Ciò che ci si propone nel testo "L'amministrazione imparziale" di Alfredo Marra, è innanzitutto cercare di descrivere com'è, attualmente, l'amministrazione e quale sia il suo volto oggi. In tal modo, in esito ai risultati dello studio si potranno distinguere "i mali che sono espressione di una condizione permanente" e che non possono essere curati, dai "mali che sono curabili e vanno curati". In questa sede ci si concentrerà esclusivamente sulla tensione tra amministrazione apparato servente del Governo e amministrazione autocefala. Il tema di indagine, dunque, è quello dell'imparzialità e, ancor più limitatamente, dell'imparzialità nell'organizzazione amministrativa come fattore di legittimazione autonoma dell'amministrazione. La ragione di tale scelta risiede nella constatazione che il principio di imparzialità nell'organizzazione amministrativa ha conosciuto negli ultimi venticinque anni uno sviluppo inedito. Non a caso, mentre per lungo tempo l'imparzialità è stata al centro dell'attenzione degli studiosi soprattutto sul lato dell'azione amministrativa, più recentemente l'attenzione si è decisamente spostata sui profili di organizzazione. Sul fronte della riflessione scientifica, mentre non mancano contributi sul principio di imparzialità in senso oggettivo (distinzione/separazione tra politica e amministrazione), si registra una minore attenzione riguardo all'imparzialità soggettiva, sebbene vi siano alcune rilevanti eccezioni. Su questo secondo versante, peraltro, proprio l'avvio dell'attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e, di conseguenza, il formarsi di una prima giurisprudenza sugli atti dell'Autorità, suggeriscono prospettive di indagine del tutto nuove in settori dell'ordinamento fin qui largamente inesplorati. Soprattutto, poi, nella riflessione dottrinale manca in assoluto uno studio che prenda in considerazione, contestualmente, entrambi i versanti dell'imparzialità nell'organizzazione amministrativa per valutarne non solo il grado di attuazione, ma anche gli effetti derivanti dal combinarsi delle due diverse prospettive. Il presente saggio, dunque, si propone di offrire un contributo per cercare di colmare, almeno in parte, questa lacuna.
La presente collana di studi si propone, in modo organico e continuo, come ulteriore luogo e testimonianza della fecondità delle ricerche che gli studiosi canonisti ed ecclesiasticisti conducono, recando un apprezzato contributo al crescere della scienza giuridica. I temi del diritto canonico ed ecclesiastico, che sono pubblicati in apposite sezioni distinte, nascono dall'urgenza del loro studio e trattazione scientifici. Essi corrispondono al bisogno di preparazione seria degli studenti universitari; ma non mancheranno di costituire una risposta, più larga e accessibile, ai bisogni di formazione e sensibilizzazione culturali sui grandi problemi che toccano la coscienza ed il nostro essere uomini, motivatamente credenti o non, nella società civile. Prefazione di Gaetano Lo Castro.
"L'opera ha lo scopo di definire le strutture fondamentali del diritto penale nella sua parte generale. nello sviluppo dello studio darò consistente spazio anche alle prospettive di riforma, il cui studio non era certo privilegiato sino al recente passato, per inclinazioni metodologiche che tendevano a rappresentare soltanto lo stato del diritto positivo, riservando a opere ad hoc le informazioni sul possibile futuro della disciplina (in particolare era questo l'indirizzo del c.d. metodo tecnico-giuridico); mentre la possibile o attesa trasformazione del sistema appare, oggi, un profilo essenziale per la comprensione dei contenuti e dei limiti dell'attuale normativa." (dall'introduzione)
Nel corso degli ultimi anni ha acquisito una crescente rilevanza - specie in un'ottica di completamento di quanto offerto, in maniera sempre più selettiva, dal sistema nazionale di sicurezza sociale - il welfare aziendale. Con tale espressione si fa riferimento a quell'insieme di beni, prestazioni e servizi offerti dall'azienda ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la vita, tanto privata quanto lavorativa: si spazia dalle misure di vario tipo finalizzate ad offrire un sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità ed alla tutela della salute, fino alle agevolazioni di carattere commerciale ed alle misure destinate al godimento del tempo libero. Il volume anzitutto delinea, in un'ottica comparata, lo stato dell'arte ed il quadro regolativo (legislativo e contrattual-collettivo) che sottostà alla governance del fenomeno in Italia, Spagna, Germania, Svezia ed Ungheria. In secondo luogo, esso esamina, attraverso un'analisi empirica, le esperienze più diffuse e consolidate nel settore dell'artigianato toscano, allo scopo da un lato di mettere in luce le prestazioni più utilizzate e le aree di intervento che sono, invece, lasciate scoperte, e dall'altro di ricostruire, attraverso lo studio del comportamento degli attori coinvolti, i processi che favoriscono il cambiamento, il tutto con un approccio critico volto ad evidenziare i punti di forza del sistema che si è venuto assestando e ad elaborare soluzioni innovative per superare gli elementi di criticità.
"Il presente contributo ha lo scopo di formulare (e illustrare in forma sintetica) alcune proposizioni che si inscrivono in quella che potrebbe definirsi una 'dogmatica dei princìpi', vale a dire un insieme di 'concetti' idonei a precisare (sulla base - del resto - di un'elaborazione su questi temi, che è, in larga misura, ormai consolidata) lo 'statuto' (normativo) dei princìpi, la loro funzione, il modo della loro applicazione, i rapporti tra i principi e le 'regole', e così via. Gli obiettivi che lo studio si pone (nei termini di una sorta di ricognizione preliminare) giustificano - si confida - il carattere (che apparirà probabilmente) schematico e apodittico di alcune affermazioni e di alcuni passaggi (con tutti i limiti cui va incontro un discorso di tipo assertivo, ma anche con il vantaggio - forse - di ridurre, almeno in parte, il rischio che si creino equivoci sul contenuto di tali affermazioni). Un'ultima avvertenza che si prospetta come opportuna è che il discorso che qui sarà svolto non riguarderà tutti i princìpi, ma solo (e, comunque, in maniera assolutamente preponderante) quel tipo particolare di princìpi che prendono il nome di 'princìpi espressi', e più specificamente quella importante sottocategoria degli stessi costituita dai "princìpi costituzionali." (dalla premessa)
Questo volume è innanzitutto una sfida. Mentre entra in attuazione il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che ha come obbiettivo alzare la tutela per aumentare la fiducia nella circolazione dei dati e nell'economia digitale, qui si cerca già di andare oltre. Il GDPR è uno sforzo enorme per passare dalla concezione statica del dato come proprietà della persona, a quella dinamica che vede il dato, anche personale, come linfa vitale della quarta rivoluzione industriale. Siamo ormai nel tempo dell'intelligenza artificiale, delle macchine intelligenti, dell'internet delle cose. E possibile che il GDPR possa rafforzare la fiducia delle persone proteggendo i loro dati anche nel nuovo mondo della IA? La risposta che questo volume dà è positiva, proprio grazie alla flessibilità e lungimiranza della nuova regolazione. Ma il viaggio da fare, una volta passate le colonne d'Ercole del vecchio mondo conosciuto, è lungo e periglioso. E non riguarda solo la protezione dati ma gli enormi cambiamenti che coinvolgeranno tutta la nostra vita e le nostre società. La prima parte del libro è dedicata a testare la forza innovativa del GDPR, e la sua capacità di tutelare non solo i dati ma i diritti e le libertà delle persone anche nel nuovo mondo della IA. Nella seconda parte, più attenta alla regolazione e all'impatto della tecnologia sul nostro modo di vivere, dieci studiosi offrono il loro contributo per aiutare a capire cosa sta succedendo. Dunque questo volume è anche un viaggio verso nuovi orizzonti, che vogliamo intraprendere con i nostri lettori. Il GDPR non è una normativa burocratica. Esso protegge, per la sua parte, il presente e il futuro. Rispettarlo in modo proattivo è per le imprese un investimento, per la PA un dovere, per tutti un modo per salvaguardare la nostra libertà e la nostra humanitas.
Il rapporto tra scuola e religione riflette, come in un caleidoscopio, le tensioni e le sintonie delle relazioni tra Stato e Chiesa nell’età moderna, e genera equilibri differenti secondo le forme di Stato che si succedono do- po le rivoluzioni democratiche del secolo XVIII, nonché l’influenza che le ideologie laiche, confessionali, o antireligiose, esercitano sul sistema politi- co di ciascun Paese. I conflitti sulla scuola non sono elementi marginali di una società; essi investono la formazione delle nuove generazioni, il concet- to di laicità dello Stato, il livello di libertà religiosa riconosciuto ai cittadini, ai giovani, alle famiglie. Riguardano, in definitiva, le relazioni di libertà, es- traneità, sottomissione, che s’intrecciano tra coscienza, individuale e collet- tiva, e religione, che incidono sulla democraticità di un ordinamento.
Il libro di Rita Benigni affronta in un’ottica storico – giuridica un tema centrale del Diritto ecclesiastico, per individuare le ragioni dei conflitti e degli equilibri che si realizzano nella legislazione scolastica nei tempi della modernità. Il testo affonda le radici, e ambizioni, nella metodologia storici- stica propria della scuola di Francesco Ruffini, Arturo Carlo Jemolo, Pietro Agostino d’Avack, e dei loro allievi, e si muove in una linea evolutiva che costituisce, probabilmente, la novità più rilevante per lo studio dei modelli educativi europei dopo il testo classico di Anna Talamanca sull’esperienza italiana. Nella mia lunga esperienza di studio, ho affrontato più volte la que- stione scolastica sin dalla mia prima monografia su “Ateismo e libertà reli- giosa”, e ho avvertito spesso l’esigenza di un’analisi e una riflessione siste- matiche sul tema: il libro di Rita Benigni costituisce oggi uno strumento in- dispensabile per comprendere come s’è sviluppato il rapporto tra scuola e religione nelle dinamiche della modernità, sino ai giorni nostri.
L'opera porta un contributo di chiarezza sui contenuti della legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" ed introduce alcune riflessioni sul tema dell'eutanasia. Il testo, oltre a fornire un essenziale primo commento a ciascun articolo di legge, è corredato da alcuni interessanti approfondimenti quali ad esempio la Cronologia degli eventi nella XVII legislatura e i casi giudiziari. Prefazione di Mina Welby.
Nelle "Lezioni di giustizia amministrativa" sono illustrati i caratteri istituzionali della giustizia amministrativa nel nostro Paese. Sono poste in evidenza le ragioni storiche e attuali della sua specialità e sono presentati i canoni su cui si regge la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Anche nell'esame degli istituti processuali, il volume si propone di dar conto delle ragioni di fondo che hanno determinato nel nostro Paese l'adozione di certe soluzioni, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza della complessità del sistema, della delicatezza degli equilibri in gioco, delle implicazioni rispetto alla tutela delle parti.
"Gli anni 2016 e 2017 hanno sancito alcune svolte - non necessariamente positive - nel diritto costituzionale. La non approvazione della riforma costituzionale ha avuto indirettamente impatto sull'approvazione di una nuova legge elettorale. Dopo quasi un quindicennio di un sistema elettorale con forti correzioni in senso maggioritario, la nuova legge elettorale approvata nel 2017, poco prima dello scioglimento delle Camere, sancisce un ritorno al sistema proporzionale. Gli effetti complessivi sulla forma di governo - immaginando una stabilità tutta da verificare di questo nuovo sistema normativo - dovranno evidentemente ancora verificarsi. Qualche conseguenza tuttavia è immaginabile sin da adesso, e di questo rilevante cambiamento si è voluto dare conto con un paragrafo dedicato alla storia del sistema elettorale italiano e ai possibili effetti della nuova legge. Anche la giustizia costituzionale ha presentato alcune novità, con conseguente bisogno di sistematizzazione. Dopo due sentenze di accoglimento da parte della Corte sulle leggi elettorali, il controllo su questa categoria di leggi pare ormai presentare caratteristiche particolari rispetto allo schema tipo del giudizio incidentale. Anche di questa novità si è voluto dare conto in un apposito paragrafo. Vi sono poi aggiornamenti giurisprudenziali necessari e di rilievo, ma che, in assenza di una loro ripetizione e stabilizzazione, non presentano ancora i tratti per imporre una differente sistematizzazione delle categorie sino ad ora utilizzate. Si tratta in particolare del c.d. caso "Taricco", relativo ai controlimiti e della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, con la quale la Corte ha sostenuto che il contrasto tra legge italiana e norme poste nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non dà luogo a disapplicazione della legge quanto invece alla sollevazione della questione di costituzionalità. In queste - ed altre - sentenze della Corte costituzionale, si coglie una posizione differente, rispetto al passato, nel c.d. dialogo tra le Corti nel sistema multilivello di tutela dei diritti. Tuttavia, poiché questo è innanzi tutto un manuale dedicato agli studenti, si è preferito attendere un eventuale consolidamento di questa linea interpretativa, prima di mettere mano a modifiche sostanziali di impianto sul sistema delle garanzie sovranazionali." (dalla premessa)