Riusciremo ad uscire dal tunnel della disoccupazione giovanile? La situazione politica ed economica attuale permette di scorgere uno spiraglio di luce che porti ottimismo nella nuova generazione sempre più impossibilitata nel realizzare il proprio futuro? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui l'autore del libro cerca di dare una risposta. La tesi di fondo del libro è che i giovani, sebbene negli ultimi anni si sia registrato un aumento del livello d'istruzione, il più delle volte approdano nel mercato del lavoro privi di specifiche competenze. In Italia tra i vari fattori che hanno contribuito ad alimentare la disoccupazione giovanile, vi è la difficile transizione dalla scuola al lavoro: la scuola stessa ne è parte e dovrebbe dare maggiore spazio ad ore laboratoriali e pratiche da affiancare a quelle teoriche. Attraverso un interessante excursus storico-istituzionale, dalle recenti riforme del mercato del lavoro, compreso il Jobs Act, all'alternanza scuola-lavoro e alla Garanzia Giovani, il lettore è condotto a riflettere sulle reali difficoltà nell'attuazione di un'efficace politica economica che promuova l'occupazione, mentre mancano sufficienti stimoli macroeconomici per la crescita. In modo propositivo piuttosto che disfattista, l'autore, il cui sguardo è rivolto al presente ma proiettato in avanti, conduce un'analisi critica e approfondita delle varie politiche e soluzioni adottate nei vari Paesi dell'Unione Europea per far fronte all'emergenza lavoro.
Perché esiste il diritto? Perché è bene che esista il diritto? Perché è meglio l'esistenza del diritto piuttosto che la sua assenza? Quando il diritto è giusto? Come comportarsi rispetto al diritto ingiusto? Perché punire? Questi alcuni tra i principali interrogativi ai quali da sempre la filosofia del diritto si è sforzata di elaborare una risposta. Il volume ripercorre le principali teorie, nella storia del pensiero giuridico fino ad oggi, che hanno argomentato le ragioni del diritto, nel confronto tra scienza del diritto e filosofia del diritto. Le linee della giustificazione del diritto sono inquadrate nel contesto della tematizzazione dei diritti umani fondamentali. Alla luce delle teorie, sono analizzati i principali concetti filosofici del diritto: dignità, libertà, giustizia, ingiustizia, sovranità, sanzione, uguaglianza/differenza, pluralismo/tolleranza, cura. Teorie e concetti, a loro volta, sono applicati ai problemi emergenti nell'ambito delle trasformazioni nella società oggi: i confini della soggettività nell'era delle nuove tecnologie, identità di genere e orientamento sessuale, distribuzione delle risorse, obiezioni di coscienza, forme di biopolitica, legittima difesa e pena di morte, diritti delle donne, rifiuto di trasfusioni di sangue e mutilazioni sessuali, ingiustizia globale e sperimentazioni internazionali. L'intento del libro è di spiegare la rilevanza della filosofia 'per' il diritto sul piano della riflessione teorica e concettuale e sul piano delle declinazioni nella prassi. Una rilevanza che diviene sempre più evidente nella società pluralistica oggi di fronte all'urgenza della risoluzione di problemi concreti che mettono in gioco la dignità dell'uomo e della stessa coesistenza sociale.
Il volume si divide in due parti. Nella prima sono esposte le nozioni fondamentali del diritto in generale e del diritto privato in particolare (persone, diritti, beni, proprietà e diritti reali, contratti, fatti illeciti e successioni a causa di morte). Nella seconda è esposto l'intero diritto di famiglia (matrimonio, regime patrimoniale della famiglia, separazione e divorzio, unione libera, filiazione, responsabilità dei genitori e suo controllo giudiziale, affidamento dei figli in seguito alla rottura della convivenza dei genitori, adozione e affidamento) e gli strumenti di protezione dei soggetti deboli adulti (amministrazione di sostegno e interdizione). Il volume - aggiornato alla legge sull'unione civile e la convivenza di fatto e alle più recenti pronunce della corte costituzionale e della corte europea dei diritti dell'uomo - è specificamente pensato per l'insegnamento del diritto di famiglia nei corsi di laurea di servizio sociale e per la preparazione della materia in vista dell'esame di stato di assistente sociale, come pure per l'aggiornamento e la formazione dei professionisti che già operano in ambito sociale, quali assistenti sociali ed educatori. Per questa ragione le parti del diritto di famiglia di maggiore interesse per l'attività dei servizi sociali - dunque soprattutto quelle che riguardano i minorenni e i soggetti adulti deboli - sono trattate in modo analitico e approfondito, attento anche agli aspetti pratici e applicativi.
Grazie a un metodo inedito, il Codice sistematico offre al lettore uno strumento unico di approfondimento del sistema processuale penale. I commenti agli articoli pongono in luce quanto ogni istituto codicistico sia parte di un insieme, favorendo la comprensione del fenomeno processuale nella sua complessità. Ispirato alle esigenze didattiche e di studio degli studenti universitari e degli specializzandi, il Codice si presta a rispondere anche alle richieste di chi affronti il processo penale per ragioni concorsuali o professionali. Accanto alla versione tradizionale, attraverso lamiaLibreria è possibile accedere al Codice sistematico on line, che garantisce facilità di consultazione, completezza delle informazioni e rapidità di aggiornamento.
"La funzione della Premessa è, di norma, quella di far partecipe il lettore racchiudendo il tutto in poche espressioni, facilmente percepibili - delle "ragioni" per cui si è scritto, del "senso" di ciò che si è scritto e delle finalità che ci si proponeva di raggiungere scrivendo. A queste funzioni può aggiungersene, per un Manuale di diritto, ancora un'altra: la Premessa può, cioè, essere anche un utile veicolo per proporre alcune riflessioni, che, da un lato, ne facilitino la consultazione e, dall'altro, ne rendano meno improprio l'uso. Dei manuali di diritto o del modo migliore per "confezionarli" si è fatto sempre un gran discorrere: ci si è interrogati sul tipo di linguaggio da usare e ci si è domandati, in particolare, se bisognasse agevolare a tutti i costi il lettore rendendo il più facile possibile il modo di esprimersi con il rischio di non stimolare la riflessione, di scadere nella volatile elementarietà o, come ammoniva Pietro Piovani, di favorire il "giuoco di arrendevoli analogie" (Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto, in Filosofia del diritto come scienza filosofica, Milano, 1963, p. 118); si è discusso a lungo degli aspetti sistematici e quindi del modo migliore per fornire al lettore un quadro il più possibile organico ed ordinato della materia trattata; ci si è preoccupati dello stile, non tanto per i profili squisitamente semantici ma soprattutto per quelli di contenuto." (Dalla Premessa)
Questo manuale esce nel pieno del dibattito sulla riforma costituzionale e a valle di un primo passaggio parlamentare del disegno di legge di revisione. Come ogni libro, che impegna molto tempo, era stato pensato, impostato, e gradualmente scritto, quando del tema della riforma costituzionale non si parlava affatto. E quindi basato sulla analisi degli istituti di diritto costituzionale così come questi erano stati delineati nel 1948 e come la giurisprudenza della Corte costituzionale, le convenzioni e la prassi, li ha adattati in questo lungo periodo di tempo. Nondimeno l'accelerazione in questo anno del processo di riforma ha reso necessaria una qualche integrazione. Questo in verità non tanto allo scopo di fornire un aggiornamento "dell'ultima ora" sul processo de iure condendo, quanto perché il dibattito sulla ritenuta necessità della modifica costituzionale si è ormai molto sviluppato anche a livello di opinione pubblica, ed è comunque in corso di approvazione un disegno di legge di revisione. È quindi sembrato necessario fornire agli studenti alcuni elementi di riflessione sulle linee direttrici della riforma e su alcune questioni che questa pone.
Nelle "Lezioni di giustizia amministrativa" sono illustrati i caratteri istituzionali della giustizia amministrativa nel nostro Paese. Sono poste in evidenza le ragioni storiche e attuali della sua specialità e sono presentati i canoni su cui si regge la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Anche nell'esame degli istituti processuali, il volume si propone di dar conto delle ragioni di fondo che hanno determinato nel nostro Paese l'adozione di certe soluzioni, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza della complessità del sistema, della delicatezza degli equilibri in gioco, delle implicazioni rispetto alla tutela delle parti. La nuova edizione tiene conto delle innovazioni introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dalla disciplina del c.d. accesso civico (d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97). Ampio spazio è dedicato alla giurisprudenza, soprattutto a quella maturata sul codice del processo amministrativo.
"Trascorsi quattro anni, il Manuale registra alcune novità. Nel diritto dei marchi, il marchio comunitario è divenuto marchio europeo, grazie al reg. (UE) 2015/2424, che ha sotto più profili ritoccato la disciplina; a sua volta, il diritto nazionale dei marchi è in via di revisione in conseguenza della direttiva (UE) 2015/2436. Nel diritto d'autore, si è introdotto il regime delle opere orfane e modificata la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori. Nel diritto brevettuale si affaccia nel panorama il brevetto europeo con effetto unitario. In altri settori si è imposto il consueto lavoro di revisione, affinamento e risistemazione. La Parte Generale è stata rivista ed aggiornata dalla professoressa Rosaria Romano." (dalla prefazione)
Gli ordinamenti giuridici moderni sono caratterizzati dal tentativo di costruire un ordine artificiale secolarizzato. A partire dagli scritti di Ernst-Wolfgang Böckenförde, il testo mette in luce come lo Stato secolare rappresenti, sin dalla sua genesi storica, una struttura costitutivamente votata alla crisi. La sua fragilità si disvela completamente, accentuandosi, nelle democrazie costituzionali del secondo dopoguerra. Sorte in contrapposizione alle tradizionali narrazioni della società come organismo unitario, ed al racconto di illusorie armonie sociali spontanee, esse puntano non alla radicale neutralizzazione del conflitto, ma alla possibilità di renderlo produttivo politicamente. Come il paradosso di Böckenförde evidenzia, però, esse vivono di presupposti che non sono in grado di garantire: la politica democratico-liberale, pur non avendo una fede privilegiata da difendere, rivela la necessità di uno spazio simbolico condiviso, il quale si alimenti di progetti, ideali, perfino di utopie collettive. Per questo motivo, nelle democrazie contemporanee, le confessioni religiose devono ridefinire la loro identità, rinunciando a posizioni di privilegio all'interno della sfera pubblica; al contempo, la laicità non può essere adoperata, da parte del potere politico, come una strategia escludente, bensì come uno strumento della ragione dialogante ed un metodo del dibattito pubblico.
Delle garanzie contenute nel Trattato 11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, quella di cui all' art. 15 e relativa al cosiddetto privilegio dell"'extraterritorialità" costituisce, a ben vedere, una delle più trascurate dalla dottrina. In effetti pochissimi sono gli scritti che, da un punto di vista internazionalistico e soprattutto ecclesiasticistico, si sono occupati della questione. La cosa non può non sorprendere, per ragioni di carattere diverso. Innanzitutto per il fatto che la disposizione in esame costituisce una delle più originali soluzioni date dal Trattato del Laterano all'annoso problema costituito dalla Questione romana, ben al di là della soluzione territoriale posta con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Questa era in qualche modo scontata: ad essa mirava, nei lunghi decenni del doloroso dissidio, la Santa Sede, quale atto idoneo a garantire l'interesse ad un superamento della Questione romana con strumenti internazionalistici, ma ad opera esclusivamente italiana; un interesse che al contempo coincideva con il riconoscimento di una soggettività internazionale della Santa Sede, che era ovviamente preesistente all'auspicata restaurazione di una sovranità territoriale, ma che veniva rafforzata dalla costituzione di un novello Stato pontificio in un'età in cui non si conoscevano ancora soggetti di diritto internazionale carenti del carattere della statualità.
Questa quinta edizione nasce dalla necessità di aggiornare il testo alle radicali modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Queste modifiche sono, non solo la conseguenza del recepimento delle regole Solvency II ma anche di un mutato sistema di fonti normative, sempre più di origine europea, e di un sistema integrato di vigilanza, realizzato attraverso l'istituzione dell'EIOPA. Pertanto i mutamenti riguardano, non solo l'assetto economico-patrimoniale delle imprese di assicurazione, ma anche la valutazione della componente "rischio" e le fonti regolamentari, ora prevalentemente di origine europea. Quanto ai regolamenti IVASS si è provveduto, come di consueto, ad aggiornare il manuale a quelli ad oggi promulgati.
Questa quarta edizione ha comportato una manutenzione straordinaria di quella precedente, dovendosi tenere conto della mole normativa introdotta dai decreti attuativi della Legge delega n. 23/2014 approvati in via definitiva, tra cui la nuova disciplina dell'abuso del diritto, la revisione della disciplina degli interpelli, la riforma delle sanzioni tributarie amministrative e penali, la revisione degli istituti deflattivi, i nuovi istituti collegati alla c.d. "tax compliance", le modifiche alla tassazione del reddito di impresa, le riforme alla riscossione e al processo tributario e via dicendo. Essa tiene inoltre conto di tutte le ulteriori modifiche normative e degli orientamenti giurisprudenziali di maggior rilievo nel frattempo intervenuti sui temi trattati, anch'essi numerosi e purtroppo non sempre univoci o condivisibili.