L'opera, in quattro volumi, coniuga la ricostruzione del sistema del processo civile, nei vari modelli di tutela giurisdizionale in cui si articola, con le applicazioni concrete dei principi per la soluzione delle problematiche che la vita del diritto e del processo propone.
"Questa nuova edizione vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest'opera oltre quarant'anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo "Corso di diritto processuale civile", preceduta - negli anni fra il 1971 e il 1974 - da un'edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata "Appunti per gli studenti". Fin dall'inizio l'obiettivo del suo autore è stato quello di riuscire a coniugare in un'equilibrata sintesi - a uso soprattutto degli studenti - quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall'infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro. In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull'azione di classe e sull'azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31." (dalla prefazione di Antonio Carratta alla ventisettesima edizione)
Il presente volume costituisce la rielaborazione de "Il diritto di famiglia", pubblicato nel 2008 e giunto alla nona edizione. La trattazione, rivista nel suo impianto, è stata aggiornata ed ampliata nei contenuti, senza perdere di vista l'obiettivo originario di fornire al lettore un quadro significativo della disciplina del diritto di famiglia, nel suo costante evolversi per opera del legislatore e dell'interpretazione. Particolare attenzione viene riservata all'interpretazione giurisprudenziale, onde fornire un quadro fedele ed aggiornato del "diritto vivente". Il volume è progettato per soddisfare esigenze diverse del lettore che vi si accosta. Esso, infatti, può essere utilizzato come manuale nei corsi universitari, limitandosi allo studio del testo scritto in caratteri più grossi ed omettendo o limitandosi alla lettura della parte scritta in caratteri più piccoli. Tale parte costituisce approfondimento di alcuni discorsi, consigliato per coloro che si preparano ai concorsi (avvocatura, notariato, magistratura). La trattazione è completata inoltre da un ampio corredo di note giurisprudenziali in vista dell'attività professionale. Alla fine del volume è posta la bibliografia che, quantunque sottoposta ad una selezione, può consentire un significativo approfondimento in vista della elaborazione di tesi di laurea o di dottorato. Questi, in sintesi, gli intendimenti dell'autore. Spetta peraltro al lettore il giudizio sul soddisfacente raggiungimento degli obiettivi prefissati.
È con profonda tristezza che questa nuova edizione vede la luce dopo la scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, alla fine di novembre dello scorso anno.
Nel 2000 Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera, quale versione abbreviata del più ampio manuale Diritto processuale civile. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi, ad uso degli studenti, quanto di nuovo va emergendo nel continuo rinnovarsi del processo civile ed i principi, i concetti e gli istituti, che costituiscono il patrimonio del diritto processuale civile.
E lo stesso obiettivo verrà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi mesi, dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, che è nuovamente intervenuta sulle notifiche a mezzo posta, al D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, che ha riguardato alcuni profili del processo esecutivo, alla nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
I - NOZIONI INTRODUTTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa alla sedicesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’individuazione dell’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti della cosa giudicata. Connessione e concorso di azioni. – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Qualità di parte, capacità processuale, legittimazione processuale e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.
"Sono state recepite, in questa nuova edizione, le novità introdotte per il giudizio in cassazione con la L. 25 ottobre 2016 n. 197 (di conversione del D.L. 30 giugno 2016 n. 168), cha ha rivoluzionato la tradizionale adozione per tale giudizio della trattazione in pubblica udienza, sostituendola - nella maggior parte dei casi - con la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Nel corso degli ultimi mesi, peraltro, a queste modifiche, che hanno riguardato direttamente le norme del codice di procedura civile, altre se ne sono aggiunte, pure rilevanti per il processo civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica. Anche di queste si è tenuto conto. Basti pensare al D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/104, che, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, ha previsto una nuova modalità dell'ordine di esibizione delle prove. Oppure alla L. 8 marzo 2017 n. 24, che, in materia di responsabilità professionale sanitaria, ha introdotto, fra l'altro, una nuova ipotesi di obbligatorio esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex. art 696 bis c.p.c. Oppure, infine, al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 (conv., con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017 n. 46), che ha istituito le nuove «sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» e ha introdotto un nuovo rito speciale, a struttura camerale e con «udienza eventuale», per le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti di protezione internazionale." (Dalla Premessa alla quattordicesima edizione)
Le nuove modifiche legislative - che ormai si susseguono con periodicità quasi stagionale - sono alla base anche di questa edizione. In particolare, in essa si è tenuto conto di quelle introdotte con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114) e soprattutto con il successivo D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162). Il primo è intervenuto in materia di cd. processo civile telematico e di obbligo di deposito telematico degli atti processuali. Il secondo ha previsto - tra l'altro - la possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti in primo grado o in appello, la "negoziazione assistita da uno o più avvocati" per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, e nuove procedure stragiudiziali per la separazione dei coniugi, il divorzio e la modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, oltre ad ulteriori "ritocchi" per il processo di cognizione e di esecuzione forzata. D'altro canto, come di consueto, la nuova edizione è anche l'occasione per recepire gli aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, nel frattempo intervenuti.