Con la collaborazione di Francesca C. Villata, Federica Favuzza e Marina Franchi.
Da sempre l'uomo ha cercato di migliorare la sua condizione. Oggi nel contesto del rapido sviluppo della tecno-scienza si aprono nuove possibilità di interventi finalizzati all''enhancement o potenziamento della salute e della vita dell'uomo e della stessa umanità. Molteplici sono gli interrogativi etici emergenti. Il volume si articola in due parti. Una prima affronta il dibattito sul piano teorico mettendo a confronto gli argomenti favorevoli e contrari all'enhancement in senso generale, allo scopo di delineare una riflessione critica ponderata che giustifichi i requisiti etici minimi per una regolamentazione che non ostacoli l'innovazione ma al tempo stesso sappia tutelare i valori e i diritti fondamentali dell'uomo. La seconda parte analizza i principali ambiti applicativi oggi in discussione: dalle tecnologie esistenti (chirurgia estetica, doping sportivo), alle tecnologie emergenti (potenziamento genetico, biologico, neuro-cognitivo) fino alle tecnologie convergenti (nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive) e agli scenari radicali che si prefigurano nel transumanesimo e postumanesimo.
La problematica del diritto all’ambiente è talmente ampia che non se ne può fare una esposizione completa se non attraverso un trattato. Il lavoro, poi, sarebbe a rapida obsolescenza perché ogni parte del diritto è ora in forte e continua trasformazione, ma quella dell’ambiente lo è in misura ancora maggiore perché più direttamente coinvolta nella crisi del modello di sviluppo che sta attraversando il pianeta, nei processi di globalizzazione, nella crisi di molte istituzioni e categorie giuridiche tradizionali. Non vi è, inoltre, nessuna delle discipline nelle quali si articola la scienza giuridica che non ne sia interessata: non ci si può occupare di diritto dell’ambiente senza tener conto anche di profili che riguardano il diritto internazionale (particolarmente importante per la derivazione sopranazionale della disciplina), la comparazione fra gli ordinamenti e, sul piano interno, il diritto costituzionale, tributario, penale, processuale, commerciale, del lavoro, e civile in generale. Quanto al diritto comunitario, la materia ambientale conferma che non se ne può più fare una trattazione del tutto separata da quella del diritto interno: la gran parte della normativa nazionale è di attuazione di quella europea. Il diritto amministrativo, nel quale si sono formati gli autori di questo libro, non ha quindi l’esclusiva della materia ma è il settore del diritto che più si presta a darne una visione d’insieme perché non vi sono aspetti rilevanti della disciplina che non comportino esercizio di pubblici poteri o comunque interventi di pubbliche amministrazioni. Inoltre, il diritto amministrativo è, fra le materie giuridiche, una di quelle che in maniera più evi-dente comportano l’esigenza di uno studio integrato con le analisi economi¬che, storiche e sociologiche senza le quali è impossibile comprendere la sola parte giuridica dei fenomeni. Ciò spiega come in tutti i paesi gli studi siano stati effettuati in prevalenza da amministrativisti. Il panorama complessivo degli studi giuridici che si sono fatti sul diritto dell’ambiente o “ambientale”, come altri preferiscono, è molto articolato e di diverso carattere. Come avviene per ogni materia ad alto contenuto di tecnicità, sono prevalenti i contributi di specialisti, elaborati spesso con un linguaggio specifico, densi di dati documentali e per la parte ricostruttiva tendenti per lo più a enfatizzare i profili di novità, come se il mondo e il diritto si dividessero essenzialmente in prima e dopo la questione ambientale. La maggior parte dei migliori contributi scientifici in Italia sono stati espressi in saggi volti a cogliere le problematiche emergenti. Molto ricca, soprattutto nei paesi anglosassoni, e ora è iniziata anche in Italia, è la produzione di lavori monografici che traggono dalle tematiche ambientali occasioni per tentare nuove sistematiche e metodologie o almeno la rivisitazione di concetti dogmatici. Infine vari testi destinati all’insegnamento universitario contengono importanti e apprezzabili ricostruzioni di insieme. Di tutto ciò si darà conto nel corso della trattazione. Lo scopo di questo libro è fornire una chiave di lettura del diritto dell’ambiente in modo da offrire la possibilità di acquisire non solo le informazioni essenziali e di rintracciare agevolmente anche quello di dettaglio, ma anche e soprattutto le capacità di comprensione delle problematiche giuridiche dell’ambiente. Non si effettua, in questa sede, una ricostruzione degli istituti generali del diritto amministrativo (organizzazione, attività, situazioni soggettive, tutele) che comprenda la disciplina ambientale ma, richiamando al più i profili generali, ci si concentra nell’evidenziare la specificità che presenta la materia ambientale; per esempio non si espone la problematica generale del procedimento amministrativo ma si evidenziano i tratti differenziali e specifici che attengono, in tale ambito, ai profili ambientali traendone, quando è possibile, spunti per una riconsiderazione delle categorie generali. A questi criteri risponde l’impostazione del libro che si compone di una parte generale, di una serie di approfondimenti e di una terza parte desti-nata alle informazioni. La parte generale, pur nella difficoltà del contenuto, è quella che pre-senta meno problemi dal punto di vista sistematico perché è volta a fornire delle chiavi di lettura complessive della materia evidenziando anche i profili, che da questa possono trarsi, in termini di approccio generale al diritto. Questa parte è stata scritta con la collaborazione di Giovanni Maria Caruso, Federico Dinelli e Andrea Farì, che hanno inoltre contribuito con Erika Braido alla redazione del volume. La parte sugli approfondimenti non è composta da saggi isolati ma vuole essere un’organica trattazione delle problematiche di maggior rilievo della materia, meglio, appunto, approfondita di quanto si è fatto in quella generale. Qui la scelta contiene un margine di discrezionalità ed è influenzata anche dalla idoneità in temi prescelti a fornire stimoli di carattere generale. I lavori giuridici collettanei sono il più delle volte la somma di contributi individuali; in questo caso si è cercato, di pervenire a un risultato condiviso, quanto meno nel metodo. La parte finale, sulle informazioni, contiene i dati giuridici essenziali dei principali settori del diritto dell’ambiente. La terza edizione si è resa necessaria per tener conto delle novità legislative e giurisdizionali che si sono avute dopo la pubblicazione del libro. L’aggiornamento è stato curato da Andrea Farì. Hanno contribuito ai lavori di aggiornamento anche Annamaria Gigli, Omar Hagi e Francesco Grassi. Lo stesso gruppo di studiosi ha dato vita alla Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (www.rqda.it) da me fondata e diretta. Presso l’Università di Roma Tre è giunto alla sesta edizione il Master in diritto dell’ambiente.
Questo volume di Wolfgang Waldstein, più volte richiamato da Benedetto XVI in occasione del Suo epocale Discorso al Parlamento tedesco del 22 settembre 2011 (vedi infra, Appendice), spalanca, nell’odierno dibattito scientifico, orizzonti assai vasti anche per il nostro Paese, segnato dal prevalere del positivismo giuridico.
La tradizione giuridica occidentale di Varano e Barsotti vuole essere un’introduzione alla comparazione dei sistemi giuridici della tradizione occidentale.
Il volume di concentra sull’analisi degli elementi che costituiscono i sistemi del civil law e del common law, mostrandone, inoltre, come sia scorretta la diffusa concezione che vede i due sistemi di diritto come nettamente contrapposti. Rivolgendosi principalmente a studenti del triennio che sono al loro primo e, molto probabilmente, ultimo approccio con la comparazione giuridica, il manuale di Varano e Barsotti mira a fornire una panoramica generale e completa sulla natura della comparazione, la formazione storica dei sistemi, le somiglianze e le differenze tra i diversi sistemi, anche attraverso le opinioni di esperti.
Alla sua quinta edizione, La tradizione giuridica occidentale è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, soprattutto per quanto riguarda le sezioni sui paesi dell’Europa orientale e quelle sull’incontro del diritto occidentale con tradizioni differenti. Il testo è arricchito dalla presenza di materiali e testi che aiutano lo studente ad approfondire le tematiche qui affrontate.
Indice
I. Introduzione al diritto comparato
Appendice I
II. La tradizione di civil law
Appendice II
III. La tradizione di common law
Appendice III
IV. La tradizione giuridica dei paesi nordici
V. Incontri della tradizione giuridica occidentale
Appendice V
Il manuale, frutto di anni di ricerca ed esperienza professionale, giunge alla sua seconda edizione. È aggiornato rispetto alle più recenti innovazioni normative ed agli ultimi interventi del legislatore sportivo e della giurisprudenza ed affronta, in maniera completa, i molteplici aspetti della disciplina: dalle nozioni dì base relative all'ordinamento giuridico sportivo, ai soggetti che ne fanno parte ed ai principi che lo governano, al sistema della giustizia sportiva ed alle problematiche ad esso connaturate; dal rapporto di lavoro nello sport al gravoso problema del doping; dalle tematiche connesse all'organizzazione ed alle risorse dell'attività sportiva fino alla disciplina della contrattualistica applicata al settore sportivo. Il volume si propone di costituire, per completezza di materia e facilità di consultazione, un valido supporto per tutti coloro che quotidianamente sì confrontano con le problematiche giuridiche legate al mondo dello sport, siano essi addetti ai lavori, utenti specializzati, studenti universitari o semplici osservatori. Il testo è completato da un cd-rom contenente un'appendice normativa ampia ed aggiornata, finalizzata ad agevolare ed integrare l'attività di studio e di approfondimento.
L'opera "Lezioni di diritto vaticano" trae vita dalla attività didattica svolta presso i corsi della Scuola di Alta Specializzazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e Vaticano dell'Università LUMSA e viene a coprire una oggettiva lacuna, permettendo una prima conoscenza dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, che per intuibili ragioni dovute alla globalizzazione è sempre più correlato con gli altri ordinamenti: statali, europeo ed internazionale. Dopo una introduzione storica sulle origini dello Stato, vengono affrontati i rapporti tra questo e la Santa Sede, gli elementi costitutivi e costituzionali, la soggettività internazionale, le fonti del diritto e la funzione legislativa, il governo e l'attività amministrativa, l'ordinamento giudiziario e la giurisdizione, alcuni elementi di diritto privato e di diritto penale, il regime giuridico delle zone cosiddette "extraterritoriali". Seguono due Appendici di carattere storico-giuridico.