Tra gli argomenti trattati: Crisi del diritto, crisi dell'uomo; L'uomo e la norma; Legge e coscienza; 'Pubblico' e 'privato'; Individuo e 'insieme' nelle organizzazioni di tendenza confessionale; Diritto e libertà. La libertà religiosa; Responsabilità e pena nel diritto della Chiesa. Premesse antropologiche; Il mistero del processo e il giudizio.
Lo schema di questo volume, ormai giunto alla sesta edizione, è basato sull'analisi della legge civile in materia di bilancio e dei principi contabili nazionali, in qualità di regole interpretative e integrative delle norme del Codice Civile. Dopo i primi due capitoli, dedicati al ruolo e ai postulati del bilancio ed agli schemi formali dei prospetti previsti dalla legge, si descrivono e analizzano le classi di voci dello stato patrimoniale, discusse nelle loro problematiche di classificazione, valutazione ed esposizione in bilancio; segue quindi l'esame delle problematiche valutative e di collocazione in bilancio delle voci scaturenti dai giudizi di fine periodo. Infine vengono prese in esame le regole IASB (International Accounting Standards Board), in quanto tali principi contabili internazionali sono ormai adottati dalle aziende italiane. Rispetto alla precedente, questa edizione si caratterizza per l'aggiornamento riferito alle modifiche introdotte negli ultimi tre anni ai principi dello IASB, alle regole del Codice civile (specie con il Decreto Legislativo n. 39/2010) e ai documenti dell'Organismo italiano di contabilità (con il nuovo OIC 6). I riferimenti normativi sono aggiornati al gennaio 2013.
Scopo del presente volume è la rilettura, attraverso una serie di saggi ordinati in maniera sistematica, di alcune delle problematiche più controverse del diritto successorio, con in più una particolare attenzione per i corrispondenti modelli di diritto continentale, soprattutto francese e tedesco, e del diritto latino-americano (ad es., il Libro delle successioni del codice civile peruviano) e per l'esperienza dei Paesi di Common law (v., ad es., il Trust).
In questo lavoro inteso come parte speciale, che continua quanto già trattato nel volume I avente lo stesso titolo, più che la ricostruzione storica di una epoca piuttosto che del singolo accadimento, l'attenzione si concentra sulla figura di Dio considerato al vertice di un sistema immaginario piramidale, non trascurando di analizzare le concezioni, non solo filosofiche del diritto divino, del diritto naturale e del diritto sovrannaturale, nonché ciò che si è inteso ed intende ancor oggi per peccato e del fenomeno ereticale. La disamina si incentra anche sui comportamenti etici ai quali ognuno in terra dovrebbe attendere, indipendentemente da una qualche opzione fideistica. Il discorso poi si sposta sulle dispute dottrinali intorno alle tematiche della condicio servitutis, ad alcuni aspetti dell'idea di sovranità del diritto e sulla evoluzione storico-giuridica che ha caratterizzato la postestas indirecta in temporalibus.
A partire dal secolo XII i giuristi interpretano i testi della compilazione giustinianea e delle raccolte canonistiche definendo categorie razionali entro le quali leggono in maniera ordinata i numerosi rapporti intersoggettivi della prassi. Una lettura che consente l'incontro tra la normativa dell'ordinamento particolare in cui quei rapporti sono nati e l'interpretazione dottrinaria della categoria razionale nella quale sono collocati. Questa impostazione, che lega il diritto alla prassi, la dottrina al foro, il diritto romano-canonico ai diritti particolari, si afferma e si sviluppa nel Medioevo in Italia; in età moderna passa in altre regioni del Continente europeo, in ciascuna delle quali assume coloriture proprie, e si arricchisce del contributo dei tribunali supremi istituiti in molti Stati. E' questo il diritto dei giuristi che segna la storia giuridica fino alla Rivoluzione francese, quando viene sostituito dal diritto della legge.
Il lavoro si propone di analizzare il ruolo che la corporate governance assume nell'impresa moderna. Il tema in oggetto è infatti al centro dell'interesse della comunità scientifica e professionale e delle varie legislazioni nazionali ed internazionali a motivo non solo del rapporto esistente tra le regole che disciplinano ed orientano le condotte delle imprese ed i processi di creazione di valore, ma anche del carattere di attualità e di interesse che esso riveste alla luce delle recenti crisi che hanno investito numerose grandi imprese sia in Italia che all'estero. Il volume si inserisce nell'ambito degli studi di economia e gestione delle imprese, essendo caratteristico di tale disciplina sia l'approccio all'analisi delle varie tematiche, sia il background metodologico e conoscitivo degli autori. Partendo dal considerare l'impresa quale istituzione economica la cui capacità di sopravvivenza è legata, da un lato all'azione di governo e, dall'altro, alle pressioni ed alle attese che provengono dai molteplici interlocutori, il libro si propone di fornire al lettore alcuni spunti di riflessione ed un inquadramento metodologico che consente di qualificare il concetto di corporate governance dell'impresa e di inquadrare i suoi molteplici aspetti e riflessi in termini di capacità di creazione di valore condiviso non solo dagli shareholder, bensì da tutti gli stakeholder.