Questo manuale, rivolto agli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di I livello nelle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, si propone di offrire una descrizione esauriente dei concetti fondamentali della Microeconomia, approfondendo il problema della scelta di consumatori ed imprese, e i meccanismi di funzionamento dei diversi regimi di mercato.
Il volume di Antonio Carullo "Lezioni di diritto amministrativo dell'economia", analizza i soggetti e gli atti, le fonti del governo dell'economia, il mercato come mezzo dell'azione amministrativa, mercato, deroghe, sovvenzioni ed aiuti, il mercato mobile ed immobiliare, la finanza pubblica, i servizi pubblici, il partenariato pubblico e privato, il mercato dell'energia elettrica, del gas naturale e il trasporto pubblico terrestre.
"L'attività umana è costantemente proiettata ad appagare bisogni e desideri, e perciò sempre alla ricerca di risorse (beni e servizi) con cui centrare tale obiettivo. Quando s'imbatte in risorse limitate, o scarse, essa diviene inevitabilmente attività economica e si concreta, pertanto, in scelte economiche; e questo perché è obbligata in questo caso a cogliere il miglior rapporto possibile tra mezzi scarsi e bisogni o desideri da soddisfare (ponendo peraltro, questi ultimi, in un ordine gerarchico, mutevole nel tempo e dipendente dal soggetto che agisce). Se una tale attività e le conseguenti scelte si compiono nell'ambito di unità (che hanno quindi anch'esse natura economica) sistematicamente organizzate, autonome e stabili, si è in presenza di aziende. Queste e la loro vita sono oggetto dell'Economia Aziendale. L'Economia Aziendale - con metodo prevalentemente induttivo e prescrittivo formula leggi e teorie, costruisce modelli, appresta strumenti e norme di comportamento, che derivando dall'osservazione di ciò che nelle realtà aziendali concretamente accade, sono utili al governo delle aziende e ne propiziano perciò andamenti equilibrati e crescita. Nel nostro sistema economico e sociale, le aziende occupano le più disparate posizioni e operano in tanti settori produttivi. Svolgono attività e funzioni diverse, hanno dimensioni le più varie, giungono a output e a risultati di differente portata e natura, possono essere private e pubbliche".
Questa edizione - la terza a quasi dieci anni dalla prima - consegna all'analisi del rapporto tra mercati e istituzioni una fase storica. Una fase caratterizzata, da un lato, da nuovi interventi correttivi pubblici e dall'altro, dal ripiegarsi delle politiche pubbliche su schemi vincolistici di bilancio. La "fear of debt" appare giocare un ruolo prevalente nelle strategie pubbliche, in netto contrasto con le aspettative di sviluppo con cui aveva preso l'avvio il decennio precedente. Ne sono conferma le costruzioni europee che con i Trattati del 2012 "Fiscal compact" e "European Stability Mechanism" mirano a stabilizzare la moneta comune, con la cui introduzione si era aperto questo secolo, e ciò nel tentativo di contrastare le incrinature dell'edificio europeo eroso nelle sue fondamenta da egoismi nazionali e logiche di arroccamento. Non si intravedono segnali di solidarietà finanziaria se non quelli attesi dalla finestra di opportunità verso un "reshaping" del processo di integrazione europea costituito dall'avvio dell'Unione Bancaria prevista per la fine del 2014. D'altro canto il pendolo delle relazioni tra mercati e istituzioni registra, nell'arco di pochi anni, oscillazioni che fino allo scorso secolo richiedevano periodi ben più lunghi. Cercare di ordinare in schemi sistematici l'impianto di queste relazioni si fa meno facile sotto gli urti della "contemporaneità". Ma questo è il compito che questo libro si è assunto e a cui - si spera - possa adempiere anche in questa terza edizione.
Il volume tratta i principi e la metodologia contabile di rilevazione delle operazioni di gestione ai fini della determinazione periodica del capitale e del reddito di esercizio e per il controllo "continuo" dei movimenti finanziari ed economici a livello complessivo aziendale. Nel primo capitolo del volume, su "obiettivi e strumenti della contabilità d'impresa", vengono introdotti gli schemi-base di analisi dei valori economico-finanziari e di rappresentazione del capitale e del reddito in chiave economico-aziendale. Nei capitoli successivi, le diverse classi di operazioni sono distintamente considerate nei loro contenuti economici e schemi di rilevazione contabile secondo una sequenza di analisi che va dall'economico al finanziario, prima, dalle operazioni di gestione esterna a quelle di periodica correlazione costi-ricavi per la determinazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento, poi. La trattazione è ampliata ai sistemi supplementari di scritture ed ai collegamenti tra la contabilità e il bilancio di esercizio.
Il lavoro si propone di analizzare il ruolo che la corporate governance assume nell'impresa moderna. Il tema in oggetto è infatti al centro dell'interesse della comunità scientifica e professionale e delle varie legislazioni nazionali ed internazionali a motivo non solo del rapporto esistente tra le regole che disciplinano ed orientano le condotte delle imprese ed i processi di creazione di valore, ma anche del carattere di attualità e di interesse che esso riveste alla luce delle recenti crisi che hanno investito numerose grandi imprese sia in Italia che all'estero. Il volume si inserisce nell'ambito degli studi di economia e gestione delle imprese, essendo caratteristico di tale disciplina sia l'approccio all'analisi delle varie tematiche, sia il background metodologico e conoscitivo degli autori. Partendo dal considerare l'impresa quale istituzione economica la cui capacità di sopravvivenza è legata, da un lato all'azione di governo e, dall'altro, alle pressioni ed alle attese che provengono dai molteplici interlocutori, il libro si propone di fornire al lettore alcuni spunti di riflessione ed un inquadramento metodologico che consente di qualificare il concetto di corporate governance dell'impresa e di inquadrare i suoi molteplici aspetti e riflessi in termini di capacità di creazione di valore condiviso non solo dagli shareholder, bensì da tutti gli stakeholder.
L'Italia è il primo Paese al mondo che si è dotato di una legge e di un regolamento, adottato dall'autorità di vigilanza, per regolare il cd. equity based crowdfunding. Un fenomeno prodotto dal web 2.0, che per sua stessa natura si autoregola, sembra essere divenuto ancor più famoso in seguito all'adozione di una legge e di un regolamento dedicati, nati dall'incontro tra due ambienti estremamente diversi tra loro: il web 2.0 e il mondo finanziario tradizionale. Il libro, dopo aver brevemente descritto le diverse modalità con le quali si è sviluppata la raccolta di fondi da parte delle piattaforme online, in Italia e all'estero, analizza il contenuto delle norme che hanno disciplinato la materia: la Legge 221 e il Regolamento Consob 18592, con il quale la stessa è stata attuata in dettaglio. Inoltre è stata dedicata attenzione all'esame di quelle ulteriori normative che potrebbero trovare applicazione nei confronti dei soggetti che siano interessati a gestire un portale di crowdfunding, a prescindere dalla legislazione specificamente adottata in materia ed è stata compiuta un'analisi di tipo comparatistico con l'ordinamento legislativo di alcuni Paesi come gli Stati Uniti (dove già esiste una legislazione di rango primario, introdotta con il JOBS Act), l'Inghilterra e la Germania, dove il fenomeno del crowdfunding si è già diffuso in maniera molto rilevante e sembra sarà regolato a breve.