Quando si pensa a Piero Gobetti si pensa soprattutto all'uomo politico, all'oppositore del fascismo. Morto a Parigi prima di compiere venticinque anni, Gobetti fu uno straordinario poligrafo. Fondatore di riviste, animatore editoriale (pubblicò la prima edizione di "Ossi di seppia" di Montale), studioso, toccò con una scrittura duttile ed efficace i generi più diversi. L'abbozzo autobiografico e il diario, la critica teatrale (spesso ferocissima), la riflessione letteraria (da Dante ad Alfieri a Leopardi, da Verga a Marinetti), la ricerca sull'arte, con affascinanti studi su alcuni pittori tra Quattro e Seicento, il ritratto umano (Eleonora Duse, Giacomo Matteotti, il Mussolini delle origini), la scrittura di viaggio, il pamphlet politico, le lettere di lavoro, d'amicizia, d'amore. Paolo Di Paolo, che a Gobetti ha dedicato il romanzo "Mandami tanta vita", raccoglie in questo volume una scelta delle "scritture" di Gobetti con l'intento di avvicinarlo a nuovi lettori. E di far riscoprire a chi lo conosce la vivacità dello stile, l'intensità della prosa di un ventenne di genio.
In tutta Europa, i cittadini votano sempre meno, sono sempre più inclini a prestare fede a retoriche populiste, non credono più nella classe politica. Che fare? In molti si sono posti questo interrogativo, ma in pochi hanno risposto con una proposta altrettanto radicale e sorprendente di quella di David van Reybrouck: abolire le elezioni, non scegliere più con il meccanismo elettorale i componenti del Parlamento. E affidarsi al sorteggio per determinare coloro i quali hanno la responsabilità di scrivere le leggi dello stato. Se ci sembra inconcepibile un simile scenario, sostiene van Reybrouck, è perché abbiamo un'idea sbagliata della funzione e dei vantaggi delle elezioni come metodo di selezione della classe dirigente. Per molti di noi, le libere elezioni a suffragio universale sono sinonimo di democrazia, e solo i regimi totalitari le hanno abolite. Ma la storia dell'affermarsi delle elezioni nei sistemi politici europei è molto meno lineare e contiene diverse sorprese. David van Reybrouck porta alla luce un dibattito sui pregi e i difetti della democrazia partecipativa che nelle università è in corso da tempo, e offre al lettore una serie incredibile di idee nuove, esperienze pratiche, tentativi concreti di nuovi modelli di governance. Ma cosa significa per una società contemporanea fare a meno delle elezioni?
Dalla rivolta degli indignados alla fondazione del partito Podemos, che secondo molti sondaggi potrebbe diventare il primo partito del paese, la sinistra spagnola sembra stare elaborando non solo una teoria, ma soprattutto una pratica politica che la rende la più innovativa (e la più efficace elettoralmente) a livello europeo. Come mai succede in Spagna? Quali sono le idee di fondo di questo movimento che da barricadero si va facendo sempre più istituzionalmente importante? Chi c'è dietro? Sul piano dell'elaborazione culturale non c'è dubbio che l'uomo centrale di questo nuovo movimento sia Juan Carlos Monedero, che è stato responsabile del programma e del processo costituente del partito, e che proprio negli ultimi tempi si è dimesso dal gruppo dirigente avvertendo che "la moderazione potrebbe disarmare Podemos", una rivendicazione di radicalità delle idee contro le tentazioni del potere. In questo libro, Monedero ricapitola con grande efficacia le idee di una sinistra moderna ma al tempo stesso fedele alle sue radici, rimette al centro della discussione temi e problemi che decenni di rivoluzione neoliberale hanno fatto sparire, racconta concretamente come un'impostazione culturale e politica si traduca in azioni dal basso capaci di cambiare le cose. Un vero e proprio corso di politica in cui uno studioso serio mette da parte i tecnicismi e discute, a partire da un barattolo di yogurt o da una pagina di Facebook, cosa non va nella nostra società e come cambiarla.
Quali forme assume il discorso politico? Come parla un leader ai cittadini? È possibile dire tutta la verità, parlare con franchezza, quando si tratta di questioni controverse e divise, quando il clima politico è teso fino alla lacerazione, o occorre invece nascondere la verità e giocare sulla presa delle emozioni? Queste e altre domande sulla comunicazione politica lampeggiano, con inquietante lucidità e spietata analisi, nei discorsi che Tucidide fa pronunciare ai protagonisti del suo racconto storico nei contesti del dibattito assembleare dell'Atene del Quinto secolo. Dall'elogio della democrazia, pronunciato da Pericle, ai discorsi che riguardano la guerra e la prosperità della polis, dai sacrifici richiesti ai cittadini alle scelte inerenti la conservazione dell'impero e i rapporti con gli alleati: i discorsi, uno dopo l'altro, dipingono un quadro che sollecita, nel confronto, l'orizzonte contemporaneo in una sconcertante attualità. Il volume contiene i tre discorsi di Pericle alla città (l'epitaffio ai caduti in guerra, che è al contempo un elogio della città democratica; i due discorsi che riguardano la decisione di entrare in guerra e la necessità di conservare l'impero), il dibattito tra Cleone e Diodoto sul trattamento da riservare alla ribelle Mitilene (sterminare gli alleati infedeli o ricorrere a misure più moderate) e l'orazione di Alci- biade che incita Atene alla spedizione in Sicilia (il sogno di un'interminabile espansione dell'impero)...
Ormai i giovani danno per scontato che le uniche possibilità di cominciare a lavorare saranno temporanee e poco garantite, mentre molti lavoratori stanno facendo i conti con la possibilità che tutta la loro vita professionale sia all'insegna della precarietà. Ma cosa significa questo per la società nel suo insieme? Dopo aver presentato il precariato come classe di massa emergente, e potenzialmente pericolosa per la stabilità politica, nel suo precedente libro ("Precari. La nuova classe esplosiva"), Guy Standing compie qui un passo ulteriore, approfondendo il discorso sul tipo di politiche progressiste necessarie per ridurre le ineguaglianze e l'instabilità caratteristiche dei precari nelle nostre società. Le idee di Standing sulla condizione, sempre più globale, dei precari e le conclusioni a cui è giunto sono state ampiamente riprese da intellettuali come Noam Chomsky e Zygmunt Bauman, da attivisti e uomini politici. In questo autentico programma politico per una nuova sinistra, ricorda come i diritti, politici, civili, sociali ed economici, siano stati negati al precariato, favorendo nuove forme di sfruttamento e mettendo a rischio la democrazia, e sottolinea la necessità di riconsiderare la nozione stessa di "lavoro", il fondamento del contratto sociale e l'idea di cittadinanza. Mettendo al centro di questo suo manifesto dei diritti di libertà, sicurezza ed eguaglianza, il tema, caldo e ineludibile anche in Italia, del reddito minimo garantito.
La contraddizione tra realtà e apparenza, tra capitale e lavoro, tra valore d'uso e valore di scambio, tra proprietà privata e Stato capitalistico, tra monopolio e concorrenza, tra valore sociale del lavoro e sua rappresentazione monetaria... Sono diciassette le grandi contraddizioni che Harvey individua: stanno al cuore del capitalismo, alcune sono interdipendenti, tutte si intrecciano fra loro e, quando si acuiscono, producono instabilità e crisi; oggi ne mettono a rischio la tenuta. La spinta ad accumulare capitale al di là delle possibilità di investimento, l'imperativo di usare i metodi più economici di produzione che porta ad avere consumatori senza mezzi per il consumo, l'ossessione di sfruttare la natura fino al rischio dell'estinzione: sono antinomie di questo tipo che sottostanno alla persistenza della disoccupazione di massa, alle spirali discendenti dello sviluppo in Europa e Giappone, agli instabili salti in avanti di paesi come Cina e India. Non tutte le contraddizioni del capitale sono ingestibili, alcune possono condurre a quelle innovazioni che ridanno forza al capitalismo e lo fanno apparire saldo e duraturo. Tuttavia l'apparenza può ingannare: se è vero che molte delle contraddizioni del capitale possono venire gestite, altre potrebbero essere fatali per la nostra società. Per evitare un simile esito questo libro si propone tanto come un'efficace guida al mondo che ci circonda quanto come un manifesto per il cambiamento.
Almeno due generazioni di italiani non hanno un ricordo di Palmiro Togliatti da vivo. Sono passati cinquant'anni dalla sua morte e di Togliatti è sopravvissuta forse un'immagine di uomo freddo, scostante, che portava occhiali da professore, un intellettuale avaro nei sentimenti, un politico scaltro e cinico, troppo filosovietico e ortodosso per ispirare o appassionare. Ma bisogna allora spiegare perché l'Italia proletaria fu pronta all'insurrezione armata quando si attentò alla sua vita, e perché milioni di italiani di ogni ceto ebbero il sentimento, nel giorno della sua morte, che con lui se ne andava uno dei padri della Repubblica. "Quegli incredibili funerali! Un milione di persone al seguito del feretro, gente arrivata da ogni parte d'Italia, comunisti e non comunisti, gente che ha preso il primo treno, il primo aereo per vederlo l'ultima volta nella camera ardente, gente che saluta con il pugno chiuso o chinando il capo, o segnandosi con la croce, donne e uomini in lacrime come se piangessero un loro padre. Ma l'uomo che è morto non è colui che ha sempre ritenuto la politica cosa troppo importante per lasciarla fare alla gente semplice? Che cosa è che gli italiani piangono in quell'uomo?" Giorgio Bocca tentò nel 1973 di rispondere a queste domande: anche solo osare occuparsi di Togliatti per un giornalista (non uno storico) non comunista significava esporsi a critiche e attacchi di ogni tipo. Prefazione di Luciano Canfora.
"Enrico Cuccia è stato certamente uno dei maggiori protagonisti della vita economica italiana della seconda metà del Novecento": inizia così il ritratto che ne fa Giorgio La Malfa, il quale ha avuto modo di lavorare con lui a Mediobanca e di conoscerlo da vicino. Quando si parla di Cuccia non si può però non parlare anche della sua creatura, Mediobanca appunto, un istituto di credito specializzato nei finanziamenti a medio termine nato nel 1946 dalle tre Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma), di cui egli fu direttore generale sin dal principio e dove rimase fino agli anni novanta con la carica di presidente onorario. Ma per capire il pensiero e la personalità di Cuccia occorre risalire a prima, come fa La Malfa, agli anni di formazione, ai suoi soggiorni all'estero, a Parigi e Londra, alle esperienze fatte all'Iri e alla Comit. Del periodo di Mediobanca vengono poi qui presi in considerazione alcuni episodi e momenti salienti, quali sono stati lo scontro con l'Iri di Romano Prodi riguardo alla privatizzazione della banca, l'affaire Sindona con le minacce rivolte contro Cuccia e Giorgio Ambrosoli, il rapporto ambivalente con Raffaele Mattioli. Si evidenziano così le idee fondamentali e i principi su cui Cuccia ha via via costruito il lavoro di Mediobanca, come la distinzione tra banche di investimento e banche commerciali, l'importanza del credito industriale, la necessità dell'indipendenza dell'istituto...
Anziani obbligati dall'Asl a pesare i pannoloni dopo l'uso. Cassazione alle prese con processi per lo sgocciolio di una camicia o la brucatina di un'asina. Miracolate a Lourdes alle quali è vietato rinunciare alla pensione d'invalidità. Porti collaudati ufficialmente dopo 36 anni. Cittadini vivi e vegeti che faticano a dimostrare di non essere morti dal 2008. Decreti attuativi mai fatti al punto che Renzi ne ha ereditati un'enormità: 513. Ministeri che sbrigano ricorsi dopo 31 anni e intimano al ricorrente: risponda immediatamente. Dirigenti asserragliati nella trincea del burocratese e pagati in media il triplo che in Germania. Terremotati alle prese con 1109 leggi e leggine impossibili da rispettare. Norme surreali sui velocipedi "alti al massimo metri 2,20", gli "effetti letterecci" o la pesca dei trichechi. Gian Antonio Stella racconta la burocrazia italiana. Un reportage spassoso e insieme inorridito sulle regole, i meccanismi, gli uomini, i deliri, gli sprechi e i privilegi più folli e offensivi di un mondo a parte che non vuole cambiare. E pesa sul paese per almeno 70 miliardi di euro.
Le regole non sono sempre un intralcio. Possono aiutarci a risparmiare soldi nella gestione della cosa pubblica. A migliorare la qualità del cibo nelle mense in cui mangiano i nostri figli. A rendere più sicure le fabbriche e gli uffici in cui lavoriamo. Regole nuove, più duttili, più intelligenti possono mettere d'accordo potenzialità individuali e collettive. Possono consentirci di agire in maniera più libera, efficace, creativa. Possono aiutarci a vivere meglio. Cass R. Sunstein non è solo il maggior teorico di questo nuovo modello di governance. È "lo zar della regolazione", com'è stato ribattezzato. È l'uomo che Obama ha voluto a capo di uno dei dipartimenti più influenti della Casa Bianca, l'Office of Information and Regulatory Affairs (Oira), per ripensare radicalmente il modello di governance su cui si reggono gli Stati Uniti d'America. L'idea di partenza di Sunstein è semplice: dalla qualità dell'aria, agli standard di efficienza delle nostre auto, ai tempi di attesa agli sportelli degli uffici pubblici, tutto può essere misurato, monitorato, ottimizzato. Lo scopo di Sunstein è altrettanto semplice: che la società americana diventi più armonica, più efficiente, più sostenibile. E il metodo di Sunstein è uno solo: una regolamentazione intelligente che renda la vita della società, dei cittadini, delle imprese, sempre più semplice.
Le crisi sono eventi o processi storici doppiamente decisivi. Perché impongono di decidere, appunto, nella consapevolezza che "il tempo stringe" e che, dalle proprie decisioni, dipenderà l'alternativa tra vita e morte, salvezza e catastrofe, pace e guerra. E perché, nella stessa misura in cui procurano uno strappo nel corso normale delle cose, le crisi mettono a nudo aspetti dell'ordine politico e del suo linguaggio che, in condizioni di routine, passano quasi sempre inosservati: le diseguaglianze di potere politico ed economico, il grado residuo di efficienza e legittimità delle istituzioni, l'inadeguatezza o il logoramento dei linguaggi a disposizione degli attori. Questa ambivalenza della crisi è sempre più pronunciata anche nell'attuale momento storico. Dietro l'urgenza dei singoli eventi critici (la crisi economico-finanziaria, le "primavere arabe", la guerra civile siriana, la crisi in Ucraina) si profila, infatti, una crisi più comprensiva di tutte le determinanti fondamentali dell'ordine internazionale, dal progetto eccezionalmente ambizioso di ordine concepito agli inizi degli anni novanta su iniziativa americana, alla legittimità delle istituzioni interne e internazionali che avrebbero dovuto sostenerlo, fino allo smottamento dello stesso ordinamento politico-giuridico in senso lato "moderno", edificato sulla duplice centralità dell'Occidente nel mondo e dello Stato in Occidente.
Chi è stato in realtà Enrico Berlinguer, il segretario più amato (ma anche contestato e travisato) del Pci? A trent'anni dalla sua morte drammatica e in un mondo radicalmente cambiato, Chiara Valentini ne ricostruisce la storia politica e umana. Dall'infanzia ferita da un dramma familiare a un'adolescenza ribelle, all'incontro con i comunisti e con Togliatti, si snodano la vita e la carriera di questo politico diverso. La sua è la vicenda di un uomo che ha voluto sfidare le rigidità di un mondo diviso in blocchi con la passione del rischio con cui affrontava le tempeste di mare nella sua Sardegna. Dopo il colpo di stato polacco, aveva tagliato i ponti con l'Urss in modo definitivo. Aveva osato progettare il comunismo nella democrazia, un'ipotesi intollerabile sia a Mosca sia a Washington. Aveva cercato di cambiare l'Italia con il compromesso storico, e forse ci sarebbe riuscito senza il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Aveva dimostrato di avere la vista lunga indicando nella questione morale e nella degenerazione dei partiti "ridotti a macchine di potere e di clientela" il problema più drammatico dell'Italia. Se lo "strano comunista", come lo definiva la stampa Usa, non fosse morto troppo presto, forse anche la storia della sinistra e dell'Italia sarebbe stata diversa. Postfazione di Paolo Spriano.