Non è raro nel nostro tempo sentir parlare di dissoluzione dello Stato, come se fosse in atto una revisione radicale di vecchi concetti e si profilassero nuove formule di aggregazione sociale. Questo senso di dissoluzione si accompagna nel mondo occidentale con annunci e con formule del genere di fine della storia o di post-modernità che vanno assai oltre il più delimitato profilo dello Stato, non sembrano avere contenuti concettuali molto precisi, ma sono sicuramente tali da ingenerare un senso di indistinto pessimismo; nel nostro paese a questo senso di dissoluzione si aggiunge il disagio che deriva dalle frequenti analisi sconsolate relative alle disfunzioni dei nostri apparati pubblici. Si tratta di un quadro negativo che non sembra diffuso soltanto nei media della grande comunicazione, ma che spesso viene avvertito e descritto dagli studiosi del diritto pubblico. Così può quasi sembrare un andare felicemente controcorrente la pubblicazione di una ampia e solida trattazione del nostro diritto costituzionale nella quale non vengono messe in dubbio le istituzioni ed i procedimenti che vengono descritti.
Questa nuova edizione di Diritto Processuale Civile vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera oltre quarant’anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo Corso di diritto processuale civile, preceduta – negli anni fra il 1971 e il 1974 – da un’edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata Appunti per gli studenti.
Fin dall’inizio l’obiettivo del suo Autore è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi – ad uso soprattutto degli studenti – quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall’infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31.
La sesta edizione di Economia pur collocandosi in continuità con le precedenti presenta diverse novità rilevanti. Il manuale continua ad essere pensato per insegnamenti tenuti in tutti i corsi di laurea e particolarmente in percorsi di studio in cui l’economia politica e la politica economica hanno un ruolo formativo-culturale generale in collegamento con altre materie delle scienze storiche, giuridiche, politico-sociali e statistiche.
Indice
Parte prima: Il modello di analisi
– Introduzione alla Ragioneria
– Capitale, gestione, reddito
– L’analisi delle operazioni con l’equazione del capitale
– Approfondiamo l’analisi
Parte Seconda: La contabilità generale
– La contabilità generale
– Il funzionamento della contabilità
– I conti d’ordine
– I risultati dell’esercizio
– Il ciclo contabile
– Le imprese commerciali ed industriali
– I fatti extra-gestionali
Parte Terza: Applicazioni contabili
– La costituzione dell’impresa
– Acquisti e vendite
– Lavoro
– Immobilizzazioni materiali e immateriali
– Regolamento di acquisti e vendite
– Operazioni finanziarie
– Operazioni in valuta estera
– Risconti, ratei, fondi rischi e oneri
– Patrimonio netto
– Imposte sul reddito
La decima edizione del volume "Diritto processuale penale" - aggiornata con particolare cura per le profonde innovazioni normative apportate dalla "riforma Cartabia", ma anche per le più significative tra quelle successive - si basa su un impianto ampiamente collaudato, giovandosi anche di una scelta grafica voluta non per segnare una rigida distinzione tra argomenti più o meno importanti, ma piuttosto per fornire un'indicazione di tipo didattico, sia pur flessibile in relazione alle esigenze e alle valutazioni del singolo docente. Quanto composto in "corpo" di dimensione maggiore è infatti stato concepito come base tendenzialmente autosufficiente per un apprendimento di livello "istituzionale", ossia finalizzato alla preparazione di un esame universitario di primo approccio; con ciò che si presenta invece in "corpo" di dimensioni ridotte, si mira a offrire un più vasto materiale informativo utilizzabile dagli stessi studenti per integrazioni di conoscenze e per confronti seminariali ma altresì da un pubblico più vasto e più qualificato per spunti di approfondimento ulteriore. Donde, in particolare, la scelta di proporre un ricco apparato di richiami giurisprudenziali, comprensivo di molteplici riferimenti alla produzione della Corte costituzionale e della Corte di cassazione nonché a quella delle giurisdizioni di matrice europea.
L’opera "Lezioni di diritto vaticano" trae vita dalla attività didattica svolta presso i corsi della Scuola di Alta Specializzazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e Vaticano dell’Università LUMSA e viene a coprire una oggettiva lacuna, permettendo una prima conoscenza dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, che per intuibili ragioni dovute alla globalizzazione è sempre più correlato con gli altri ordinamenti: statali, europeo ed internazionale. Dopo una introduzione storica sulle origini dello Stato, vengono affrontati i rapporti tra questo e la Santa Sede, gli elementi costitutivi e costituzionali, la soggettività internazionale, le fonti del diritto e la funzione legislativa, il governo e l’attività amministrativa, l’ordinamento giudiziario e la giurisdizione, alcuni elementi di diritto privato e di diritto penale, il regime giuridico delle zone cosiddette “extraterritoriali”. Seguono due Appendici di carattere storico-giuridico.
Il Manuale offre una visione sintetica e, al contempo, esaustiva ed aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti normative. Rispettose della sistematica del codice civile, nel quale gli Autori continuano a riconoscere il punto di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, le "Istituzioni" si avvalgono di un linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149 2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile art. 1, 1 comma, L. 206 2021.
Autori: Mirone Aurelio; Sciuto Maurizio; Sanfilippo Pierpaolo M.; Pisani Luca; Dacco' Alessandra; Santagata De Castro Renato; Cian Marco; Cetra Antonio; Sarti Davide; Sciarrone Alibrandi Antonella; Ginevra Enrico; Speranzin Marco; De Acutis Maurizio.