La sterminata ragnatela telematica che avvolge il mondo dell'economia e che penetra ogni ambiente di lavoro e della vita civile ci ha introdotto in una nuova società, quella dell'informazione, ricca di nuovi servizi e opportunità. Nel contempo però la vita di ognuno, come lavoratore e cittadino, lascia un'infinità di tracce digitali incontrollabili, si viene adescati col phishing, la criminalità informatica crea più danni delle tradizionali rapine in banca, la pornografia telematica è uno dei business più fiorenti, cresce la minaccia del cyber terrorismo e nascono nuove povertà "digitali". In questo quadro diventa necessaria una maggiore consapevolezza professionale e culturale della dimensione sociale e soprattutto delle implicazioni etiche delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione. Quest'opera, composta di due volumi, vuole dare una risposta a tali esigenze fornendo uno stato dell'arte ragionevolmente completo e interdisciplinare delle più importanti problematiche etiche e sociali suscitate dalla pervasiva diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione. I temi affrontati da questo primo volume riguardano le tendenze e caratteristiche della società dell'informazione, la computer ethics (con particolare attenzione al fenomeno del software libero), la deontologia professionale, la privacy e la criminalità informatica.
Il volume presenta i risultati di una ricerca che si è proposta di indagare il ruolo della società civile italiana nel complesso processo di europeizzazione. Partendo dall'ipotesi che la costruzione sociale dell'Europa avviene a vari livelli e che per ciascuno è individuabile un contributo potenziale ed effettivo proveniente dal basso, la ricerca ha voluto dar voce ad esperienze generate dall'attivismo sociale italiano in aree di intervento strategiche. Gli attori selezionati per gli studi di caso si muovono nell'ambito culturale-ambientale, in quello socio-assistenziale-umanitario, nell'impegno civile e nella rappresentanza degli interessi, tutte aree che esprimono il protagonismo della società civile e le sinergie che ha saputo creare nel panorama nazionale ed internazionale. Le preziose informazioni raccolte attraverso le interviste ai testimoni privilegiati restituiscono gli orientamenti sugli scenari attuali del processo di europeizzazione, sulle ricadute di questo nella cultura organizzativa e nelle strategie comunicative e di rete. Ne esce un quadro variegato che, fra realtà e proiezioni, offre un ricco materiale per riflettere con realismo sul ruolo che l'associazionismo italiano può svolgere a favore di una società europea, che non sia mero punto di equilibrio fra gli interessi politici ed economici dei Paesi membri dell'Unione.
L'opera, articolata in due volumi, intende fornire schemi di approccio metodologico e analitico ad argomenti settoriali nella comunicazione di pubblica utilità, per contribuire al lavoro universitario e allo sviluppo di una cultura professionale misurata con cambiamenti che vanno trattati in modo non generico. L'intento è di concorrere, con analisi e proposte, a un dibattito sulle dinamiche organizzative (piani di comunicazione, modelli di struttura, valutazione, formazione) che richiedono chiarezza di approccio a vari aspetti. Questo primo volume contiene scritti dedicati alle questioni identitarie e agli sviluppi della comunicazione politico-istituzionale.