La società industriale collegava un modo di produzione a un sistema di protezione e di welfare. La questione economica s'intrecciava con quella sociale, con fortissime implicazioni politiche. La società postindustriale tende invece a separare queste due sfere, segnando così l'inizio di una nuova era, dove il dominio assoluto del mercato non crea più tra chi vi partecipa una evidente comunità di destini e di interessi, un orizzonte sociale condiviso. A determinare il nuovo modello postindustriale sono state in primo luogo le quattro grandi rivoluzioni (tecnologica, sociale, culturale, finanziaria) che Cohen pone al centro della sua prima lezione. A queste trasformazioni si aggiunge l'impatto della globalizzazione, con la divergenza tra l'immaginario collettivo proiettato dalla società dell'informazione e le identità territoriali, e con il divario crescente tra ricchezza e povertà su scala planetaria e su scala locale. L'autore ricostruisce la rottura che si è delineata a partire dagli anni Ottanta del Novecento, identificando gli snodi più significativi ed evidenziando le conseguenze di una trasformazione ancora in corso. Nella lezione conclusiva ci aiuta a capire le sfide e le opportunità che ci pone questo scenario, centrato sull'immaterialità e sulla velocità di internet e della finanza internazionale.
Attraverso un'ampia documentazione storica, "La ricchezza e la povertà delle nazioni" affronta il problema più grave e urgente del pianeta: il divario crescente tra i ricchi e i poveri. Nel corso degli ultimi 600 anni, i paesi più ricchi del pianeta sono stati quasi tutti europei. Alla fine del XX secolo la bilancia ha iniziato a inclinarsi verso l'Asia, dove paesi come il Giappone si sono sviluppati con inedita rapidità. Ma perché alcune nazioni sono state privilegiate mentre altre sembrano destinate a restare per sempre nella miseria? Riprendendo la riflessione di Adam Smith, David S. Landes ricostruisce la lunga storia della ricchezza e della potenza nel mondo.