Principali argomenti trattati nel testo: - Pluralismo religioso, multiculturalità e diritto - La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso - Lo stato e il fattore religioso - La qualificazione dello stato sotto il profilo religioso - La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae - Fattore religioso e principio costituzionale di eguaglianza - Ordinamento statale e ordinamenti confessionali - Il principio pattizio - Fattore religioso e ordinamento europeo - Le fonti del diritto ecclesiastico - Le persone fisiche - Il matrimonio - Gli enti ecclesiastici - Il patrimonio ecclesiastico - Le scuole confessionali - L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche - I beni culturali religiosi - L'assistenza spirtituale - L'assistenza sociale - La santa sede - Lo Stato della Città del Vaticano.
L'oggetto del volume è quello tradizionale: l'esposizione del sistema delle tutele offerte dall'ordinamento ai cittadini contro gli atti e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati che la legge ad esse equipara. Le tutele non si esauriscono sul piano processuale ma si estendono al piano sostanziale (ricorsi amministrativi, strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie); e, sul piano processuale, sono assegnate a giudici diversi (giudici ordinari, amministrativi, contabili, delle acque, parlamentari), che seguono riti processuali differenziati. Restano fuori dal quadro solo le controversie tributarie, secondo tradizione. Per queste ragioni il volume non può essere denominato "Diritto processuale amministrativo": il titolo non renderebbe appieno il suo contenuto.
A distanza di cinque anni dalla presentazione della seconda edizione de "Il processo civile" e di un solo anno dalla pubblicazione del volume con il quale avevamo già cercato di offrire una lettura sistematica delle riforme che a partire dal 2010 hanno profondamente inciso sulla normativa processuale, la smania riformatrice del nostro legislatore, intenzionato a perseguire ad ogni costo gli obiettivi della efficienza e della rapidità del processo, ma poco incline ad interrogarsi sulle reali cause del dissesto della giustizia civile, ci induce a pubblicare un nuovo volume, destinato a dare un quadro complessivo delle riforme legislative e delle sentenze della Corte costituzionale intervenute nell'intero quinquennio, con riferimento ai diversi modelli di tutela giurisdizionale e delle problematiche concretamente emerse nella loro applicazione.