La riforma del sistema di Welfare costituisce oggi uno dei principali temi al centro della riflessione culturale e del dibattito politico internazionale. Il Welfare rappresenta, infatti, uno degli snodi fondamentali della società contemporanea, strettamente connesso, com'è, all'evoluzione del concetto stesso di cittadinanza. Il volume affronta, dunque, un argomento di grande rilievo ed attualità, proponendo un'analisi condotta con gli strumenti propri della ricerca storiografica e rivolta a ricostruire l'azione pubblica e privata in Europa nel campo delle politiche sociali tra la fine dell'Ottocento e i giorni nostri. Donne e minori costituiscono le categorie di riferimento, attraverso le quali si esaminano le logiche che hanno sotteso l'azione delle classi dirigenti nell'edificazione di un moderno Stato sociale, in relazione tanto al ruolo delle varie culture politiche, quanto alla circolazione delle esperienze nazionali nel quadro comparativo europeo.
Virilità - guerra - "bella morte": associato alla giovinezza a partire dalle guerre della rivoluzione francese e consolidato in quelle nazional-patriottiche, quel nesso fu riproposto alle generazioni giovanili che attraversarono gli ultimi decenni dell'800 e i primi quarant'anni del '900. Ne fu influenzato anche il mondo giovanile cattolico: questa ricerca ricostruisce in particolare il messaggio educativo rivolto dal ramo giovanile dell'Azione cattolica italiana agli iscritti e ai militanti che, tra il 1868 e il 1943, si confrontarono con le guerre contemporanee. Quando all'inizio del '900 la Gioventù cattolica iniziò ad assumere dimensioni di massa, venne elaborato un modello di virilità considerato capace di portare il giovane soldato non solo ad adattarsi alla guerra, ma ad eccellere al massimo nelle virtù militari: proprio in quanto addestrato al combattimento interiore e al ferreo controllo degli impulsi sessuali, era pronto anche sul piano personale a reggere la fatica di uccidere e la disponibilità ad essere ucciso. Esempio e guida per i compagni nelle micidiali violenze delle guerre novecentesche. Il libro ripercorre lo sviluppo di questo paradigma, le argomentazioni pedagogiche e il discorso pubblico con cui l'associazione andò configurando, nelle diverse congiunture storiche, la sua collocazione all'interno della nazione.
Attraverso le consapevolezze che la Pedagogia e la Didattica Speciale hanno contribuito a consolidare nell'ambito del dibattito sui processi inclusivi a scuola, il volume traccia alcuni itinerari per la formazione dell'insegnante specializzato per le attività del sostegno. La complessità di tale figura professionale, oggi al centro di un dibattito scientifico e culturale, reclama un'articolata trattazione che i curatori propongono attraverso una nutrita raccolta di contributi. Le questioni storico-culturali che connotano il percorso d'integrazione scolastica in Italia, la dimensione teorico-epistemologica con la quale ancora oggi appare necessario riflettere sul senso dei processi d'inclusione e la riflessione sugli aspetti didattici e metodologici che sostanziano l'azione professionale dei docenti rappresentano le aree tematiche entro le quali gli autori sviluppano il loro lavoro. Nel loro insieme, i percorsi e gli strumenti contenuti nell'opera costituiscono un agile quanto approfondito supporto per la formazione di tutti coloro che, a diversi livelli professionali, contribuiscono alla realizzazione e alla qualificazione dei processi d'inclusione a scuola. I curatori del volume dirigono il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità presso gli Atenei di appartenenza.
Le Fondazioni rappresentano in Italia una realtà ormai consolidata del Terzo Settore, a cui sempre più frequentemente si ricorre per avviare nuove iniziative in ambito economico e sociale. In tali aziende, il processo comunicativo con gli stakeholder di riferimento assume una spiccata valenza strategica, configurandosi in molti casi come una condizione essenziale per l'acquisizione della necessaria legittimazione sociale. La rendicontazione esterna, pertanto, merita in quest'ambito un'attenzione specifica, rivolta all'analisi degli strumenti disponibili ed alle modalità del loro effettivo impiego. Nel presente lavoro, dopo averne richiamato i caratteri economico-aziendali, ed avere individuato i modelli operativi più diffusi nel panorama italiano, ci si è soffermati sulle peculiarità dei processi di rendicontazione economica e sociale delle fondazioni. Il tema è stato affrontato esaminando sia gli strumenti di rendicontazione, ed i relativi contenuti, che la prassi operativa.
La smart city è il crocevia delle conoscenze tecnologiche ma anche il luogo nel quale uomo, contesti e tecnologia interagiscono allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. L'interdisciplinarietà delle soluzioni possibili richiede nuovi strumenti di classificazione e di pianificazione integrata, che consentano di identificare e sviluppare interventi di supporto alle nuove funzioni urbane (energia, rifiuti, mobilità, etc.). Questa nuova edizione del volume, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, è divisa in tre parti. La prima è una sezione introduttiva che tratta le definizioni, le politiche e gli strumenti utilizzati a livello europeo per lo sviluppo e la classificazione di una smart city. La seconda presenta una selezione di esempi di città, europee ed asiatiche, che hanno sperimentato tecnologie e strategie in grado di renderle smart. La terza affronta le tematiche emergenti nel contesto descritto. Esperienze di governance partecipativa (l'Electronic Town Meeting nella città di Palermo) e tecnologie abilitanti alla pianificazione e gestione urbana intelligente (dalla produzione da fonte rinnovabile alle tecnologie Internet of Things) sono alcuni dei temi trattati. Il volume, corredato da un allegato multimediale, si conclude con un'interessante proposta di pianificazione energetico-territoriale smart sull'isola di Pantelleria.
L'era digitale del terzo millennio origina competenze e approcci personali diversi rispetto al passato. Il vantaggio competitivo oggi più che mai è raggiungibile attraverso la liberazione e lo sviluppo delle potenzialità psicologiche positive delle persone, ovvero della dotazione di cui ciascuno è portatore e che può efficacemente esprimersi in prestazione. In questo volume, il capitale psicologico è inteso come il patrimonio psicologico che caratterizza un individuo rispetto a un altro e che facilita l'espressione dei talenti di cui ciascuno è portatore. È necessario un ripensamento dei modelli di selezione, sviluppo e gestione delle risorse umane, in ottica di comprensione delle caratteristiche individuali e della messa a disposizione di leve organizzative capaci di creare un contesto favorevole all'espressione delle massime potenzialità collettive che, a differenza del capitale tradizionale, non possono essere facilmente imitate. Questo libro, che propone i lavori di alcuni tra i più accreditati autori e ricercatori nel campo della psicologia applicata alle organizzazioni, tratta di componenti del Capitale Psicologico come personalità, autoefficacia, determinazione, resilienza, ottimismo, valori individuali, motivazione, della loro influenza sulla prestazione lavorativa e delle caratteristiche del contesto necessarie alla loro ottimizzazione.
"Sviluppo sostenibile": è una formula in cui il sostantivo e l'aggettivo sono in lotta tra loro. Lo sviluppo infatti è inteso come figlio di una crescita illimitata, la quale però diventa sostenibile solo se viene limitata per rispettare i vincoli posti dalla natura. La contraddizione tra economia ed ecologia resta irrisolta. Per sciogliere il nodo non bastano rimedi tecnici, occorre che siano ripensati il modello di economia e la forma della convivenza sociale. In tale ottica questo libro propone un'idea integrale di sostenibilità e la correla con quella di democrazia.
Si delinea così il progetto di una società sostenibile, che è tale quando il suo ordinamento non offende la natura e non stravolge gli esseri umani. Per giungere a questa meta è imprescindibile l'impegno a costruire un'economia differente, concepita non più secondo il paradigma della produzione e del consumo in vista dell'accumulazione di capitale, bensì secondo il paradigma della cura del bene comune. Un'economia è davvero sostenibile quando sostiene equamente l'umanità intera e tutela gli equilibri naturali. La sostenibilità integrale riunisce il versante ambientale e quello antropologico, il quale si attua allestendo condizioni di vita che non disumanizzano persone e comunità.
Il percorso del testo si apre evidenziando come l'economia vigente risulti insostenibile non solo sul piano ecologico, ma già agli occhi del giudizio etico. Ciò chiarisce quanto sia miope ostinarsi a riformare il sistema per farlo "ripartire", mantenendone intatti i presupposti. Invece esso va superato portando alla luce un'economia che sia espressione fedele della democrazia. Qui non si tratta solo della forma di governo, ma della forma di società. Una società è realmente democratica se la dignità delle persone e il bene comune vengono rispettati. Solo una simile forma di convivenza potrà integrare sostenibilità ambientale e sostenibilità antropologica. La vera alternativa alla tendenza oggi prevalente - la mercatizzazione che soffoca tutto sotto il predominio del denaro - è la democratizzazione. Essa costituisce quel processo di trasformazione storica che assume la dignità umana, il bene comune e l'armonia con la natura come principi capaci di ispirare logiche organizzative e regole specifiche per un'economia che non faccia vittime.
Roberto Mancini è ordinario di Filosofia teoretica all'Università di Macerata. Inoltre insegna Economia Umana e Sviluppo sostenibile nell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. È autore di numerosi volumi ed è editorialista della rivista Altreconomia.
Fondamentale è individuare prima dei tre anni le eventuali difficoltà di linguaggio del bambino. A volte, sono gli stessi genitori a chiedersi (o a chiedere) se il proprio figlio di 18-24 mesi stia iniziando a parlare in modo adeguato e/o se possono fare qualcosa per aiutarlo. Anche se la diagnosi di "difficoltà di linguaggio" si può fare dopo i tre anni, ciò non vuol dire che non si possano potenziare le abilità linguistiche e cognitive precoci. Purtroppo a volte la politica dell'"aspettare e vedere", suggerita per i bambini che parlano male ma sono intelligenti e vivaci, non è sempre la scelta giusta e comporta dei rischi le cui conseguenze si osservano più tardi. Un intervento preventivo può attutire l'iniziale difficoltà e/o interrompere processi a catena, mediante attività specifiche che il bambino potrà svolgere a casa o con lo specialista. Questo testo, pensato e scritto per psicologi dello sviluppo, neuropsichiatri infantili, logopedisti e clinici, non solo approfondisce gli aspetti teorici relativi al primo sviluppo comunicativo-linguistico, ai correlati socio-cognitivi e al ruolo degli indici predittivi per l'emergere delle prime abilità verbali. Ma accompagna anche il lettore, in modo semplice e esaustivo, nei necessari passi applicativi.
Negli ultimi decenni il tema dell'eternità e della resurrezione dei morti sono entrati di prepotenza sulla scena della psicoanalisi e della terapia familiare: l'eternità con l'allungamento delle cure oltre i limiti dei tempi infiniti; la resurrezione con il fenomeno sempre più frequente del ritorno degli antenati fra i loro discendenti, sia nei loro sogni, sia attraverso le medesime malattie del corpo che colpiscono i viventi come un tempo avevano colpito gli antenati. La tesi del libro è che i defunti che ritornano non sono una proiezione del discendente sopravvissuto, ma una presenza autonoma che torna al fine di dire ciò che ha da dire; la ragione principale di questo viaggio è la rivendicazione, che prende avvio dall'inattenzione, dall'indifferenza, dalla noncuranza dei viventi per le onoranze funebri che i morti aspettano e pretendono. La cura non passerà quindi attraverso i sentimenti di vergogna e di colpa dei sopravvissuti, ma si costruirà sui loro atti d'amore e misericordia dimenticati - una preghiera, un fiore, una conversazione muta - capaci di estinguere i debiti contratti e di convincere gli antenati a restare in pace nell'aldilà. Il materiale della ricerca si basa sulla presentazione e discussione di conversazioni con i pazienti, ma anche su richiami alla tradizione poetica e teatrale classica, da Omero a Eschilo a Seneca. Il libro è inoltre arricchito da una introduzione di Vittorio Cigoli.
Un professionista dell'educazione è chiamato a scrivere del proprio lavoro? E, in tal caso, tramite quali pratiche? Infine, quali sono i processi e i significati della documentazione così prodotta? Per dare risposta a tali interrogativi, il volume propone un'esplorazione delle principali pratiche di scrittura agite all'interno del lavoro educativo, al fine di indagare lo scrivere come processo di scoperta e costruzione dei significati ad esso connessi. In tal senso, la prospettiva narrativa offre un orizzonte interpretativo utile per ripensare e riprogettare i processi di scrittura e di documentazione necessari al lavoro dei professionisti dell'educazione. Ne emergere, così, il profilo di una scrittura come, al contempo, pratica e competenza professionale, che diviene risorsa fondamentale per il lavoro educativo quando sia pensata e agita con intenzionalità pedagogica. Il testo si rivolge a tutti i professionisti dell'educazione chiamati a dar voce, nei diversi contesti in cui operano, allo specifico pedagogico del proprio lavoro, nonché agli studenti che si stanno formando per tali professioni.