Il mondo è destinato a continui cicli di conflitti e guerre? Le nazioni rivali possono mettere da parte le ostilità e stabilire una pace duratura? "Come trasformare i nemici in amici" indica in modo coraggioso e innovativo la strada che le nazioni possono percorrere per sfuggire alla competizione geopolitica e passare dal conflitto alla collaborazione. Attraverso un'analisi avvincente e una serie di esempi storici, attinti da ogni angolo del globo e in un arco di tempo che va dal tredicesimo secolo ai nostri giorni, l'esperto di relazioni internazionali Charles Kupchan sfata alcuni miti sulla costruzione della pace. Kupchan sostiene che l'impegno diplomatico è decisivo per la riconciliazione con gli avversari. E la diplomazia, e non l'interdipendenza economica, la strada maestra per la pace: le concessioni e gli accordi strategici promuovono la fiducia reciproca necessaria per la costruzione di una società internazionale. Per Kupchan, anche se la pace duratura si raggiunge più facilmente tra società, etnie e religioni simili, le democrazie devono saper trattare anche con gli Stati autoritari. Il libro prende in esame successi e fallimenti storici, come l'inizio dell'amicizia tra USA e Gran Bretagna agli albori del XIX secolo, il Concerto europeo che garantì la pace dopo il 1815 ma non riuscì a resistere alle rivoluzioni del 1848, e la stretta relazione allacciata negli anni Cinquanta tra Unione Sovietica e Cina.
Domani, chi governerà il mondo? Gli Stati Uniti, la Cina, l'India, l'Europa, il G20, l'ONU, le multinazionali, le mafie? Quale paese, quale coalizione, quale istituzione internazionale avrà i mezzi per fronteggiare le minacce ecologiche, nucleari, economiche, finanziarie, sociali, politiche e militari che pesano sul futuro del mondo? Chi saprà valorizzare il formidabile potenziale delle diverse culture? Bisogna lasciare le redini del mondo alle religioni? Agli imperi? Ai mercati? O forse andrebbero restituite alle nazioni, chiudendo di nuovo le frontiere? Un giorno l'umanità capirà che la strada più vantaggiosa è quella di costituirsi in un governo democratico del mondo, che superi gli interessi delle nazioni più potenti, protegga l'identità di ogni cultura e l'interesse generale dell'umanità. Cogliendo le difficoltà di un sistema sempre più incapace di gestire le crisi economiche e le grandi questioni internazionali, Attali lancia la proposta di un "governo mondiale" a partire da dieci "cantieri" concreti: da un'alleanza per la democrazia a un codice mondiale. Un governo del genere esisterà un giorno. Dopo un disastro, o nel migliore dei casi al suo posto. È urgente iniziare a pensarci, per il bene del mondo.
Prefazione di Federico Rampini Traduzione Franco Motta e Cecilia Della Casa .
«Questo saggio va usato come un manuale per l’uso del Nuovo Mondo: può insegnarci a recuperare il senso del nostro ruolo di cittadini. Nella globalizzazione ci siamo spesso sentiti troppo piccoli e ininfluenti. Khanna ci spiega che possiamo contare molto, forse contiamo già molto, unendo le nostre forze per essere noi stessi gli attori della mega-diplomazia».
Dalla prefazione di Federico Rampini
Come si governa il mondo è un viaggio attraverso il mondo della diplomazia e della geopolitica del XXI secolo. Parag Khanna, direttore della Global Governance Initiative per conto della New America Foundation, consigliere per la politica estera di Barack Obama durante la campagna presidenziale, racconta la diplomazia del futuro e la geopolitica che dovrebbe guidare le scelte degli anni a venire.
Come si governa il mondo? Quali nuove forze politiche, economiche e sociali riusciranno ad imporre la propria visione sul pianeta? Come si affronteranno le crisi economiche, i conflitti armati, la fame, le malattie e le catastrofi ambientali nei prossimi anni?
In un’epoca globalizzata, segnata da poteri e pulsioni disgregatrici i vecchi equilibri e le anchilosate organizzazioni risultano sempre più incapaci di gestire le relazioni tra Stati e tra territori e persone. Dalle ceneri dell’egemonia di una sola potenza sta nascendo un “ecosistema ipercomplesso”, un “medioevo postmoderno” nel quale l’Est non sostituirà l’Ovest, la Cina non sostituirà l’America e il Pacifico non spodesterà l’Atlantico. Governare lo “spaesamento” di un mondo senza confini sarà la sfida di una nuova generazione di diplomatici. Infatti, fare buona diplomazia oggi significa stabilire relazioni in ogni modo possibile. Ecco che allora avranno un ruolo sempre più importante i filantropi, i policy makers, le multinazionali, le lobby, le ONG e tutti quei soggetti o gruppi di pressione che ben conoscono i meccanismi attraverso cui passano le decisioni di oggi e di domani. È venuto il momento, secondo Parag Khanna, di liberare tutte le energie per costruire la mega-diplomazia del futuro.
Parag Khanna, nato in India, è vissuto negli Emirati Arabi Uniti, USA, Germania. Laureatosi alla Georgetown University, sta svolgendo un Ph.D. in Relazioni Internazionali alla London School of Economics. Segnalato dalla rivista “Esquire” come una fra le settantacinque persone più influenti al mondo, ha lavorato per il World Economic Forum, ed attualmente dirige la Global Governance Initiative per conto della New America Foundation. Nel 2007 è stato Senior Advisor per gli Stati Uniti per le operazioni in Iraq e Afghanistan. È stato consigliere per la politica estera di Barack Obama durante la campagna elettorale. Collabora inoltre con varie testate giornalistiche, fra cui «New York Times», «The Guardian», e «Financial Times». Fazi Editore ha pubblicato nel 2009 il suo I tre imperi. Nuovi equilibri globali nel XXI secolo.
In Democrazia, S.p.A., Sheldon Wolin – l’autore del classico Politica e Visione su cui si è formata una generazione di teorici della politica – prende in considerazione l’impensabile: e se l’America si fosse involontariamente trasformata in uno strano ibrido politico, in cui il potere economico e quello dello Stato si sono fusi in un connubio privo di freni e per questo incline a forme totalizzanti? Può l’America arrestare la propria vocazione totalitaria? Certo, l’America di oggi non è in alcun modo paragonabile a sistemi totalitari come la Germania nazista e infatti l’autore conia un termine ad hoc per questo totalitarismo all’americana: si tratta infatti di un “inverted totalitarism”, ossia il frutto dell’inversione verso l’interno del potere forte della Superpotenza, prima puntato sulla sola politica estera. L’autore evidenzia alcune patologie, il prodotto di una pericolosa affinità tra elitarismo politico e capitalismo, e analizza le costruzioni mitologiche che giustificano la recente politica americana, in particolare l’affermazione di un’economia in continua espansione e l’attrazione perversa per la guerra preventiva e globale. Ma Wolin si spinge oltre e afferma che, a differenza di quel che si pensa, l’America non è neppure mai stata la tanto celebrata culla della democrazia moderna: già la Costituzione dei Padri Fondatori rivelava una forte tendenza elitaria. Analizzando la storia degli Stati Uniti, in particolare dalla guerra fredda all’11 settembre, l’autore documenta come, a parte la parentesi del New Deal, l’America non sia mai stata democratica e ora, lungi dal trovarsi sul ramo discendente della “parabola democratica”, sembra aver imboccato una “spirale totalitaria”. Del resto, già Aristotele e poi Tocqueville ci avevano insegnato che il passo da «una democrazia gestita dall’alto» al totalitarismo è breve. Negli Stati Uniti, non solo è stata abbandonata l’idea della “democrazia partecipativa” in forza della manipolazione del consenso e del «crescente abbandono della divisione dei poteri a favore dell’esecutivo», ma stiamo assistendo all’incessante rafforzamento di un sistema perverso di gestione privata di lobbies del potere. Non quindi una Democrazia che non c’è (Paul Ginsborg), né una Postdemocrazia (Colin Crouch) o una democrazia debole, ma una premeditata vocazione totalitaria mantenuta viva dalla commistione tra politica e affari.
Nell'attuale disputa sulla questione morale che vede i detentori di verità assolute asserviti alla Ragion di Stato (vaticana), il libro denuncia la millenaria ambiguità della Chiesa di Roma, fautrice di una morale a corrente alternata, tenacemente impegnata a maneggiare le chiavi del potere mentre promette quelle del Paradiso. In costante crescita è l'ingerenza del Vaticano nella sfera pubblica e il proposito di imporre il suo imprimatur alle istituzioni di ogni ordine e grado, al punto che persino il rifiuto dell'UE di menzionare nella Costituzione europea le "radici cristiane", ripetutamente rivendicate dai due pontefici Wojtyla e Ratzinger, sarebbe il segno della perdita da parte del continente della propria identità. Nell'indagare queste pressioni l'autore spiega come nei secoli l'affermazione in Occidente della moderna concezione laica e democratica dello Stato abbia coinciso con la manifesta e incessante opposizione delle gerarchie cattoliche. Dalla sovranità popolare alla separazione dei poteri, dallo Stato di diritto al principio di tolleranza fino alla libertà della scienza: la modernità in Europa ha emarginato le pretese teocratiche della Chiesa di Roma.
La responsabilità etica in politica è un tema fondamentale nell'agenda attuale. E Helmut Schmidt - ex cancelliere tedesco e figura di primo piano nel panorama internazionale del dopoguerra - lo affronta ripercorrendo a ritroso la sua vita privata e pubblica. Testimone e attore principale della storia degli ultimi cinquant'anni, l'autore propone in questo libro un'intensa riflessione sul ruolo della politica, rileggendo la propria esperienza alla luce di alcuni interrogativi fondamentali per un amministratore della cosa pubblica: quali sono i doveri di un leader? Come agire quando si verifica uno scontro tra due o più interessi? Deve sempre prevalere l'interesse pubblico? Ma, a venticinque anni dal ritiro ufficiale dalla scena politica, Schmidt si confronta anche con alcune questioni centrali nell'assetto globale di oggi quali il ruolo internazionale degli Stati Uniti, l'incerta tenuta dell'Unione Europea, l'ascesa delle nuove potenze economiche (Cina, India, Brasile), il confronto-scontro tra Oriente e Occidente, l'eredità storica del pesante passato della Germania e le prospettive future del suo paese. Ricco di aneddoti e retroscena inediti, più che una convenzionale autobiografia, il volume è una vivida testimonianza che entra nel tessuto del panorama politico contemporaneo, sviscerandone problemi e contraddizioni, crisi e possibili soluzioni grazie all'ineguagliabile esperienza di chi li ha vissuti in prima persona sempre da protagonista.
"Come siamo arrivati fino a questo punto? Sembrava che il mondo stesse procedendo per il verso giusto, la crescita economica era la più rapida della storia e tutto lasciava presagire che sarebbe continuata per molti decenni, grazie alla presenza - su scala mondiale - di un abbondante risparmio e a progressi tecnologici straordinari. Ed ecco che, improvvisamente, siamo all'alba di una depressione planetaria, la più grave da ottant'anni a questa parte. In apparenza nulla di grave, se non che alcune famiglie americane non sono più in grado di pagare il loro debito immobiliare. L'obiettivo del libro è quello di spiegare questo mistero nella maniera più semplice possibile e prevedere dove la crisi ci porterà, in modo da non ricascarci più". In "La crisi, e poi?" Attali descrive tutte le fasi del crac, andando a indagare i precedenti storici e le ragioni socio-economiche che hanno portato a questa situazione. Ma delinea pure i possibili scenari che a breve termine potranno verificarsi e le scelte che i governi occidentali possono ancora fare per evitare il tracollo totale.
Si può diventare comunisti dopo il 1989? Esserlo già stati è un altro conto: ma diventarlo (o ri-diventarlo)? Per Vattimo è possibile e doveroso visto che nessuna terza o quarta via, accettando di fatto il sempre più rigido elitarismo del capitale, è in grado di invertire l'odierna deriva d'ineguaglianza, in Italia e nel mondo. Se infatti il suo itinerario intellettuale - che l'autore descrive come una "lunga marcia attraverso le opposizioni" - si è sempre svolto in prossimità delle sinistre, è però solo con la fuoriuscita dai Democratici di Sinistra nel 2004 che Vattimo ha finito pienamente per ritrovare le ragioni della critica marxista alla democrazia borghese, schierandosi contro la dirigenza dalemiana e contro ogni sbiadimento riformista. Una versione certo personale dell'ideale comunista, ma al contempo ancorata alla sua tradizione storica e alla sua fondamentale esigenza di equità. Un comunismo anarchico, libertario e antitotalitario, debole ma non "debolista", che si serva degli strumenti del "sovversivismo democratico", che sia in grado di rinunciare a un "economicismo" ormai moralmente ed ecologicamente insostenibile; un comunismo che valga non solo come ideale regolativo, ma anche come efficace linea-guida nella realizzazione storica di una società giusta e realmente democratica: è questa la scommessa che Vattimo affida a questo manifesto lucido e sfrontato, persino brutale nella sua franchezza.