"Sviluppo sostenibile": è una formula in cui il sostantivo e l'aggettivo sono in lotta tra loro. Lo sviluppo infatti è inteso come figlio di una crescita illimitata, la quale però diventa sostenibile solo se viene limitata per rispettare i vincoli posti dalla natura. La contraddizione tra economia ed ecologia resta irrisolta. Per sciogliere il nodo non bastano rimedi tecnici, occorre che siano ripensati il modello di economia e la forma della convivenza sociale. In tale ottica questo libro propone un'idea integrale di sostenibilità e la correla con quella di democrazia.
Si delinea così il progetto di una società sostenibile, che è tale quando il suo ordinamento non offende la natura e non stravolge gli esseri umani. Per giungere a questa meta è imprescindibile l'impegno a costruire un'economia differente, concepita non più secondo il paradigma della produzione e del consumo in vista dell'accumulazione di capitale, bensì secondo il paradigma della cura del bene comune. Un'economia è davvero sostenibile quando sostiene equamente l'umanità intera e tutela gli equilibri naturali. La sostenibilità integrale riunisce il versante ambientale e quello antropologico, il quale si attua allestendo condizioni di vita che non disumanizzano persone e comunità.
Il percorso del testo si apre evidenziando come l'economia vigente risulti insostenibile non solo sul piano ecologico, ma già agli occhi del giudizio etico. Ciò chiarisce quanto sia miope ostinarsi a riformare il sistema per farlo "ripartire", mantenendone intatti i presupposti. Invece esso va superato portando alla luce un'economia che sia espressione fedele della democrazia. Qui non si tratta solo della forma di governo, ma della forma di società. Una società è realmente democratica se la dignità delle persone e il bene comune vengono rispettati. Solo una simile forma di convivenza potrà integrare sostenibilità ambientale e sostenibilità antropologica. La vera alternativa alla tendenza oggi prevalente - la mercatizzazione che soffoca tutto sotto il predominio del denaro - è la democratizzazione. Essa costituisce quel processo di trasformazione storica che assume la dignità umana, il bene comune e l'armonia con la natura come principi capaci di ispirare logiche organizzative e regole specifiche per un'economia che non faccia vittime.
Roberto Mancini è ordinario di Filosofia teoretica all'Università di Macerata. Inoltre insegna Economia Umana e Sviluppo sostenibile nell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. È autore di numerosi volumi ed è editorialista della rivista Altreconomia.
In un momento storico in cui le sperequazioni sociali stanno diventando intollerabili, si pone un quesito di scottante attualità: lo Stato riuscirà a conservare il suo ruolo cruciale per controbilanciare le crescenti ingiustizie e per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini? Per rispondere a questo interrogativo, sfuggendo ai luoghi comuni, Fiora Luzzatto in questo volume risale alle radici del nostro patto di convivenza civile, cioè alla nostra Costituzione. Il volume percorre le tappe salienti della legislazione assistenziale italiana, individuando se si siano compiuti progressi ? o regressi ? nell'attuazione dell'art.38 e delle altre norme costituzionali. L'analisi non si limita alla legislazione assistenziale propriamente detta, ma affronta i rapporti con le altre aree del welfare: previdenza, istruzione, sanità, lavoro, immigrazione, diritti civili. Con un'ottica attenta alla specifica realtà meridionale, si evidenziano le gravi disparità tra Nord e Sud, che potrebbero accentuarsi con la futura attuazione del federalismo. Il libro indaga sul passaggio dal welfare-state al welfare-mix, e sul ruolo svolto e da svolgere da parte degli enti pubblici e delle organizzazioni private. Dopo decenni di sviluppo dello Stato sociale, il ruolo degli enti pubblici, a partire dalla fine dello scorso millennio, è sembrato sfumare e spegnersi.
I grandi mutamenti politici e istituzionali, che hanno sconvolto l'Italia a partire dagli anni Novanta, non hanno ancora trovato un inquadramento analitico soddisfacente. Abbondano metafore alquanto ingannevoli che parlano di seconda e addirittura di terza repubblica, ma si tratta solo di formule ad effetto che non aiutano a comprendere i processi reali. Il libro propone una riflessione d'insieme per interpretare i nuovi paradigmi costituzionali e per scandagliare i soggetti sociali ed economici emergenti che ridisegnano la mappa dei nuovi poteri. Il quadro che emerge dalla ricognizione del caso italiano dopo il collasso dei partiti storici, descrive un lento crepuscolo del politico dinanzi al rilievo preponderante assunto da denaro e media. Il rischio incombente è che la crisi della rappresentanza politica e sociale conduca ad una malattia mortale della sfera pubblica dalla quale possa emergere il capo carismatico quale commissario di una repubblica minata dal populismo e dal leaderismo. La gravità della crisi italiana rilancia con forza le prospettive di un costituzionalismo democratico quale antidoto alla deriva da tempo in atto delle culture istituzionali.
Nell'ordinamento giuridico italiano, seppure in ritardo rispetto ad altri contesti europei, è stato introdotto da tempo il principio che la comunicazione delle istituzioni pubbliche non ha lo scopo di ricercare in modo indiretto il consenso per i singoli o per i gruppi politici, ma quello di avvicinare il cittadino alle istituzioni pianificando vere e proprie campagne informative. L'agire "in pubblico" risulta infatti il metodo per mantenere viva la distinzione tra poteri istituzionali e "poteri" privati, e per garantire che l'esercizio dei diritti civili e politici - nelle diverse forme di partecipazione singola e associata - continui ad avere senso, anche nelle modificate forme che le tecnologie hanno permesso di fare emergere. La volontà non solo di informare, ma di mettere in comunicazione i soggetti dell'ordinamento, crea e assicura il confronto tra gli organi costituzionali all'interno dell'evoluzione della forma di governo, nonché il confronto tra questi e i cittadini, così da dare un senso rinnovato alla stessa nozione di forma di Stato. La circolazione delle informazioni diviene così un obiettivo da perseguire, formalmente e informalmente, per sostenere il modello di democrazia pluralista affermatosi in Italia nel secondo dopoguerra.
Il volume raccoglie alcuni saggi e relazioni scritti negli ultimi anni in merito ai temi della geopolitica mondiale. Oltre a una parte di carattere generale, che riguarda le "tendenze forti" che condizionano l'evoluzione geopolitica attuale (dalle radici culturali della politica estera degli Stati Uniti, alla riscoperta dello Stato e al ritorno di Dio, della guerra e della storia, per giungere a esaminare il declino delle Nazioni Unite e il tentativo di democratizzazione dell'Islam), sono presenti delle analisi geopolitiche dei principali attori internazionali e alcune previsioni sulle future evoluzioni.