Se l'Unione europea vuole esorcizzare il suo declino deve riscoprire i vitali principi cristiani e religiosi e i valori estetici, naturali e culturali sui quali s'è fondata. Un'economia della speranza assicura la dignità e la libertà di ogni anima vivente. I beni culturali impreziosiscono l'agglomerato urbano, elevano la prassi esistenziale e migliorano la qualità del lavoro, anche degli stranieri. Questo libro aiuta a riflettere sulla città multi-etnica e a progettarla e governarla, trasmutandone l'emergenza in opportunità.
I nuovi approcci al paesaggio, alle identità locali, all'ambiente come nuovi contenuti della pianificazione, così come si sono formati nel corso degli ultimi decenni, hanno contribuito a "deformare" il punto di vista su temi che possono essere definiti marginali, se non estranei alla disciplina. Questi temi pongono nuove questioni e nuovi impegni alla pianificazione territoriale, contribuendo ad una maggiore articolazione dell'approccio e delle responsabilità che il pianificatore si assume nei confronti del territorio e delle comunità insediate. Le questioni e gli impegni che la Convenzione Europea del Paesaggio pone alla pianificazione rispondono, appunto, a questa mutata consapevolezza della rilevanza del paesaggio nella pianificazione e nel governo delle trasformazioni del territorio. Avendo preso coscienza di questa nuova attenzione alle complessità del tema della trasformazione del territorio, il libro intercetta elementi di rilievo relativi all'innovazione della normativa urbanistica regionale che nell'ultimo decennio ha prodotto approfondimenti e sperimentazioni delle modalità di pianificazione delle risorse ambientali e culturali, della riqualificazione dei paesaggi, della costruzione di nuove identità locali condivise e fornisce spunti di riflessione e strumenti per operare nell'ottica della convergenza di conservazione e trasformazione nell'unitarietà del governo del territorio.
Il volume si divide in due parti. Nella prima si analizza il vero e proprio colloquio di selezione dove protagonisti sono solo il candidato e l'intervistatore; nella seconda viene invece ricostruito il contesto delle selezioni di gruppo e delle prove tipiche di questa situazione. Un'appendice, infine, offre interessanti informazioni sui test più frequentemente utilizzati nel processo di selezione - tipologie, obiettivi, parametri e metodi interpretativi - così da sdrammatizzare il significato e, al tempo stesso, riconfermare l'utilità.
Il volume raccoglie una serie di contributi interdisciplinari sull'intercultura, descrivendo significative esperienze socio-organizzative, nei diversi contesti dell'educazione, della ricerca, dell'associazionismo internazionale, delle ONG, dell'associazionismo professionale e dell'azienda.
Uno dei portati del mondo postmoderno è, secondo molti autori, un crescente disagio della soggettività. Una rinnovata idea di persona può certamente contribuire non solo a ridisegnare il ruolo etico del soggetto nell'ambito della prassi sociale, ma anche a ridefinire i margini teorici e metodologici di una prospettiva di analisi che si ponga oltre i limiti fissati dal paradigma individualista e da quello organicista. Sta infatti anche alla Sociologia il compito di individuare e studiare le sfere dei rapporti sociali entro le quali si forma e si realizza l'identità personale, nonché di mettere in luce la dimensione relazionale a partire dalla quale si costruisce la trama sociale della soggettività. Proprio per questo, il concetto di persona, se consapevolmente elaborato e assunto a paradigma analitico, può rappresentare un importante strumento di ridefinizione del tessuto sociale, essenziale al dispiegarsi ed al consolidarsi di un'etica comunitaria e partecipativa. Il volume costituisce la seconda tappa di un percorso di riflessione inauguratosi, nel 2003, con la pubblicazione, per questi stessi tipi, di Verso una sociologia per la persona - che SPE intende proseguire non solo per far fronte alle principali sfide che l'attualità pone al sapere sociologico e alla persona, ma anche per mostrare, allo stesso tempo, come la persona stessa possa tuttora considerarsi una fondamentale risorsa di senso all'interno del complesso scenario contemporaneo.
I disturbi della condotta alimentare oggi sono definitivamente entrati nelle grandi classificazione delle patologie psichiatriche. Tuttavia, nell'ambito di tali patologie, i DCA presentano il maggior numero di zone di intersezione con altri settori della medicina e quindi richiedono, specie in alcune fasi, interventi coordinati di specialisti diversi. Ciò rende indispensabile una cooperazione pluridisciplinare sia per un corretto inquadramento diagnostico, sia per un adeguato indirizzo terapeutico. Si è, tuttavia, ormai ben chiarito che la cura psichiatrica e psicoterapeutica costituisce il fondamento del trattamento di pazienti con DCA e deve essere istituita per tutti i pazienti, associata, in genere, ad altre specifiche modalità di trattamento. Analogamente si conferma, sia in base alla nostra esperienza, che a quelle desumibili dalla letteratura internazionale, come i trattamenti integrati riportino migliori risultati e, comunque, un minor tasso di ricadute, di cronicizzazione e di recidive. Questo volume raccoglie i lavori più significativi, al fine di una corretta valutazione diagnostica ed un idoneo progetto terapeutico per i disturbi della condotta alimentare, di tutti gli studiosi componenti l'èquipe interdisciplinare del Centro Interdipartimentale per i Disturbi della Condotta Alimentare del Policlinico Umberto I di Roma inaugurato il 12 novembre 2003.
La psicoterapia rappresenta una professione relativamente giovane. Alla grandiosa opera pionieristica di Freud, si sono progressivamente associati i contributi di insigni ricercatori nel duplice intento di comprendere la psiche umana e di arricchire un armamentario concettuale e applicativo capace di alleviare, se non risolvere, la sofferenza connessa ai disturbi mentali. Ne è derivata un'incredibile diversificazione di orientamenti e di modalità applicative che, allo stato attuale, fa di questa disciplina una vera giungla - sia nel senso delle risorse che delle insidie - con conseguente interesse e insieme disagio da parte della persona normale o del giovane in formazione per la difficoltà ad orientarsi in un mondo così complesso. Questo volume si propone di raccogliere una sintesi sui diversi orientamenti nella psicoterapia che l'esperienza e la consistenza dei percorsi formativi ha accreditato come maggiormente validated, per usare il termine generalmente utilizzato a livello internazionale, nell'arduo compito di differenziare i diversi approcci almeno in una fase intermedia o quantomeno sino a quando non saranno applicabili, semmai lo saranno, criteri di valutazione "scientifica" in un ambito così complesso.
I fatti di cronaca narrano episodi quotidiani di prevaricazione del più forte sul più debole, di mortificazione costante dei diritti e delle libertà individuali e collettive, di violazione dei valori e delle regole della convivenza civile. A essere messi in discussione sono i principi fondanti del nostro ordinamento enunciati al livello costituzionale, principi posti alla base del processo di edificazione della Costituzione europea. Questo stato di cose ha indotto un gruppo di giuristi a interrogarsi sul significato e sulla portata che riveste, oggi, il principio di uguaglianza in relazione ai diritti fondamentali. La riflessione svolta ha dato luogo al Convegno promosso dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Gioacchino Scaduto, dal Dipartimento di Diritto Privato Generale dell'Università di Palermo, dal CSM Formazione Decentrata Distretto di Palermo, sul principio di uguaglianza nell'ordinamento europeo. In questo volume il principio di uguaglianza viene guardato nella prospettiva del valore preminente della dignità della persona, posto a fondamento della Costituzione europea, e alla luce del fenomeno sempre più diffuso del multiculturalismo.
Come si può rispondere alle trasformazioni in atto nell'ambito delle dipendenze? Questa è la domanda sottesa all'intero volume. Il testo si articola in quattro sezioni: la prima descrive l'evoluzione delle diverse forme di tossicodipendenza e il problema della doppia diagnosi, nelle sue implicazioni etiologiche, cliniche e terapeutiche; la seconda intende fare il punto sulla situazione italiana, valutando l'efficacia dei protocolli farmacologici e la loro integrazione con il trattamento psicosociale; la terza illustra alcune delle potenzialità dei Centri diurni (diagnosi, percorsi riabilitativi, interventi a bassa soglia, gestione delle ricadute); la quarta infine descrive alcuni percorsi in Comunità terapeutiche residenziali che hanno adeguato i loro programmi di cura alle necessità dei pazienti con doppia diagnosi
Il libro è un insieme di pensieri, idee ed esperienze su come gestire il settore dei beni e delle attività culturali, in un'ottica di marketing e di mercato. Analisi dell'offerta e della domanda, politiche di prezzo, valorizzazione del territorio, strategie di comunicazione, sponsorizzazioni e mecenatismo, tipologie di distretti, collezionismo d'arte, indagini sul pubblico, valore del brand, sviluppo dell'audience: questi gli argomenti affrontati nel volume, illustrati da professionisti e da accademici, e accompagnati da casi che diano la "giusta" misura delle cose.