nel governo Sarkozy. Dirige Planet Finance, ONG per la diffusione della microfinanza nei paesi in via di sviluppo che ha sostenuto anche i progetti del premio Nobel Muhammad Yunus. Fazi Editore ha pubblicato la biografia Karl Marx ovvero, lo spirito del mondo (2006, ed. tasc. 2008), Breve storia del futuro (2007), Amori (sempre con Stéphanie Bonvicini, 2008), La crisi, e poi? (2009), Sopravvivere alle crisi (2010).
«È urgente combattere il debito pubblico, sostiene Jacques Attali nel suo ultimo libro. Perché le crisi che esso ha provocato in passato sono tutte finite male». l'Express
«Il saggio descrive uno scenario catastrofico che si avvererà nei prossimi quindici anni, se non si metteranno in pratica immediatamente i rimedi proposti dall'autore. Animi sensibili, astenetevi!». Valeurs actuelles
«In Come finirà?, Jacques Attali passa in rassegna il passato per valutare i rischi che può correre l'Europa. Corrosivo». Le point
«Un giorno o l’altro questa crisi si concluderà, come tutte le altre, lasciando dietro di sé innumerevoli vittime e qualche raro vincitore. Ma ciascuno di noi potrebbe anche uscirne in uno stato di gran lunga migliore di quello con cui ci siamo entrati. Questo a patto di comprenderne la logica e il percorso, di servirsi delle nuove conoscenze accumulate in vari settori, di contare soltanto su se stessi, di prendersi sul serio, di diventare attori del proprio destino e di adottare audaci strategie di sopravvivenza personale.
Il mio scopo non è pertanto quello di esporre un programma politico per risolvere questa crisi e tutte quelle che seguiranno, e neppure quello di offrire vaghe generalizzazioni moraleggianti, bensì di suggerire strategie precise e concrete che permettano a ognuno di “cercare uno spiraglio nella sventura” e di sapersi destreggiare tra gli ostacoli che si presenteranno, senza affidarsi ad altri per sopravvivere, per vivere meglio».
Dopo aver analizzato il crac del 2008 e le sue cause socioeconomiche nel precedente saggio La crisi, e poi?, Jacques Attali estende ora la sua riflessione alle fasi cruciali della vita personale e collettiva.
In una realtà complessa come quella di oggi, però, diventa sempre più arduo superare le difficoltà che incontriamo nel nostro cammino. Per questo l’autore individua sette principi
da applicare, di volta in volta, di fronte alle avversità, siano esse di natura macroeconomica e internazionale (la crisi finanziaria) o privata (la fine di un amore). E ci offre una sorta di “manuale d’uso” per ricominciare a vivere pienamente sotto ogni aspetto: come individui, come lavoratori, come cittadini.
A partire dagli anni Novanta l'economia mondiale ha avuto un nuovo comandamento: globalizzare. Produrre in ogni angolo della terra al minor costo possibile e utilizzare i vantaggi offerti dalla rete per estendere al massimo il proprio mercato. Oggi, però, anche questo modello di business si sta evolvendo in una forma ulteriore: il supercapitalismo. Ancora più potente, ancora più pervasivo di quanto non fosse la globalizzazione. Intanto la democrazia - dovendo tutelare ciascun cittadino - si sta indebolendo progressivamente proprio a causa delle pressioni esercitate dal nuovo sistema economico. E il crescente dislivello fra reddito e ricchezza, la precarietà lavorativa in aumento e gli effetti ad ampio raggio del surriscaldamento del pianeta sono le naturali conseguenze di questo processo. "La scomoda verità", sostiene l'autore, "è che la maggior parte di noi ha due menti. Come consumatori e investitori puntiamo a fare grandi affari. Come cittadini disapproviamo le molte conseguenze sociali che ne derivano". Reich, economista di stampo liberal e segretario del lavoro durante la presidenza Clinton, propone in alternativa un capitalismo forte ed energico, che però non interferisca con l'esercizio dei diritti primari.
Tutti i dipendenti del settore privato devono prendere una decisione difficile: dire addio per sempre alla liquidazione? Per 11 milioni di lavoratori la prima scadenza è il 30 giugno 2007 e chi la lascia passare senza dire nulla perde comunque il TFR. Dovrà inoltre compiere la medesima scelta ogni nuovo assunto. Sindacalisti, politici, economisti, giornalisti consigliano in massa di abbandonare il TFR e scegliere la previdenza integrativa: fondi pensione e forme individuali previdenziali. Ma molti esitano, e, secondo l'autore, almeno per ora hanno ragione. "La pensione tradita" spiega perché, smontando i principali luoghi comuni.
In questo libro l'economista e collaboratore del "New Yorker", del "New York Times", del "Wall Street Journal" e infine Ministro del Lavoro per il governo Clinton, illustra in modo chiaro e sintetico le forze economiche e sociali alla base di una società ormai frenetica. Le persone lavorano più di quanto non abbiano mai fatto in passato. Più il tenore di vita aumenta, più gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti si mostrano disposti a sacrificare il proprio tempo libero. Senza mai ricorrere a toni pedanti o didascalici, il volume spiega quali siano i modelli sociali emergenti che stanno mettendo in crisi il concetto di famiglia e di comunità.