Il progetto di questo manuale è di offrire, in un unico volume, gli elementi fondamentali del diritto pubblico italiano e le nozioni specialistiche relative al sistema dei servizi alla persona. Il lettore potrà ricavare una conoscenza sia del contesto istituzionale e amministrativo generale, sia dell'ordinamento di settore in un percorso unitario che si pone in linea con la struttura di molti corsi universitari (e di tante prove concorsuali) che, pur non essendo specificamente dedicati ai profili giuridici, richiedono una buona conoscenza anche di questi elementi. Il testo è stato concepito assumendo il punto di vista di chi, per motivi di studio o professionali, voglia arrivare non solo a comprendere l'impianto normativo e giurisprudenziale della materia nella sua declinazione teorica, ma anche interpretare in modo concreto le regole e i limiti che, quotidianamente, danno forma al lavoro in questi ambiti. La parte generale sfrutta l'impianto dell'ormai collaudato Diritto pubblico, di R. Bin e G. Pitruzzella, giunto già alla XII edizione, di cui utilizza l'impostazione e i lineamenti fondamentali, ma alleggerendone le parti più strettamente tecnico-giuridiche ed è integrata con una ricostruzione del tutto originale dei tratti fondamentali della legislazione in materia socio-sanitaria e dei principi costituzionali che la ispirano, approfondendo, sia per la sanità che per il sistema di welfare, i modelli, le strutture, le prestazioni e le responsabilità degli operatori.
Nel suo "Trattato di diritto ecclesiastico italiano" Pietro Agostino D'Avack afferma che "il problema dei rapporti tra ordine spirituale religioso e ordine temporale politico e delle relazioni conseguenti dello Stato con le confessioni religiose in genere e con la Chiesa cattolica in specie ha sempre costituito una di quelle questioni fondamentali nella storia e nella vita dell'umanità, che più sono state e continuano a essere considerate, analizzate e dibattute nella teologia, nella filosofia, nella sociologia, nella storia e nel diritto". V'è addirittura chi ritiene che forse la materia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose "è stata la questione politica culminante nella storia dei popoli fino al punto in cui questa fu dominata dalla questione sociale". In effetti per secoli potere temporale e potere spirituale si sono combattuti nel reciproco tentativo di prevalere l'uno sull'altro o comunque allo scopo di affermare la rispettiva autonomia di fronte alle ingerenze altrui, sino a dar vita a vere e proprie guerre nei momenti di maggiore tensione.
Lo studio storico-giuridico di alcune province ecclesiastiche dell'Italia meridionale (Santa Severina, Otranto, Conza e Acerenza-Matera) mostra come anticamente l'ufficio ed il ruolo del metropolita non sia stato quello di un semplice primus interpares. Al contrario, viene dimostrata la superiorità e l'auctoritas di alcuni metropoliti sui loro vescovi suffraganei in virtù di consuetudini lungamente osservate. In particolare il volume è dedicato al diritto di spoglio esercitato da alcuni metropoliti sui loro vescovi suffraganei, diritto di natura consuetudinaria consistente nell'incameramento, da parte della mensa arcivescovile, di determinati beni mobili appartenuti ai vescovi defunti. L'opera analizza anche il rapporto tra la fiscalità metropolitica e la fiscalità pontificia facente capo alla Nunziatura di Napoli quale collettore delle entrate papali spettanti alla Reverenda Camera Apostolica. L'analisi delle fonti manoscritte inedite (di cui gran parte trascritte in integrum nell'appendice documentaria) e la lettura sistematica della legislazione e della giurisprudenza canonica e civile offrono l'occasione per conoscere uno dei più significativi istituti del diritto canonico precodiciale, la cui storia rende palpabile il divario tra legge universale e consuetudine in alcune porzioni di Popolo di Dio. Dalle vicende dello ius spolii pontificio e del metropoliticum spolii ius in suffraganeos episcopos emergono inediti scenari per la storia tra Chiesa e Stato.
Questa terza edizione integra la precedente con la trattazione delle disposizioni sulla determinazione del reddito di impresa. Essa tiene inoltre conto di tutte le modifiche normative e degli orientamenti giurisprudenziali di maggior rilievo nel frattempo intervenuti sui temi trattati. Poiché, nel momento in cui si licenzia il presente lavoro, i decreti attuativi della Legge delega n. 23/2014 non sono stati ancora approvati in via definitiva, si rinvia per gli aggiornamenti che ne conseguiranno al sito web dell'editore.
- Diritti degli azionisti di società quotate, valore delle azioni e ambito di applicazione della relativa disciplina (N. Ciocca)
- La convocazione dell’assemblea (L. Marchegiani)
- L’informazione dei soci in occasione dell’assemblea (N. Ciocca)
- La definizione dei temi della riunione assembleare (F. Martino)
- L’informazione postassembleare (F. Martino)
- La legittimazione all’esercizio del voto in assemblea (L. Furgiuele)
- Nuove modalità di intervento e di voto in assemblea (M. Nicolai)
- La maggiorazione del dividendo (di E. Marchisio)
- La “maggiorazione del voto” (E. Marchisio e Maras)
- Le deleghe di voto (F. Accettella)
- Bibliografia
- Giurisprudenza
La l. n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, creando una sorta di minicodificazione “verde” che tocca vari profili. Si prevedono nuovi delitti (inquinamento ambientale, morti o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica); nuove circostanze aggravanti rispetto all’associazione a delinquere e alla associazione di tipo mafioso aggravate dalla commissione di reati ambientali, nonché un’aggravante più ampia laddove qualsiasi reato sia commesso al fine di commettere delitti ambientali o dalla cui realizzazione consegua un qualunque illecito ambientale; si estende ai nuovi delitti (o a taluni di essi) la disciplina della confisca (anche per equivalente ed anche di valori ingiustificati), della responsabilità da reato dell’ente e della pena accessoria della incapacità di contrattare con la p.a.; si prevede l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e una consistente attenuante in caso di ravvedimento operoso. La legge di riforma interviene inoltre sugli artt. 257 e 260 del d.lgs. n. 152/2006 e sulla l. n. 150/1992 in tema di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione. Infine, la l. n. 68/2015 introduce nel corpo del d.lgs. n. 152/2006 una nuova parte (sesta-bis), consentendo a determinate condizioni l’estinzione delle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali. La nuova legge esprime in definitiva una direttrice di notevole rigore sanzionatorio per i fatti di inquinanento più gravi, mentre apre ad esiti di non punibilità per le contravvenzioni concretamente non offensive.
Con quest'ultima versione del presente lavoro si conclude un lungo, e a volte tormentato ma sempre ricco di soddisfazioni, percorso di meditazione e di studio che ha avuto inizio in occasione del corso di Diritto civile tenuto nell'anno acc. 2005/06 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. Proprio durante lo svolgimento di quelle lezioni mi è venuta l'idea di una rilettura della disciplina generale delle obbligazioni (artt. 1173-1320 cc.) che tenesse conto dell'evoluzione dei singoli istituti come era andata sviluppandosi in un arco di tempo di quasi due secoli, a far data dal Code civil attraverso la mediazione del nostro codice civile del 1865 e i lavori preparatori dell'attuale codice civile, alla luce delle più significative intuizioni della dottrina e della giurisprudenza, senza trascurare gli spunti offerti, oltre che dallo stesso modello francese, dai codici civili di cultura germanica fino alle più recenti esperienze del mondo anglosassone e della legislazione speciale nazionale e comunitaria. Rispetto alla versione pubblicata nel 2012 è stata completata la trattazione delle modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio con le due figure del pagamento con surrogazione (artt. 1201-1205 ce.) e della delegazione attiva, quest'ultima solitamente trascurata o appena menzionata nelle opere generali sull'obbligazione.
È noto come il successo di una qualsiasi attività economica non sia legato esclusivamente alla quantità e qualità delle risorse impiegate, ma anche al modo come queste vengono fra loro combinate e proficuamente utilizzate. Una idea innovativa e rivoluzionaria, un'invenzione geniale, per le quali si disponga di mezzi adeguati e di forte volontà realizzativa, sono destinate ad un clamoroso insuccesso, qualora gli artefici dell'idea o i propugnatori dell'invenzione non siano in grado di sfruttare tali mezzi, finalizzandoli agli obiettivi da raggiungere. Emerge, in ogni caso, il così detto "fattore organizzativo". Un fattore necessariamente connesso alle capacità di indirizzo e di combinazione delle risorse volte a realizzare un'operazione o una serie di operazioni. È perciò indispensabile conoscere in modo approfondito gli strumenti da impiegare, le tecniche da porre in atto, le persone da coinvolgere nelle iniziative sulle quali si fonda l'attività da condurre a termine. La trattazione che segue, dopo aver illustrato i caratteri del modello organizzativo, affronterà il tema, di notevole impatto, della programmazione del personale e cioè della scelta degli uomini cui affidare lo svolgimento delle operazioni di impresa.
La tematica del risarcimento del danno non patrimoniale ha conosciuto, dal 1942 ad oggi, un deciso allontanamento del cd. "diritto vivente" dalla reale consistenza del problema, legato, anzitutto, alla presenza di un limite legale alle ipotesi di riparabilità del pregiudizio. Il volume, dopo un'analisi volta a far emergere gli equivoci nei quali gli interpreti sono spesso incorsi, individua nella reductio ad unum della figura del danno non patrimoniale e nella contestuale declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 2059 cc. le prime soluzioni da prospettare. Il rimedio previsto dalla disposizione potrà così essere utilizzato, senza ricorrere ad inutili forzature ermeneutiche, oltre che nei casi previsti dalla legge, altresì nelle ipotesi di lesioni di diritti inviolabili - la cui individuazione è, in primis, rimessa alla Corte Costituzionale, in seno alla sua progressiva attività di controllo di legittimità sulla citata norma codicistica - secondo il criterio selettivo denominato "ingiustizia conformata". Considerata la funzione "equitativa" del ristoro ex art. 2059 cc, solamente un giudizio anch'esso equitativo, ma normativamente fondato, sembra in grado di assicurare adeguata tutela nei confronti della persona lesa, vista nelle sue peculiarità soggettive, e di garantire, al contempo, la certezza del diritto.