"In data 3 aprile 2013 Papa Francesco ha nominato un gruppo di otto cardinali, incaricati tra l'altro di studiare una riforma della Curia romana, al momento regolata dalla costituzione apostolica"Pastor bonus" emanata il 28 giugno 1988 da Giovanni Paolo II. Si può pertanto ipotizzare un'ampia revisione dell'ordinamento canonico, con conseguenti interventi legislativi sulle competenze di congregazioni, tribunali ed uffici, che potranno interessare sia il governo della Chiesa universale che quello delle Chiese particolari. Questo volume presenta, in modo certamente non ampio, l'ordinamento giuridico canonico nei suoi elementi ed istituti essenziali. Tale presentazione può essere coordinata opportunamente con lo studio del diritto ecclesiastico. Ci auguriamo di essere riusciti, con questo strumento di lavoro, a far intuire agli studenti l'originalità dell'antichissimo sistema giuridico della Chiesa cattolica, che costituisce una delle fonti del diritto moderno. Al termine di ogni capitolo abbiamo voluto fornire "alcune indicazioni bibliografiche" riferite a monografie e voci di enciclopedie concernenti argomenti specifici, che potranno risultare utili per gli approfondimenti ai fini di esercitazioni e seminari. Anche per non appesantire l'apparato bibliografico, è stato tralasciato ogni riferimento ad articoli e saggi pubblicati su riviste, come pure ogni richiamo a manuali."
Il presente volume costituisce la rielaborazione de "Il diritto di famiglia", pubblicato nel 2008 e giunto alla nona edizione. La trattazione, rivista nel suo impianto, è stata aggiornata ed ampliata nei contenuti, senza perdere di vista l'obiettivo originario di fornire al lettore un quadro significativo della disciplina del diritto di famiglia, nel suo costante evolversi per opera del legislatore e dell'interpretazione. Particolare attenzione viene riservata all'interpretazione giurisprudenziale, onde fornire un quadro fedele ed aggiornato del "diritto vivente". Il volume è progettato per soddisfare esigenze diverse del lettore che vi si accosta. Esso, infatti, può essere utilizzato come manuale nei corsi universitari, limitandosi allo studio del testo scritto in caratteri più grossi ed omettendo o limitandosi alla lettura della parte scritta in caratteri più piccoli. Tale parte costituisce approfondimento di alcuni discorsi, consigliato per coloro che si preparano ai concorsi (avvocatura, notariato, magistratura). La trattazione è completata inoltre da un ampio corredo di note giurisprudenziali in vista dell'attività professionale. Alla fine del volume è posta la bibliografia che, quantunque sottoposta ad una selezione, può consentire un significativo approfondimento in vista della elaborazione di tesi di laurea o di dottorato. Questi, in sintesi, gli intendimenti dell'autore. Spetta peraltro al lettore il giudizio sul soddisfacente raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Questo volume si propone di esaminare il tema complesso della classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo.
Indice
- Il turismo della Costituzione
- Competenze normative e fonti
- Le competenze amministrative
- L'autonomia privata - Promozione, informazione, accoglienza turistica
- Le infrastrutture dei trasporti ed il demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa
- Le strutture ricettive
- Agenzie di viaggio e turismo
- Le professioni turistiche
- L'agriturismo
- Il turismo termale
- Prenotazione
- Contratti della navigazione e dei trasporti
- I contratti di ospitalità
- Le locazioni turistiche
- I contratti del turismo organizzato
- La multiproprietà
- Il contratto di lavoro subordinato
- La tutela dei diritti del turista: metodi di risoluzione alternativa delle controversie
Un saggio affascinante e critico sulla globalizzazione interpretata come la ricomposizione dei sistemi economici, capitalismo e collettivismo, attraverso la teoria e la prassi del mercato.
L'Italia è il primo Paese al mondo che si è dotato di una legge e di un regolamento, adottato dall'autorità di vigilanza, per regolare il cd. equity based crowdfunding. Un fenomeno prodotto dal web 2.0, che per sua stessa natura si autoregola, sembra essere divenuto ancor più famoso in seguito all'adozione di una legge e di un regolamento dedicati, nati dall'incontro tra due ambienti estremamente diversi tra loro: il web 2.0 e il mondo finanziario tradizionale. Il libro, dopo aver brevemente descritto le diverse modalità con le quali si è sviluppata la raccolta di fondi da parte delle piattaforme online, in Italia e all'estero, analizza il contenuto delle norme che hanno disciplinato la materia: la Legge 221 e il Regolamento Consob 18592, con il quale la stessa è stata attuata in dettaglio. Inoltre è stata dedicata attenzione all'esame di quelle ulteriori normative che potrebbero trovare applicazione nei confronti dei soggetti che siano interessati a gestire un portale di crowdfunding, a prescindere dalla legislazione specificamente adottata in materia ed è stata compiuta un'analisi di tipo comparatistico con l'ordinamento legislativo di alcuni Paesi come gli Stati Uniti (dove già esiste una legislazione di rango primario, introdotta con il JOBS Act), l'Inghilterra e la Germania, dove il fenomeno del crowdfunding si è già diffuso in maniera molto rilevante e sembra sarà regolato a breve.