Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa nuova edizione del Corso tiene
conto, in modo particolare:
- delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla
pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
- dell’attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell’obbligo di deposito informatico
degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27
gennaio 2021;
- dell’entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui
procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12
aprile 2021, n. 31, mediante l’inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile;
- del potenziamento dell’«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti
d’appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto
2021, n. 113).
"Quella che avrebbe dovuto essere la seconda edizione dei “Fondamenti di
diritto sindacale” diviene la prima edizione del “Diritto sindacale” nella Col-
lana Scuola di Giurisprudenza diretta da Enrico Gabrielli.
Il manuale, ancorché può risultare utile anche agli operatori del diritto,
mantiene l’originaria funzione di opera prevalentemente destinata agli stu-
denti.
L’aggiornamento soprattutto dei riferimenti bibliografici sarà utile agli stu-
denti che hanno interesse ad un approfondimento critico di alcuni istituti e a
quelli impegnati nella redazione di testi e tesine."
(Dalla Prefazione)
Il libro"Lezioni di diritto amministrativo" tratta dei principali profili del diritto amministrativo sostanziale: i principi, l’organizzazione, il personale, i beni, l’attività delle pubbliche amministrazioni. Segue una parte sulle disfunzioni. Si considera il contesto storico e comparativo.
Nella quinta edizione si dà conto delle maggiori novità intervenute negli ultimi due anni, anzitutto a seguito della pandemia da Covid-19: in particolare, in materia di contratti pubblici, di ulteriori semplificazioni procedimentali, di responsabilità erariale e di abuso d’ufficio.
Vengono sottolineate, inoltre, alcune innovazioni giurisprudenziali concernenti, tra l’altro, la trasparenza, la colpa della pubblica amministrazione, il controllo giudiziale sulla discrezionalità tecnica. Sono state ampliate diverse parti del libro, come quelle sul golden power e sui provvedimenti ablatori e sanzionatori. Si è aggiornata la bibliografia.